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Showing posts from January, 2022

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ‘जो बायडेन’ के जबरदस्ती टीकाकरण और टीका न लेने वालों के साथ भेदभाव करनेवाले गैरकानूनी आदेश खारिज.

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  भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया है कि टीका न लेने वालों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. फार्मा माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू. भारत के इमानदार न्यायाधीशों को मिला आधार. भारत में भी कई राज्यों ने पारित किये थे ऐसे ही गैरकानूनी आदेश. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि टीका न लेने वालों के साथ भेदभाव मंजूर नहीं. टीका लेने की वजह से मौत के  मामले में बढ़ोतरी.  18 यूरोपीयन देशों  द्वारा कोवीशील्ड  टीके पर रोक. वाशिंग्टन: टीका न लेनेवालों को नौकरी पर आते समय हर हफ्ते RTPCR Test  करने का अमेरीका के राष्ट्रपती जो बायडेन द्वारा दिये गये आदेश को गैरकानूनी बताते हुये अमेरीका के सुप्रीम कोर्ट ने उसे 13 जनवरी 2022 खारीज कर  दिया. अब अमेरीका में टीका न लेने वालों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नही किया जा सकेगा। 11 जनवरी 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी ओर से एक व्यक्तव्य जारी कर कहा है कि टीका न लेनेवालों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नही किया जा सकता क्योंकि टीका लेने के बाद भी कोरोना होता है और टीका लेने वाला भी कोरोना दूसरों को फैला सकता है ऐसे में टीका न लेनेव

अखेर राज्यपालाकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतरांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हयात केस दाखल करण्यास परवानगी.

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  भा . द . वि . 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 व आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 51(b), 55 अंतर्गत केस दाखल करण्यास परवानगी. सह आरोपींमध्ये उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी. न्यायालयास अटक वारंट काढण्याचा अधिकार. जितेन्द्र आव्हाडांविरोधात सुद्धा लवकरच कारवाईचे संकेत. लस कंपन्यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराने बेकायदेशीर निर्बंध लादून जनतेस लस घेण्यास भाग पाडणे, शासकीय निधीचा व पदाचा दुरुपयोग, हत्या, लोकांच्या  हत्येचा प्रयत्न, हत्येस जबाबदार ठरणारी कट कारस्थाने रचने असे विविध आरोप. आणखी शेकडो केसेस दाखल होणार असल्याची माहिती. बेकायदेशीर लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू व इतर निर्बंधामुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी लाखो लोकांचे अर्ज शासनाकडे दाखल . आरोपी मंत्र्यांना द्यावा लागणार राजीनामा. या आधी न्यायालयाच्या चौकशीच्या आदेशानंतर अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री पदाचा दिला होता