Rashid Khan Vaccine Blog

१५ मार्च २०२२ रोजी अमेरिकेच्या संसदेने मास्कवरील बंदी अवैज्ञानिक , अप्रभावी आणि आरोग्यास घातक व जीवघेणी मानून रद्द केली. लिंक: https://dailycaller.com/2022/03/15/senate-votes-repeal-cdc-mask-mandate-public-transportation-rand-paul-resolution/ अमेरिकेच्या कोर्टाने देखील १८ एप्रिल , २०२२ ला सरकारच्या मास्क घालण्याच्या निर्बंधाचे आदेश रद्द केले. लिंक: https://drive.google.com/file/d/1DmM4rUnTI6eoc8KOCbP0n1NKEEOCCf21/view?usp=sharing लंडन मध्ये देखील सरकारने मास्क चे निर्बंध हटवले. लिंक: https://www.standard.co.uk/news/uk/transport-for-london-government-london-england-tube-b984140.html फक्त काही राज्यांचे अतिहुशार नेते , अधिकारी आणि भारताचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्यासारख्या निरक्षर अधिकार्‍यांनाच मास्क निर्बंध लागू करण्याचा ताप आला आहे. भारतातील सुजाण आणि जागरूक नागरिक हे बोगस विज्ञान कदापि लागू होऊ देणार नाहीत. त्याचा विरोध झालाच पाहिजे. मास्कच्या सर्व वैज्ञानिक आणि कायदेशीर बाबी जाणून घेण्यासाठी , AIM च्या वेबसाइटला भेट द्या. लिंक: https://awakenindiamovement.com/

Since the Covid-19 pandemic began in the early months of 2020, the mainstream media and public personalities have told us repeatedly that we must trust the “experts”. But invariably, all the experts that we have been told to trust by the authorities are those who don’t have domain expertise in the area of public health and epidemiology or they have conflict of interest. Evidence of how many experts have ties to pharmaceutical companies and vaccine manufacturers is annexed in this report.   (Source: https://awakenindiamovement.com/indias-covid-19-task-force-experts-exposed-conflicts-of-interest-in-our-public-health-system/ ). Fortunately, we do have real domain experts in India & around the world who have expertise in epidemiology, community medicine and public health. They have made accurate recommendations regarding the handling of the pandemic and what interventions had to be made, to the public and the authorities. These include Dr. Amitav Bannerjee M. D., Epidemology (Head

Petitioner sought 4 different contempt actions against contemnors. Chief Minister Uddhav Thackeray, NCP Chief Sharad Pawar and 10 Ministers are made accused. Petitioner claims that the appointment of political person on a quasi-judicial authority of Women’s commission is against the binding directions of Supreme Court. The order passed by the Chairman of Commission directing police to arrest MLA Ganesh Naik was beyond her jurisdiction and in contempt of Supreme Court judgment in M.C. Abraham Vs State of Maharashtra (2003) 2 SCC 649 . The order passed against Union Minister Narayan Rane & MLA Nitesh Rane in his claim of a case related with murder of Disha Saliyan and Sushant Singh Rajput was against the Supreme Court judgment in Rhea Chakraborty Vs. State of Bihar 2020 SCC OnLine SC 654 . As per law laid down by the Supreme Court Smt. Rupali Chakankar was disqualified to hear and pass any order in any case related with persons either in her party or against her party i.e. BJP. But

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , सुप्रिया सुळे , व शरद पवारांसह 10 मंत्री आरोपी. सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून अपात्र व्यक्तीस महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमल्याचा व न्यायिक पदावर असतांना राष्ट्रवादीच्या धरणे प्रदर्शनात सहभागी करून घेतल्यामुळे कोर्ट अवमानना व शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी भादवि 409, 120(B) आदी कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी. केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना कोणतेही आदेश पारीत करण्याचा अधिकार नसतांना बेकायदेशीरपणे आदेश पारीत करून दिशा सालीयान प्रकरणात मुख्य आरोपींना वाचविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी भादवि 218, 201, 192, 193, 166, 409, 120(B) आदी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. भादवि 409 च्या गुन्हयात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद. प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याची मागणी. मंत्र्यांना व खासदारांना जर कायदा व संविधान माहिती नसेल व ते वेळोवेळी संविधानाचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही - याचिकार्त्याचा आरोप. अपात्र व आरोपी मंत्र्य

व्हॅक्सीन और मास्क की गलत न्यूज छापनेवाले नवभारत टाईम्स के संपादक और पत्रकार को फौजदारी और कोर्ट अवमानना के कारवाई का कानूनी नोटीस। कई टीव्ही चॅनल्स को भी भेजा जायेगा नोटीस। मास्क और व्हॅक्सीन के जानलेवा दुष्परिणामों को छुपाकर झूठी , अवैज्ञानिक न्यूज छापकर लोगों को गुमराह करने , देश की हजारों करोड़ की संपत्ती का नुकसान कर फार्मा माफिया को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुचाने , लोगों की जान खतरे में डालनेवाले नवभारत टाइम्स के संपादक श्री. सुंदरचंद ठाकुर और पत्रकार श्री. पंकज पांडे को IPC की धारा 52, 341, 342, 409, 109, 304-A, 115, 302 आदि धाराओं के तहत और कोर्ट अवमानना कानून , 1971 की धारा 2(b)(c), 12 के तहत कारवाई करने का लीगल नोटीस जारी किया गया है। यह नोटीस अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट के राष्ट्रीय समिती सदस्य अंबर कोईरी की ओर से ॲड. अभिषेक मिश्रा ने भेजा है। आरोपी संपादक पर आरोप है की उसने हाय कोर्ट में विचाराधीन मामले में वैज्ञानिक तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर टीका सुरक्षित है और मास्क लगाना आवश्यक है ऐसा झूठा प्रोपोगंडा न्यूज लगातार छापकर लोगों को गुमराह कर उनकी जान ख

संजय राऊत , उद्धव ठाकरे व दिलीप वळसे पाटीलांविरुद्ध उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना याचिका दाखल . [PIL (St) 9849 of 2022] सामनाच्या संपादक रश्मी ठाकरे व प्रकाशक विवेक कदम सहआरोपी. इंडियन बार असोसिएशन तर्फे याचिका दाखल . आरोपींना कोर्ट अवमानना कायदा 1971 चे कलम 2(b)(c), 12 आणि भारतीय संविधानाचे कलम 215 अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची मागणी . आरोपींना कायद्याचा सन्मान नसून गुंडशाहीने न्यायव्यवस्था कमकुवत करून अराजकता पसरवून गुंडाराज आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे पुरावे देत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी शिफारस देण्याची राज्यपालाने कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी . या आधीसुद्धा सामना ने मागितली होती न्यायालयाची माफी . दैनिक सामना पेपरवर बंदी घालण्याची मागणी. महाराष्ट्राचे वनमंत्री स्वरुपसिंग नाईक व मुख्य सचिव अशोक खोत यांना   कोर्ट अवमानना अंतर्गत १ महिना तुरुंगात रहावे लागले होते . मुंबई :- मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्याच न्यायाधीशांविरुद