Rashid Khan Vaccine Blog

सरकारचे लसीकरण व मास्कचे बेकायदेशीर आदेश रद्द करून जनतेला नुकसान भरपाई द्या. मास्कसाठी वसुल केलेला दंड परत करा . जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करणारे दोषी अधिकारी व मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध भादंवि ४०९ ,  १०२(ब) अंतर्गत गुन्हे नोंद करून प्रकरणाचा तपास सी. बी. आय कडे सोपवा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल. सरकारचे सचिव यांचे लसीचे व सर्व आदेश बेकायदेशीर व असंवैधानिक असल्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश. केन्द्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या उत्तरानुसार मास्कमुळे कोरोनाचा प्रसार थांबल्याचा कोणताही पुरावा नसून निरोगी लोकांनी मास्क न घालण्याचा सल्ला. मास्कमुळे फुफ्फुसे निकामी होणे ,  डोकेदुखी ,  शरीरात ऑक्सीजनची कमतरता असे विविध आजार होत असल्याच्या शास्त्रज्ञांचा अहवाल. लहान मुलांनी मास्क न घालण्याचे केन्द्र सरकारचे निर्देश. याचिकाची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.

सभी व्यापारियों और आम आदमी को लॉकडाऊन , नाईट कर्फ्यू   से होने वाले नुकसान की भरपाई करें सरकार , मास्क का लिया हुआ फाईन लौटाये सरकार , और दोषी अधिकारीयों के खिलाफ एक्सटॉर्शन का एफ. आय. आर. दर्ज करो.   मुंबई हाय कोर्ट में जनहित याचिका दायर. पूर्व सचिव सीताराम कुंटे के सभी आदेश हाय कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित.   केंद्र सरकार के स्वास्थ मंत्रालय द्वारा दिये गये जबाब से यह साबित हो गया है कि मास्क से कोरोना नही रुकता है और स्वस्थ लोगों को मास्क नही लगाना चाहिए। विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने शोधपत्रों में स्पष्ट किया है कि मास्क लगाने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और लंग्स डॅमेज होते है. कोरोना से लड़ने की ताकत भी कम होती है. जनहित याचिका की कॉपी डाउनलोड करे .

Quash vaccine mandates, Return fine unlawfully collected for masks and compensate everyone for losses due to lockdown. Petitioner demands order from High Court in PIL. Petitioner also sought prosecution of guilty officials, Iqbal Chahal, Suresh kakani, Chief Minister Uddhav Thackeray and others for misappropriation of public funds. The petition is filled by Awaken India Movement’s (AIM) Feroze Mithiborwalla. He also sought a compensation of Rs. 5 crores for violation of his fundamental rights. High Court Division Bench earlier on 2nd March, 2022 held that the vaccine mandates passed by the State authorities are illegal and violative of the Fundamental Rights of the citizen as guaranteed under Article 19(1)d of the Constitution of India. Section 2 of Epidemic Act, 1897 and Section 12 & 13 of Disaster Management Act, 2005 makes it mandatory for the State Government to give compensation to every citizen, businessman who has suffered due to lockdown, night curfew or any restricti

⇒ परिपत्रकामध्ये फक्त लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले विद्यार्थीच  विद्यापीठ व महाविद्यालयात उपस्थित राहू शकतील  अशी सूचना होती. लसीकरण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात महाविद्यालय व विद्यापीठात उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती. ⇒ मुख्य न्यायाधीशांनी सुचविले   कि कोर्टाचा   विश्वासघातकरून २ मार्च २०२२ ला महाराष्ट्र शासनाने जे मूळ   परिपत्रक आणले ते खारीज करण्यासाठी याचिका दाखल करा   जेणेकरून असे सर्व बेकायदेशीर आदेश एकाच वेळी खारीज   करण्या संबंधी निर्णय   घेणे   सोयीचे   होईल. ⇒ मुख्य न्यायाधीशांनी सुचविले कि शासनाचे इतर सर्व बेकायदेशीर परिपत्रक पूर्व   मुख्य सचिव   सीताराम कुंटे यांच्या बेकायदेशीर   व   नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला करणाऱ्या   परिपत्रकांवर अवलंबून आहेत म्हणून मुळावर   घाव घातल्यास शासनाच्या नागरिक विरोधी प्रतिबंधांना पूर्णविराम घालता येईल. ⇒ याचिकाकर्ते   लवकरच २ मार्च २०२२ चे शासन   परिपत्रकाविरुद्ध याचिका   दाखल करतील व मूळ याचिकेसोबत   सुनावणीसाठी घेतला जाईल. परिपत्रकाची कॉपी डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.

मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं। लौटाना होगा अब तक वसूला गया सारा जुर्माना। दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे , BMC मार्शल , कमिश्नर इक़बाल चहल , सुरेश काकाणी   के खिलाफ IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 109, 52 आदी धाराओं के तहत होगी कारवाई।     ‘ अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ ( AIM)   और ‘इंडियन बार एसोसिएशन’ ( IBA) के प्रयासो को मिली एक बड़ी सफलता। मुंबई हाय कोर्ट ने सरकार   को लगाई फटकार , कहा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के आदेश गैरकानूनी।   आपदा प्रबंधन कानून 2005 में मास्क ना लगाने पर जुर्माना लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए महाराष्ट्र के नागरिको पर मास्क ना पहनने पर पहले 200 रूपये और बादमे 500 रूपये का जुर्माना लगाने का गैरकानूनी आदेश जारी किया।   यह बात हाईकोर्ट के ध्यान में तब लाई गई जब टीका ( Vaccine) की जबरदस्ती करने वाले आदेश के खिलाफ की जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी। यह याचिका ‘अव्हेकन इंडिया मूवमेंट’ के श्री. फिरोज मीठीबोरवाला और श्री. योहान टेंगरा ने दायर की थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में

मास्कवरील दंडाचे आदेश नवीन नियमावलीनुसार रद्द. दंड वसूल करणारे मार्शल आता तडीपार. सरकारला मास्कचा वसूली केलेला सर्व दंड परत करावा लागणार. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत जन आक्रोश दाखविणार करीश्मा. मुंबई:- आपत्ती निवारण कायद्यात मास्क न घातल्यामुळे दंड घेण्याची कोणतीच तरतूद नसतांना सुद्धा महाराष्ट्राचे भ्रष्ट टास्क फोर्स सदस्य व सी . बी . आय केस मधील आरोपी असलेले तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी बेकायदेशीर आदेश काढून मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल चहल व अति. आयुक्त सुरेश काकाणी सारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पहले २०० व नंतर ५०० रुपये दंड वसूली सुरु केली. त्यानंतर पोलिसांना सुद्धा तीच बेकायदेशीर दंड वसूली करण्यास भाग पाडले . मुंबई उच्च न्यायालयात अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट चे श्री. फिरोझ मिठीबोरवाला व श्री. योहान टेंगरा यांच्या तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने सीताराम कुंटे यांचे सर्व आदेश हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनातर्फे सीताराम

➡️ Fearing prosecution the Maharashtra government has removed levying of illegal fines on not wearing masks and office staff not being vaccinated ➡️ Chief Justice reprimanded the Counsel for government by stating that on one hand you (State) say that vaccination is voluntary but indirectly making it is mandatory to access public facilities. ➡️ Chief justice said, "it is very unfortunate that you(State) are insisting everyone should get vaccinated. There is no question of personal choice available ?"  ➡️ Chief Justice stated that this is a clear violation of the fundamental rights of the citizens and the court should have taken suo moto cognizance of all illegal SOP's of state and quashed it. By not respecting the sentiments of the court the state have given the court a lesson that the Court will remember the next time.  ➡️ When asked what are the options for visitors of Mantralaya, Counsel for the state was left speechless because again state mandated double dose vaccinat