[Important Update Vaccine Mandate Case]

➡️ Fearing prosecution the Maharashtra government has removed levying of illegal fines on not wearing masks and office staff not being vaccinated

➡️ Chief Justice reprimanded the Counsel for government by stating that on one hand you (State) say that vaccination is voluntary but indirectly making it is mandatory to access public facilities.

➡️ Chief justice said, "it is very unfortunate that you(State) are insisting everyone should get vaccinated. There is no question of personal choice available ?" 

➡️ Chief Justice stated that this is a clear violation of the fundamental rights of the citizens and the court should have taken suo moto cognizance of all illegal SOP's of state and quashed it. By not respecting the sentiments of the court the state have given the court a lesson that the Court will remember the next time. 

➡️ When asked what are the options for visitors of Mantralaya, Counsel for the state was left speechless because again state mandated double dose vaccination

➡️ Despite previous orders of the Court to respect the petitioners prayers still Maharashtra government not just refused to withdraw restrictions for unvaccinated using the local trains but also made vaccination mandatory to access host of other public facilities.

➡️ Chief Justice has given petitioners liberty to file fresh petition against such discriminatory and illegal orders of the Maharashtra government.

➡️ The petitioners are now filing contempt and other petition’s and also asking for prosecution of the state authorities.

You can download the copy of the State Government SoP dated 1st March, 2022

Comments

  1. Anthony C MonteiroMarch 2, 2022 at 9:50 AM

    Let us be clear to the Public in what is correct and lawful, rather than impose unnecessary restrictions on them in our eagerness to harras them.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर ...
Read more

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

Image
  1. लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल. 1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.3.  सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी   केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल. 1.4. लस सक्ती , लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम , 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक...
Read more

[Bill Gates & Adar Poonawalla’s Game Over] Bombay High Court took cognizance & issued notice in a vaccine murder case of Dr. Snehal Lunawat where interim compensation of Rs. 1000 Crore is sought.

Image
  Advocate for Bill Gates appeared before the High Court and accepted the notice from High Court. Central Government gave enquiry report certificate that the death of Dr. Snehal Lunawat was due to side effects of covishield vaccine Petition also prays for action against social media like Facebook, YouTube, Google and main stream media who are running false narrative & conspiracy theories that vaccines are completely safe and suppressing the news and information regarding side effects, inefficacy or failure of vaccines. Notice is also issued to Dr. V. G. Somani Drug Controller General of India and Dr. Randeep Guleria former Director AIIMS who were running the false narratives that vaccines are completely safe. Supreme Court also issued notice to Central Government in vaccine deaths of two children from Hyderabad & Tamilnadu. Kerala High Court also asked Central Government to file reply affidavit in vaccine death of Nova Sabu & other people. Central Government informed th...
Read more