Rashid Khan Vaccine Blog

इंडियन बार असोसिएशन व मानव   अ धिकार सुरक्षा परिषदेतर्फे मुख्य न्यायाधीशांच्या निर्णयाचे स्वागत . पुढील आवश्यक कारवाई त्वरित होण्याची  अपेक्षा . न्यायमूर्ती डेरे यांची बहीण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची खासदार असल्यामुळे त्या पक्षाच्या केसेस घेण्यास न्यायमूर्ती डेरे अपात्र ठरतात असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. तरीसुद्धा न्यायमूर्ती डेरे यांनी त्या कायद्याचे उल्लंघन करून राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ ,  आमदार दिलीप मोहिते पाटील आदी अनेक प्रकरणाची सुनावणी घेऊन बेकायदेशीरपणे व नियमबाह्य पद्धतीने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्या आरोपींना मदत होईल असे बेकायदेशीर आदेश पारित करून सुप्रीम कोर्टाची अवमानना केली आहे अश्या आशयाची कोर्ट अवमानना   याचिका   सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. प्रसिद्ध मानवअधिकार कार्यकर्ते श्री. रशीद खान पठाण यांनी ती याचिका दाखल केली आहे. [Rashid Khan Pathan Vs. Revati Mohite Dere & Ors., Diary No. 12076 of 2023] दैनिक सहासिक मध्ये याबाबत बातमी दिनांक   11.03.2023   रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती . लिंक : https://drive.google.com/file/d/

मुश्रीफ यांना गैरफायदा पोहोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचा आरोप. कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 12 व 16 नुसार न्यायाधीशाला सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशीच शिक्षा न्यायमूर्ती कर्नांन यांना देण्यात आली होती. भाजपचे प्रवक्ते किरीट सोमैया किंवा इतर कोणीही व्यक्ती पक्षकार नसतांना त्यांच्याविरुद्धच्या आक्षेपाची नोंद घेवून त्यावर न्यायिक आदेश पारीत करता येणार नसल्याबाबतचा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला असतांना त्या आदेशाची अवमानना करून हसन मुश्रीफ यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी याचिका. न्या. डेरे यांनी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून अनेक गंभीर गुन्ह्यात आरोपींना मदत केल्याचे  पुरावे याचिकेसोबत दाखल. न्या. डेरेकडून पोलीस , सीबीआय व होतकरू वकिलांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे विविध वकील संघातर्फे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी. याचिका कर्त्यातर्फे इंडियन बार असोसिएशन व इतर वकील संघटनांचे  २०० वकील हजर राहणार. सर्वसामान्य लोकांचे अर्ज महिनो प्रलंबित ठेवून