व्हॅक्सीन और मास्क की गलत न्यूज छापनेवाले नवभारत टाईम्स के संपादक और पत्रकार को फौजदारी और कोर्ट अवमानना के कारवाई का कानूनी नोटीस। कई टीव्ही चॅनल्स को भी भेजा जायेगा नोटीस।

व्हॅक्सीन और मास्क की गलत न्यूज छापनेवाले नवभारत टाईम्स के संपादक और पत्रकार को फौजदारी और कोर्ट अवमानना के कारवाई का कानूनी नोटीस। कई टीव्ही चॅनल्स को भी भेजा जायेगा नोटीस।

मास्क और व्हॅक्सीन के जानलेवा दुष्परिणामों को छुपाकर झूठी, अवैज्ञानिक न्यूज छापकर लोगों को गुमराह करने, देश की हजारों करोड़ की संपत्ती का नुकसान कर फार्मा माफिया को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुचाने, लोगों की जान खतरे में डालनेवाले नवभारत टाइम्स के संपादक श्री. सुंदरचंद ठाकुर और पत्रकार श्री. पंकज पांडे को IPC की धारा 52, 341, 342, 409, 109, 304-A, 115, 302 आदि धाराओं के तहत और कोर्ट अवमानना कानून, 1971 की धारा 2(b)(c), 12 के तहत कारवाई करने का लीगल नोटीस जारी किया गया है।

यह नोटीस अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट के राष्ट्रीय समिती सदस्य अंबर कोईरी की ओर से ॲड. अभिषेक मिश्रा ने भेजा है।

आरोपी संपादक पर आरोप है की उसने हाय कोर्ट में विचाराधीन मामले में वैज्ञानिक तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर टीका सुरक्षित है और मास्क लगाना आवश्यक है ऐसा झूठा प्रोपोगंडा न्यूज लगातार छापकर लोगों को गुमराह कर उनकी जान खतरे में डाली है। 

सुप्रीम कोर्ट ने मिडीया को बार बार आगाह किया है की एकतर्फा न्यूज न छापे।

इसी तरह का गैरकानूनी काम करनेवाले कुछ टीव्ही चॅनल्स के खिलाफ भी जल्द ही कानूनी कारवाई करने की बात अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट ने बताई है।

Comments

  1. UnknownApril 22, 2022 at 12:01 AM

    सच्चाई को प्रताड़ित जरूर किया जा सकता है,,पराजित कभी नही,,।

    ReplyDelete
    Replies
    1. सुशील अग्रवालApril 22, 2022 at 2:24 AM

      कलयुग हे यहां सच्चाई को जीत काम ही होती है। इसके पास ताकत ही पैसे को या बाह की वही विजय होता है।

      Delete
  2. moolchandMay 11, 2022 at 7:39 AM

    andher nagari chaupat raja...
    zulmi bada hi zaalim hai...
    jaisa raja vaisi praja.... jhoot par jhoot..

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर निर्णय घेवून
Read more

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

Image
  1. लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल. 1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.3.  सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी   केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल. 1.4. लस सक्ती , लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम , 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक असल्यामुळे उच
Read more

[Important] Justice Chandrachud disqualified for the post of Chief Justice of India. Writ Petition filed in the Supreme Court.

Image
  Direct President’s office to not to administer oath to Justice D.Y. Chandrachud as Chief Justice of India. Also prohibit Justice Chandrachud from taking oath and assuming office of CJI. Petitioner in his Writ Petition prayed to the Supreme Court. Petition is filed by Shri M.A. Shaikh, Vice President of ‘Indian Lawyers and Human Rights Activists' Association’. Supreme Court Advocate Anand Jondhale is going to represent the petitioner and around 70 counsels from Indian Lawyers Association are going to assist him. In his 720 pages petition he, relied on the earlier precedent in the case of  Kumar Padma Prasad vs Union of India, (1992) 2 SCC 428 , where Supreme Court had quashed the appointment of High Court Judge. Petitioner also prayed prosecution of Justice D.Y. Chandrachud and others as per Section 340 of Criminal Procedure Code for offences of forgery and perjury. The petitioner in his affidavit gave various instances of misuse of power by Justice D.Y. Chandrachu
Read more