मास्कच्या सक्तीसाठी पदाचा केला गेलेला दुरुपयोग

१५ मार्च २०२२ रोजी अमेरिकेच्या संसदेने मास्कवरील बंदी अवैज्ञानिक, अप्रभावी आणि आरोग्यास घातक व जीवघेणी मानून रद्द केली.

लिंक: https://dailycaller.com/2022/03/15/senate-votes-repeal-cdc-mask-mandate-public-transportation-rand-paul-resolution/

अमेरिकेच्या कोर्टाने देखील १८ एप्रिल, २०२२ ला सरकारच्या मास्क घालण्याच्या निर्बंधाचे आदेश रद्द केले.

लिंक:https://drive.google.com/file/d/1DmM4rUnTI6eoc8KOCbP0n1NKEEOCCf21/view?usp=sharing

लंडन मध्ये देखील सरकारने मास्क चे निर्बंध हटवले.

लिंक: https://www.standard.co.uk/news/uk/transport-for-london-government-london-england-tube-b984140.html

फक्त काही राज्यांचे अतिहुशार नेते, अधिकारी आणि भारताचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्यासारख्या निरक्षर अधिकार्‍यांनाच मास्क निर्बंध लागू करण्याचा ताप आला आहे. भारतातील सुजाण आणि जागरूक नागरिक हे बोगस विज्ञान कदापि लागू होऊ देणार नाहीत. त्याचा विरोध झालाच पाहिजे. मास्कच्या सर्व वैज्ञानिक आणि कायदेशीर बाबी जाणून घेण्यासाठी, AIM च्या वेबसाइटला भेट द्या.

लिंक: https://awakenindiamovement.com/

खाली दिलेली पुस्तिका तुम्ही देखील वाचा आणि ती इतर लोकांपर्यंतही पोहोचवा. आपले कर्तव्य पार पाडून एक जागरूक नागरिक असल्याची स्वतःची ओळख करून द्या.

लिंक: https://drive.google.com/file/d/1xz_HRhNGGcRQLizRBeN4uTMdU-ByVxed/view?usp=sharing

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर निर्णय घेवून
Read more

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

Image
  1. लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल. 1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.3.  सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी   केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल. 1.4. लस सक्ती , लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम , 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक असल्यामुळे उच
Read more

[Important] Justice Chandrachud disqualified for the post of Chief Justice of India. Writ Petition filed in the Supreme Court.

Image
  Direct President’s office to not to administer oath to Justice D.Y. Chandrachud as Chief Justice of India. Also prohibit Justice Chandrachud from taking oath and assuming office of CJI. Petitioner in his Writ Petition prayed to the Supreme Court. Petition is filed by Shri M.A. Shaikh, Vice President of ‘Indian Lawyers and Human Rights Activists' Association’. Supreme Court Advocate Anand Jondhale is going to represent the petitioner and around 70 counsels from Indian Lawyers Association are going to assist him. In his 720 pages petition he, relied on the earlier precedent in the case of  Kumar Padma Prasad vs Union of India, (1992) 2 SCC 428 , where Supreme Court had quashed the appointment of High Court Judge. Petitioner also prayed prosecution of Justice D.Y. Chandrachud and others as per Section 340 of Criminal Procedure Code for offences of forgery and perjury. The petitioner in his affidavit gave various instances of misuse of power by Justice D.Y. Chandrachu
Read more