[महत्वाचे] किरीट सौमय्या जामीनप्रकारणात न्यायालयाविरुद्ध बेताल, खोटे व अवमानजनक आरोप करने संजय राऊतांना भोवले.

• संजय राऊत, उद्धव ठाकरे व दिलीप वळसे पाटीलांविरुद्ध उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना याचिका दाखल. [PIL (St) 9849 of 2022]
• सामनाच्या संपादक रश्मी ठाकरे व प्रकाशक विवेक कदम सहआरोपी.
• इंडियन बार असोसिएशन तर्फे याचिका दाखल.
• आरोपींना कोर्ट अवमानना कायदा 1971 चे कलम 2(b)(c), 12 आणि भारतीय संविधानाचे कलम 215 अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची मागणी.
• आरोपींना कायद्याचा सन्मान नसून गुंडशाहीने न्यायव्यवस्था कमकुवत करून अराजकता पसरवून गुंडाराज आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे पुरावे देत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी शिफारस देण्याची राज्यपालाने कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी.
• या आधीसुद्धा सामना ने मागितली होती न्यायालयाची माफी.
• दैनिक सामना पेपरवर बंदी घालण्याची मागणी.
• महाराष्ट्राचे वनमंत्री स्वरुपसिंग नाईक व मुख्य सचिव अशोक खोत यांना  कोर्ट अवमानना अंतर्गत १ महिना तुरुंगात रहावे लागले होते.

मुंबई :- मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्याच न्यायाधीशांविरुद्ध ते भ्रष्ट व पुर्वाग्रह दुषीत असल्याचे बेताल, खोट व अवमानजनक आरोप करणारे संजय राऊत आणि त्यांना सहकार्य करणारे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्यांतर्गत कारवाई करून त्यांना शिक्षा देण्यासाठी ‘इंडियन बार असोसिएशन’ ने याचिका दाखल केली असून यामुळे देशात एकच खळबळ उडाली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात भाजपच्या नेत्यांना जामीन देवून मदत करणाऱ्या व शिवसेना - राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकून जामीन न देणाऱ्या मानसिकतेचे न्यायाधीश असून या कारणामुळे जनतेचा न्यायालयावरून विश्वास उडत चालला आहे असे वादग्रस्त विधान शिवसेनेचे खासदार व दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी केले होते त्यामुळे त्यांना व त्यांच्या विधानाचे समर्थन करणारे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दैनिक सामनाच्या संपादक रश्मी ठाकरे आणि प्रकाशक विवेक कदम यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 2(b)(c), 12 आणि भारतीय संविधानाचे कलम 215  अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

इंडियन बार असोसिएशनच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी हि याचिका दाखल केली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार जर न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल जर कोणी समाधानी नसेल तर त्याला दोन पर्याय उपलब्ध आहे ते म्हणजे त्याने न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देने आणि दुसरे म्हणजे जर संबंधीत न्यायाधीशांचे आदेश हे अत्यंत बेकायदेशीर व भ्रष्टाचार पूर्ण असल्याचे वाटत असल्यास संबंधीत न्यायाधीशांविरुद्ध त्याचे नावासहित व स्पष्ट आरोप व पुरावे देवून सरन्यायाधीश किंवा राष्ट्रपतींकडे तक्रार दाखल करने. परंतु संपूर्ण न्यायालये भ्रष्ट झाली आहेत. सगळेच न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत असे बेताल व खोटे आरोप करून सरसकट सर्व न्यायाधीशांना आणि सर्व न्यायालयांना बदनाम करून न्यायव्यवस्था कमकुवत करून लोकांच्या मनात एकूणच न्यायव्यवस्थेबाबत अनादर व उदासिनता निर्माण करून देशाला अराजतेकडे नेणाऱ्या संजय राऊतसारख्या व्यक्तींना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेचा सर्वात मोठा आरोपी मानून शिक्षा देण्याचे आदेश व कायदा वेळोवेळी ठरवून दिला आहे.

अश्या अनेक पत्रकारांना, मंत्र्यांना, संपादकांना व मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने तुरुंगात पाठविले आहे. त्यातील काही मुख्य उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत.

i) महाराष्ट्राचे वनमंत्री स्वरुपसिंग नाईक व मुख्य सचिव अशोक खोत यांना  कोर्ट अवमानना अंतर्गत १ महिना तुरुंगात रहावे लागले होते.

T.N. Godavarman Thirumulpad) vs. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1 

ii) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांविरुद्ध आरोप करून ते कायद्याने निर्णय न देता एक महिला वकिलाच्या सुंदरतेला भाळून तिच्या बाजूने निर्णय देतात अशी बातमी प्रकाशित करणारे दैनिक लोकसत्ताचे संपादक माधव गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कोर्ट अवमाननाचा दोषी मानून २००० रुपये दंडाची शिक्षा दिली होती .

[V. M. Kanade, Advocate Bombay High Court Vs. Madhao Gadkari 1989 Mh.L.J. 1078]

iii) बंगालचे मुख्यमंत्री पी.सी.सेन. यांनी  न्यायालयाविरुद्ध अवमानना जनक भाषण दिल्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून दिलेली शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती.

[P.C. Sen, In re, reported in AIR 1970 SC 1821]

iv) रिपब्लीकन टीव्ही चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना कोर्टात याचिका का दाखल केली याकारणावरून धमकाविणारे महाराष्ट्र विधीमंडळाचे सचिव श्री. विलास आठवले यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईची नोटीस दिली आहे.

[Arnab Goswami Vs. Maharashtra State Legislative Assembly 2020 SCC OnLine SC 1100]

v) काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही कोर्ट अवमानना प्रकरणात न्यायालयाची माफी मागितली होती .

याचिकाकर्त्याने संजय राऊत, शिवसेना व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आणि मंत्र्यांकडून कायदा व सुव्यवस्थेला धुडकावून लावून गुंडागर्दी करून कायदा हातात घेऊन सामान्य नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण केल्यासंबंधीच्या घटनांचे पुरावे व न्यायालयाचे आदेश सादर करून राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळून अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्यास कारणीभूत सरकारला त्वरीत बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याकरिता योग्य तो प्रस्ताव गृहमंत्रालयास पाठविण्यासाठी राज्यपालांना सुचना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने दिलेले पुरावे खालीलप्रमाणे आहेत .

i) खासदार संजय राऊत यांनी कंगना राणावत विरुद्ध 'हरामखोर' असे अर्वोच्च भाषेतील विधान करून तिला मारणे आणि कायदा मानत नसल्याचे 'क्या होता है कानून' असे मिडीयासमोर बोलून गैरवर्तन केल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. [Kangana Ranaut Vs. Municipal Corporation of Greater Mumbai 2020 SCC OnLine Bom 3132]

ii) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरुद्ध सोशल मिडीयावर पोस्ट टाकल्यामुळे काही शिवसैनिकांनी माजी नौसना अधिकाऱ्यास मारहाण केली होती व त्या मारहाणीचे संजय राऊत यांनी समर्थन केले होते.

[Link: https://youtu.be/qXHiYB2BODU]

iii) राष्ट्रवादीचे मुख्यमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील प्रत्येक हॉटेलवाल्याकडून हफ्ता घेवून दरमहा 100 कोटी रुपये त्यांच्याकडे जमा करण्याचे आदेश पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला दिले होते व त्या आरोपानंतर उघड झालेल्या सी. बी. आय आणी ईडीच्या चौकशीत अनिल देशमुख हे अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत व न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज  फेटाळला आहे.

iv) राष्ट्रवादीचे दुसरे मंत्री नवाब मलिक हे सुद्धा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊड इब्राहीम च्या संबंधीत मालमत्ता खरेदी प्रकरणी ईडी कडून अटक होवून तुरुंगात आहेत.

v) राष्ट्रीवादीचे दुसरे मंत्री जितेन्द्र आव्हाड यांनी त्यांच्याविरुद्ध सोशल मीडियावर पोस्ट करणारे सामाजिक कार्यकर्ते श्री. अनंत करमुसे यांना पोलिसांच्या व त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या मदतीने त्यांच्या घरुन अपहरण करून आव्हाड यांच्या बांगल्यावर नेवून बेदम मारहाण केली व त्या मारहाणीचे उघडपणे समर्थनही केले.

[Link:  https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/civil-engineer-allegedly-took-to-jitendra-awhads-bungalow-by-cops-brutally-thrashed-by-ministers-men-for-posting-a-morphed-photo/articleshow/75030901.cms]

vi) माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणी इतर नेत्यांना खोट्या गुन्हयात अडकविण्यासाठी सरकारी वकिलांसोबत संगणमत करून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलेल्या कटाचा पर्दाफाश स्टींग ऑपरेशनमध्ये उघडकीस आला आहे.

[Link: https://maharashtratimes.com/maharashtra/ratnagiri/bjp-leader-vinay-natu-takes-a-dig-at-mahavikas-agahdi-govt/articleshow/90113245.cms#google_vignette]

अश्या विविध पुराव्यावरून आरोपींची मानसिकता सिद्ध झाली असून त्यांच्याकडून याचिकाकर्ते, व त्याचे वकील व साक्षीदारांच्या जीवाला सुद्धा धोका होवू शकतो करीत त्या सर्वाना पोलीस संरक्षण देण्यात येवून त्यांच्या जीवाचे काहीही बरे वाईट झाल्यास याचिका हेच मृत्यूपूर्व बयान समजून आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात अली आहे.

याआधी १९९४ मध्ये दैनिक सामनामध्ये तत्कालीन ए.एम.अहमदी व न्या. भरूचा  यांच्याविरुद्ध प्रकाशित बातमीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट अवमानना अंतर्गत नोटीस जारी केल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची न्यायालयाची माफी मागितली होती.

पिटिशनची प्रत  डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.