[अतिमहत्वाचे] राज्यातल्या महाविद्यालय व विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांबाबतची महाराष्ट्र सरकारचे बेकायदेशीर परिपत्रकाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
⇒ परिपत्रकामध्ये फक्त लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले विद्यार्थीच विद्यापीठ व महाविद्यालयात उपस्थित राहू शकतील अशी सूचना होती. लसीकरण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात महाविद्यालय व विद्यापीठात उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती.
⇒ मुख्य न्यायाधीशांनी सुचविले कि कोर्टाचा विश्वासघातकरून २ मार्च २०२२ ला महाराष्ट्र शासनाने जे मूळ परिपत्रक आणले ते खारीज करण्यासाठी याचिका दाखल करा जेणेकरून असे सर्व बेकायदेशीर आदेश एकाच वेळी खारीज करण्या संबंधी निर्णय घेणे सोयीचे होईल.
⇒ मुख्य न्यायाधीशांनी सुचविले कि शासनाचे इतर सर्व बेकायदेशीर परिपत्रक पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या बेकायदेशीर व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला करणाऱ्या परिपत्रकांवर अवलंबून आहेत म्हणून मुळावर घाव घातल्यास शासनाच्या नागरिक विरोधी प्रतिबंधांना पूर्णविराम घालता येईल.
⇒ याचिकाकर्ते लवकरच २ मार्च २०२२ चे शासन परिपत्रकाविरुद्ध याचिका दाखल करतील व मूळ याचिकेसोबत सुनावणीसाठी घेतला जाईल.
Comments
Post a Comment