मास्कच्या सक्तीसाठी पदाचा केला गेलेला दुरुपयोग

१५ मार्च २०२२ रोजी अमेरिकेच्या संसदेने मास्कवरील बंदी अवैज्ञानिक, अप्रभावी आणि आरोग्यास घातक व जीवघेणी मानून रद्द केली.

लिंक: https://dailycaller.com/2022/03/15/senate-votes-repeal-cdc-mask-mandate-public-transportation-rand-paul-resolution/

अमेरिकेच्या कोर्टाने देखील १८ एप्रिल, २०२२ ला सरकारच्या मास्क घालण्याच्या निर्बंधाचे आदेश रद्द केले.

लिंक:https://drive.google.com/file/d/1DmM4rUnTI6eoc8KOCbP0n1NKEEOCCf21/view?usp=sharing

लंडन मध्ये देखील सरकारने मास्क चे निर्बंध हटवले.

लिंक: https://www.standard.co.uk/news/uk/transport-for-london-government-london-england-tube-b984140.html

फक्त काही राज्यांचे अतिहुशार नेते, अधिकारी आणि भारताचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्यासारख्या निरक्षर अधिकार्‍यांनाच मास्क निर्बंध लागू करण्याचा ताप आला आहे. भारतातील सुजाण आणि जागरूक नागरिक हे बोगस विज्ञान कदापि लागू होऊ देणार नाहीत. त्याचा विरोध झालाच पाहिजे. मास्कच्या सर्व वैज्ञानिक आणि कायदेशीर बाबी जाणून घेण्यासाठी, AIM च्या वेबसाइटला भेट द्या.

लिंक: https://awakenindiamovement.com/

खाली दिलेली पुस्तिका तुम्ही देखील वाचा आणि ती इतर लोकांपर्यंतही पोहोचवा. आपले कर्तव्य पार पाडून एक जागरूक नागरिक असल्याची स्वतःची ओळख करून द्या.

लिंक: https://drive.google.com/file/d/1xz_HRhNGGcRQLizRBeN4uTMdU-ByVxed/view?usp=sharing

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर ...
Read more

[Vaccine Mandate case] Chief Secretary Debashish Chakrabarty is guilty of Contempt and perjury for filing false affidavit with concealment of facts.

Image
1. Petitioner claims in his Rejoinder Affidavit. 2. Petitioner also sought prosecution of Dr. Sadhana Tayade, Director of Health Services, Public Health Department for similar offences under section 52, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 218, 471, 474, 120(B), 34, 109 etc. of Indian Penal Code. 3. All accused officials and ministers are charged with section 409, 166, 52, 109 etc. of IPC and section 51 (b), 55 of Disaster Management Act, 2005 for bringing unlawful mandates which are ultimately going to give wrongful profit of thousands of crores to vaccine companies and putting the life of citizen into danger. 4. Prosecution of Respondent No. 10 Chief Minister   Uddhav Thackeray is sought as per provisions of section 120(B) of IPC for his involvement in the conspiracy to bring such unlawful mandates. 5. The reason for giving such suggestions by Task Force Members is also exposed by pointing out their links with Pharma & Vaccine Companies and their agent NGO’s like...
Read more

अखेर राज्यपालाकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतरांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हयात केस दाखल करण्यास परवानगी.

Image
  भा . द . वि . 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 व आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 51(b), 55 अंतर्गत केस दाखल करण्यास परवानगी. सह आरोपींमध्ये उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी. न्यायालयास अटक वारंट काढण्याचा अधिकार. जितेन्द्र आव्हाडांविरोधात सुद्धा लवकरच कारवाईचे संकेत. लस कंपन्यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराने बेकायदेशीर निर्बंध लादून जनतेस लस घेण्यास भाग पाडणे, शासकीय निधीचा व पदाचा दुरुपयोग, हत्या, लोकांच्या  हत्येचा प्रयत्न, हत्येस जबाबदार ठरणारी कट कारस्थाने रचने असे विविध आरोप. आणखी शेकडो केसेस दाखल होणार असल्याची माहिती. बेकायदेशीर लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू व इतर निर्बंधामुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी लाखो लोकांचे अर्ज शासनाकडे दाखल . आरोपी मंत्र्यांना द्यावा लागणार राजीनामा. या आधी न्यायालयाच्या चौकशीच्या आदेशानंतर अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री पदाचा दिल...
Read more