Posts

Showing posts from November, 2021

[महत्वाचे] केंद्र सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात 29th November रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रमुळे महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी दिलेले आदेश रद्दबादल व गैरकायदेशीर असल्याचे सिद्ध.

Image
  केंद्र सरकारने आपल्या शपथपत्रात स्पष्ट केले की लसीकरण स्वैच्छिक असून कोणत्याही सुविधा किंवा कोणत्याही सेवा याचा संबंध लसी सोबत जोडता येणार नाही आणि आम्ही असा कोणताही संबंध जोडलेला नाही. केंद्र सरकारची पॉलिसी ही स्पष्ट आहे की , लसीकरण हे पूर्णतः स्वैच्छिक ( voluntary) आहे आणि लसिकरणासाठी कोणताही   प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव आणता येणार नाही.   केंद्र सरकारचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेले शपथपत्र हे खाली उपलब्ध आहे. केसच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जेकॅब पुलियल यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना मुभा   दिली  की  महाराष्ट्र , केरळ , तामिळनाडू , मध्यप्रदेश असे जे कोणते राज्य आहे ज्यामध्ये लस घेण्याकरिता दबाव आणला जात आहे त्यांचे राशन रोखणे , रेल्वेचा प्रवास रोखणे असे कोणतेही बेकायदेशीर निर्बंध लादले जात आहेत त्या सर्व राज्यांना उत्तरवादी बनविण्यात यावे. पुढील तारखेला या विषयावर सुनावणी होऊन जर हे असे काही कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारे जे काही निर्देश असतील त्यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल. सदर शपथपत्रामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ

[Vaccination Update] Affidavit filed by Central Govt in Supreme court on 29th November, 2021 overruled the order passed by Sitaram Kunte, Chief Secretary of Maharashtra Government on 28th November.

Image
The affidavit made it clear that the order, GR, SOP, by Maharashtra, Tamilnadu, Kerala, and any other state govt, District Collector about vaccine mandates are illegal. Supreme Court asked the petitioner to add all the states who are making such mandates as party Respondent. Central Government once again made it clear that vaccines are not mandatory and it is not connected with any benefit any services. The affidavit filed by Central Government before Hon’ble Supreme Court in the matter between  Dr. Jacob Puliyel Vs. Union of India Writ Petition (Civil) No. 607 Of 2021  is proof that Maharashtra and other governments are acting illegally. The Counter Affidavit filed by  Dr. P.B.N. Prasad , working as  Joint Drugs Controller (India),  Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India on  28 th  November 2021  the relevant  Paragraph 64  reads as under; “64.  In so far as the Petitioner's su

टीका न लगवाने वालों के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने और अवमान जनक टिप्पणी करने पर ठाणे के मेयर नरेश म्हस्के के खिलाफ क्रिमिनल शिकायत दर्ज.

Image
  मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के महासचिव ने भेजा 50 करोड का नोटीस . देश के अलग अलग न्यायालयों में दायर होगी केस . भा.द.वि. की धारा 153-A, 505 (2), 166, 409, 120(B), 34, 109 तथा आपत्ती निवारण कानून , 2005 की धारा 51(b), 54, 55 के तहत मेयर नरेश म्हस्के और इस गुनाह में   उनका साथ   देनेवा लों पर होगी कारवाई . इंडीयन बार असोसिएशन द्वारा गृह सचिव के पास शिकायत दर्ज. नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने अपने लिखीत जवाब में , लोकसभा में और उच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में   बार - बार स्पष्ट किया है की टीका लेने वाले और नही लेने वा लों में कोई भी भेदभाव नही किया जा सकता । मा . उच्च न्यायालय ने In Re: Dinthar 2021  SCC OnLine Gau 1313 मामले में भी स्पष्ट किया की टीका लेनेवाले लोग भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं और वो भी टीका नही लेने वा लों की तरह ही महामारी फैला सकते हैं । दोनों में कोई फर्क नही है । इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जा सकता । दुनिया भर के