सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सीताराम कुंटे, इकबाल चहल व सुरेश काकाणीच्या अटकेचा मार्ग मोकळा. ५०० कोटींचा अवैध मास्क दंड वसूली घोटाळा.

• महाभ्रष्ट सीताराम कुंटे, इकबाल चहल व सुरेश काकाणीच्या अटकेतून भाजप शिंदे गट मुंबई पालिकेची सत्ता मिळविण्याच्या तयारीत.
• कोरोना काळातील मास्कचा  अवैध दंड भरणारे ४९ लाख मुंबईकरांचे व राज्यातील करोडो नागरिकांचे समर्थन घेवून उद्धव ठाकरे गटाचा मुंबईच्या बाल्लेकिल्ला ध्वस्त करण्यासाठी सरकारची मास्टर स्ट्रोक ची तयारी.
• दंड वसुलीचे कंत्राट ५० टक्के कमीशनवर आदीत्य ठाकरेच्या जवळच्या लोकांना दिल्याचा आरोप
• अवैधपणे वसूली केलेल्या मास्कच्या दंडाची रक्कम परत देण्यासाठी उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली
• इकबल चहल यांच्या भ्रष्टाचाराचा खुलासा भाजपचे किरीट सोमैया, मोहीत कबोज व आशिष शेलार यांनी केला होता.
• मास्कचा वापर करणाऱ्या देशांमध्ये मृत्यू अधिक होत असल्याचे संशोधनात उघड झाल्याने इकबाल चहल व सीताराम कुंटेच्या अडचणीत आणखी वाढ.  

मुंबई:- मास्क न लावल्यामुळे दंड वसूल करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसतांना  सुद्धा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व अति. आयुक्त सुरेश काकाणी व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यात मास्क न लावणाऱ्या नागरिकांकडून २०० ते ५०० रुपये दंड वसुलीचे बेकायदेशीर आदेश काढून ते कंत्राट ५० टक्के कमीशनवर आदीत्य ठाकरे यांच्या जवळच्या लोकांना देवून महिला, मुले, वरिष्ठ नागरिकांसह प्रत्येकांना अत्यंत अपमान जनक व हीन दर्जाची वागणूक देत पोलिसांची भीती दाखवून शेकडो कोटी रुपये अवैध दंड वसुली केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री. फिरोज मिठीबोरवाला यांच्या याचिकेमध्ये सिताराम कुंटे यांचे आदेश अवैध व असंविधानिक ठरविल्यानंतर तत्कालीन ठाकरे सरकारला ते आदेश परत घ्यावे लागले होते. [Feroze Mithiborwala v. State of Maharashtra, 2022 SCC OnLine Bom 457] ते आदेश अवैध ठरविल्यानंतर सुद्धा इकबाल चहल व सुरेश काकांनी यांनी अवैध वसुली सुरूच ठेवल्याचे दिसून आले. एकट्या मुंबईतून 150 कोटी रुपये पर्यंतची अवैध वसुली करण्यात आली असून एकूण 49 लाखापेक्षा जास्त मुंबईकरांना हा दंड भरून हा त्रास भोगावा लागल्याची माहिती आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात करोडो नागरिक यांचे पीडित आहेत.

मुंबईमधील महापालिकेतील दंड वसुलीचे कंत्राट आदित्य ठाकरे  यांच्या निकटस्थाना दिल्याच्या आरोप मानव अधिकार कार्यकर्ते श्री. रशीद खान पठाण यांनी केला आहे.

मुंबईच्या ‘मास्क मार्शल’ कडून होणाऱ्या खंडणी वसुलीचे स्टिंग ऑपरेशन इंग्रजी दैनिक ‘मिड-डे’ चे पत्रकार श्री शिरीष वकतानिया यांनी करून प्रकाशित केले होते.

Link:  https://www.mid-day.com/mumbai/mumbai-news/article/bmcs-pro-mask-drive-is-just-an-extortion-racket-23205778

हा सर्व लढा न्यायालयात व रस्त्यावर इंडियन बार असोसिएशन, अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट, भारत नवनिर्माण अभियान, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद आदी विविध संघटनांनी मिळून लढला होता.

मुंबईत स्वर्गीय राजीव दीक्षित यांचे सहयोगी व स्वदेशी सेनेचे संघटनेचे श्री. मदन दुबे, श्री. रियाज भाई आदी लोकांनी थेट पोलीस स्टेशनला मार्च काढून अटक करण्याचे आवाहन केले होते.

आंदोलकांची भक्कम कायदेशीर बाजू व नागरिकांचे आंदोलकांना मिळणारे अपार समर्थन यांच्या आधारावर तत्कालीन ठाकरे सरकारला कोरोना संबंधातील सर्व नागरिकाविरुद्धचे गुन्हे मागे घेणे भाग पडले. सरकारने जवळपास 20,000 गुन्हे मागे घेवून  व मास्कबंदी, लसीकरणाची सक्ती व विविध निर्बंध मागे घेतले.

त्यानंतर ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंटचे’ श्री. फिरोज मिठीबोरवाला यांनी इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे;

(i) अवैधपणे वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम सर्व नागरिकांना नुकसान भरपाई सह परत करण्यात यावी;

(ii) तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इकबाल चहल, सिताराम कुंटे, सुरेश काकांणी  यांनी लस कंपन्यांना हजारो कोटीचा गैरफायदा पोहोचवण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करून व भ्रष्टाचार करून विविध बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे सिद्ध झाले असून ते  जनतेचे आरोग्य धोक्यात घालून कित्येकांच्या मृत्यूस कारणीभूत व  जबाबदार असल्यासचे सिद्ध झाल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध भारतीय दंड विधान च्या कलम  52,115, 166, 409, 420, 385, 302, 167, 304-A, 336, 341, 342, 471, 474,120(B),34 आदी विविध कलमांतर्गत एफ.आय.आर. नोंद करून प्रकरणाचा तपास सी.बी.आय कडे सोपविण्यात यावा;

(iii) गैरकायदेशीर आदेश व निर्बंधामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यामुळे त्यास  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्यानुसार अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून 5 कोटी रुपयांचे शासनाने द्यावेत व नंतर इकबाल चहल, सिताराम कुंटे, सुरेश काकांणी व इतर दोषी अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करण्यात यावी;

(iv) साथ रोग अधिनियम (Epidemic Act) चे कलम 2  व आपत्ती निवारण कायद्याचे कलम 12 व 13 नुसार लॉकडाऊन व इतर निर्बंध काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाईची दुप्पट रक्कम सर्व नागरिकांना त्वरित देण्याचे आदेश देण्यात यावे;

(v) कोव्हिड सेंटर च्या हजारो कोटींच्या घोटाळ्यात गुन्हा नोंद करून कारवाई करण्यात यावी;

(vi) ज्या लोकांना कोरोना होऊन गेला असेल किंवा कोरोंना विषाणूच्या संपर्कात आल्यामुळे ज्या लोकांमध्ये नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती (Natural Immunity) निर्माण झाली असेल ते लोक सर्वाधिक सुरक्षित असून त्यांची प्रतिकारशक्ती ही आयुष्यभर टिकणारी व 27 लसीच्या बूस्टर डोस पेक्षा जास्त प्रभावकारी असल्याचे संशोधनात सिद्ध झाले असतानाही केवळ लस कंपन्यांना हजारो कोटीचा गैरफायदा पोहोचावा यासाठी त्यांना ही जबरदस्तीने व फसवणुकीने लस देवून शासकीय यंत्रणा व निधीचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सिताराम कुंटे, उद्धव ठाकरे व इतर आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधान चे कलम 409, 420, 120 (b) 34, 52, 109 आधी कलमांतर्गत गुन्हा नोंद करून कारवाई करण्यात यावी;

(vii) नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती निर्माण झालेल्या लोकांना लस दिल्याने त्यांना कोणताही फायदा होत नाही तर त्यांना जीवघेणे दुष्परिणाम होतात असे संशोधनात स्पष्ट झालेले असताना सुद्धा केवळ लस कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लोकांना जबरदस्तीने व फसवणुकीने लस देऊन त्यांच्या जीव झोक्यात धोक्यात घालण्याप्रकरणी दोषी अधिकारी व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरुद्ध भारतीय दंडविधान चे कलम 52, 115, 302, 304 (A) 120 (A) 34 109 आधी कलमांतर्गत कारवाई करण्यात यावी; 

(viii) कोरोंना महामारीसोबत लढण्यासाठी बनवलेल्या टास्क फोर्स मध्ये ‘साथ रोग’ व ‘वॅक्सिन विशेषज्ञ’ (Epidemiologist, Vaccine & Community Medicine) असलेले AIIMS नागपूरचे डॉ. अरविंद कुशवाह, पुणे येथील डॉ. अमितव बॅनर्जी, दिल्ली AIIMS चे डॉ. संजीव राय आदी लोकांचे सल्ले व न घेता अपात्र लोकांना टास्क फोर्स मध्ये घेऊन जनतेचे जीव धोक्यात घालून केवळ लस कंपन्यांना व कोव्हिड सेंटर आणि RTPCR टेस्ट कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी आरोपींना जाब विचारून त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात यावी;

वरील याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकारने आपत्ती निवारण कायदा हटविल्याचे आदेश जारी केले.  तसेच विविध मुद्द्यावर सरकारला शपथपत्र व उत्तर देऊन दाखल करण्यासाठी 11 जून 2022 पर्यंत मुदत दिली होती. परंतु सरकारकडे काहीच उत्तर नसल्यामुळे सरकारने शपथ पत्र दाखल केले नाही त्यामुळे याचिका मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  लस न घेतलेल्या लोकांवर सरकारने लादलेले निर्बंध हे बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जेकब पुलीयल प्रकरणात 2 मे 2022 च्या आदेशात स्पष्ट केले आहेत. [Jacob Pilliyel Vs. Union of India 2022 SCC  OnLine SC 533]