जनतेला दोन वर्षांपासून मुर्ख बनविणारे खंडणीबहाद्दर महाराष्ट्र सरकार कोर्टाच्या कारवाईला घाबरले.

  • मास्कवरील दंडाचे आदेश नवीन नियमावलीनुसार रद्द.
  • दंड वसूल करणारे मार्शल आता तडीपार.
  • सरकारला मास्कचा वसूली केलेला सर्व दंड परत करावा लागणार.
  • मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत जन आक्रोश दाखविणार करीश्मा.


मुंबई:- आपत्ती निवारण कायद्यात मास्क न घातल्यामुळे दंड घेण्याची कोणतीच तरतूद नसतांना सुद्धा महाराष्ट्राचे भ्रष्ट टास्क फोर्स सदस्य व सी.बी.आय केस मधील आरोपी असलेले तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी बेकायदेशीर आदेश काढून मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल चहल व अति. आयुक्त सुरेश काकाणी सारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पहले २०० व नंतर ५०० रुपये दंड वसूली सुरु केली. त्यानंतर पोलिसांना सुद्धा तीच बेकायदेशीर दंड वसूली करण्यास भाग पाडले.

मुंबई उच्च न्यायालयात अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट चे श्री. फिरोझ मिठीबोरवाला व श्री. योहान टेंगरा यांच्या तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने सीताराम कुंटे यांचे सर्व आदेश हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले.

त्यानंतर महाराष्ट्र शासनातर्फे सीताराम कुंटे यांचे आदेश परत घेत असल्या बाबत उच्च न्यायालयापुढे हमी पात्र देण्यात आले.

त्यानुसार दि. १ मार्च रोजी शासन ने नवीन नियमावली जारी केली असून त्या मध्ये मास्क साठीच्या दंडाची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.   

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागरिकांना दिलासा मिळाला असून या आधी दंड म्हणून बेकायदेशीरपणे केलेल्या खंडणी वसूलीची रक्कम सर्व नागरिकांना परत करावी लागणार असून दोषी मार्शल व अधिकाऱ्यांविरुद्ध भादवि 166, 384, 385, 409, 420, 120 (B), 109, 52 आदी कलमाअंतर्गत फौजदारी कारवाई व प्रकरणाचा तपास सी.बी.आय ला देण्यासाठी एक याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली. भादवि 409 मध्ये आरोपी अधिकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करणारे व शासनाच्या जुल्मी कारभाराचा पर्दाफाश करणारे इंडियन बार असोसिएशन, अव्हेकन इंडिया मुव्हमेन्ट, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद, स्वदेशी सेना, पंचगव्य गोरक्षा अभियान, सुप्रीम कोर्ट पक्षकार संघटना, किसान अंदोलन आदी सर्व संघटनांचे जनतेने आभार मानले आहेत.

Comments

  1. UnknownMarch 3, 2022 at 10:55 PM

    छान mahite

    ReplyDelete
  2. UnknownMarch 3, 2022 at 11:37 PM

    न्यायालयाने योग्य तोच निर्णय दिला

    ReplyDelete
  3. UnknownMarch 4, 2022 at 4:09 AM

    अंधेर नगरी चौपट राजा...
    😢🤦‍♀️👎👊

    ReplyDelete
  4. रणजित नाटेकरMarch 4, 2022 at 9:07 AM

    AIM इंडियन बार असोसिएशन, योहानजी तेंग्रा, वकिलांचे वकील सन्माननीय निलेशजी ओझा, सन्माननीय वकील दीपाली ताई ओझा, अंबरजी कोईली, मिठीबोरवालाजी आपले समस्त जनतेने आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत, जनतेला कायदा काय करू शकतो याची प्रचीती दिलीत, यापुढेही आपले मार्गदर्शन असेच मिळत राहो.
    आपणा सर्वांना पुनःश्च नमन !!!
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍

    ReplyDelete
  5. UnknownMarch 4, 2022 at 9:33 AM

    मी भरलेला दंड परत कसा मिळणार.आता तर माझ्या कडे पावती पण नाही

    ReplyDelete
  6. UnknownMarch 4, 2022 at 9:58 AM

    उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नागरिकांन मधिल भितीचे वातावरण कमी होऊन आनंदी वातावरण निर्माण झाले आहे.योग्य तो निर्णय दिल्या बद्दल उच्च न्यायालयाचे नागरिकांकडून आभार व्यक्त होत आहे.

    ReplyDelete
  7. UnknownMarch 4, 2022 at 5:52 PM

    चोर गवर्नमेंट ने अपने खिस्से भर लिए l
    अब जनता उनको BMC Election मे वोट न देखे भारी बहुमत से उनको हराके बदला ले शकती हैं ✍️

    ReplyDelete
  8. UnknownMarch 4, 2022 at 6:26 PM

    मास्क वर कार्यवाही फक्त महाराष्ट्र मध्ये होत नहोती इतर स्टेट मध्ये सुद्धा होत होती आणि मास्क घाला वगैरे नियम मोदीजी ने जनतेवर लादले यात महानगरपालिका कुठून आली.

    ReplyDelete
    Replies
    1. A. P. SinghMarch 4, 2022 at 7:04 PM

      यानि कोर्ट मूर्ख था जिसको यह पता नहीं था, यानि हर बात के लिए मोदी. यानि आप उद्धव के समर्थक हैं

      Delete
  9. भाऊजीMarch 5, 2022 at 6:20 AM

    तुमची सेवा बदल खूब खूब अनुमोदना,
    तुमची टीम बद्दल आम्ही गर्विष्ठ आहे

    ReplyDelete
  10. UnknownMarch 6, 2022 at 9:06 AM

    दंड हा चुकीचा आहे. दंडे द्यायला हवे होते, ह्यात कोणीच आडवे आले नसते.

    ReplyDelete
  11. UnknownMarch 11, 2022 at 5:30 AM

    Khup chan kela cort ne jantechi baju mandli ashi faltu sarkar amhala nko ji jantela lutaychi kam karte

    ReplyDelete
  12. UnknownMarch 16, 2022 at 4:29 AM

    still they are collecting fine from Borivali station east

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर ...
Read more

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

Image
  1. लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल. 1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.3.  सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी   केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल. 1.4. लस सक्ती , लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम , 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक...
Read more

[Bill Gates & Adar Poonawalla’s Game Over] Bombay High Court took cognizance & issued notice in a vaccine murder case of Dr. Snehal Lunawat where interim compensation of Rs. 1000 Crore is sought.

Image
  Advocate for Bill Gates appeared before the High Court and accepted the notice from High Court. Central Government gave enquiry report certificate that the death of Dr. Snehal Lunawat was due to side effects of covishield vaccine Petition also prays for action against social media like Facebook, YouTube, Google and main stream media who are running false narrative & conspiracy theories that vaccines are completely safe and suppressing the news and information regarding side effects, inefficacy or failure of vaccines. Notice is also issued to Dr. V. G. Somani Drug Controller General of India and Dr. Randeep Guleria former Director AIIMS who were running the false narratives that vaccines are completely safe. Supreme Court also issued notice to Central Government in vaccine deaths of two children from Hyderabad & Tamilnadu. Kerala High Court also asked Central Government to file reply affidavit in vaccine death of Nova Sabu & other people. Central Government informed th...
Read more