[अतिमहत्वाचे] राज्यातल्या महाविद्यालय व विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांबाबतची महाराष्ट्र सरकारचे बेकायदेशीर परिपत्रकाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

⇒ परिपत्रकामध्ये फक्त लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले विद्यार्थीच  विद्यापीठ व महाविद्यालयात उपस्थित राहू शकतील  अशी सूचना होती. लसीकरण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात महाविद्यालय व विद्यापीठात उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती.

⇒ मुख्य न्यायाधीशांनी सुचविले  कि कोर्टाचा  विश्वासघातकरून २ मार्च २०२२ ला महाराष्ट्र शासनाने जे मूळ  परिपत्रक आणले ते खारीज करण्यासाठी याचिका दाखल करा  जेणेकरून असे सर्व बेकायदेशीर आदेश एकाच वेळी खारीज  करण्या संबंधी निर्णय  घेणे  सोयीचे  होईल.

⇒ मुख्य न्यायाधीशांनी सुचविले कि शासनाचे इतर सर्व बेकायदेशीर परिपत्रक पूर्व  मुख्य सचिव  सीताराम कुंटे यांच्या बेकायदेशीर  व  नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला करणाऱ्या  परिपत्रकांवर अवलंबून आहेत म्हणून मुळावर  घाव घातल्यास शासनाच्या नागरिक विरोधी प्रतिबंधांना पूर्णविराम घालता येईल.

⇒ याचिकाकर्ते  लवकरच २ मार्च २०२२ चे शासन  परिपत्रकाविरुद्ध याचिका  दाखल करतील व मूळ याचिकेसोबत  सुनावणीसाठी घेतला जाईल.

परिपत्रकाची कॉपी डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.