अखेर राज्यपालाकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतरांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हयात केस दाखल करण्यास परवानगी.

•  भा. द. वि. 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 व आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 51(b), 55 अंतर्गत केस दाखल करण्यास परवानगी.
• सह आरोपींमध्ये उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी.
• न्यायालयास अटक वारंट काढण्याचा अधिकार.
• जितेन्द्र आव्हाडांविरोधात सुद्धा लवकरच कारवाईचे संकेत.
• लस कंपन्यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराने बेकायदेशीर निर्बंध लादून जनतेस लस घेण्यास भाग पाडणे, शासकीय निधीचा व पदाचा दुरुपयोग, हत्या, लोकांच्या  हत्येचा प्रयत्न, हत्येस जबाबदार ठरणारी कट कारस्थाने रचने असे विविध आरोप.
• आणखी शेकडो केसेस दाखल होणार असल्याची माहिती.
• बेकायदेशीर लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू व इतर निर्बंधामुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी लाखो लोकांचे अर्ज शासनाकडे दाखल.
• आरोपी मंत्र्यांना द्यावा लागणार राजीनामा.
• या आधी न्यायालयाच्या चौकशीच्या आदेशानंतर अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री पदाचा दिला होता राजीनामा. 

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर मंत्र्याविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात केस दाखल करण्यासाठी राज्यपालांकडून कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती मंजूरी मिळाली असून महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात केस दाखल करुन आरोपींविरुद्ध अटक वारंट काढण्यासाठी विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती तक्रारकर्ते रशीद खान पठाण यांचे वकिल ॲड. तनवीर निझाम, ॲड. मंगेश डोंगरे यांनी दिली.

1.      याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, लस कंपन्यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्यासाठी नागरिकांवर बेकायदेशीर निर्बंध लादून त्यांच्यामध्ये भीतीचे व दहशतीचे वातावरण निर्माण करुन लोकांना लस घेण्यास भाग पाडून त्यांच्या हत्येस कारणीभूत ठरलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदी लोकांविरुद्ध न्यायालयात केस दाखल करण्यासाठी परवानगी मिळण्यासाठी मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे महासचिव रशीद खान पठाण यांनी राज्यपालांकडे 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी लेखी अर्ज दिला होता.

Link:https://drive.google.com/file/d/1r-YJX9jshj9ZXtYEKKGx_EnKBYsU95f0/view?usp=sharing

2.      सामाजिक कायकर्ते श्री रशीद खान पठाण व श्री मदन दुबे आदी लोकांनी राज्यपालांकडे तक्रारी दाखल करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप - मुख्यमंत्री अजित पवार , आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी आदींविरुद्ध भादंवि  109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 अंतर्गत फौजदारी कारवाई साठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती.

3.      सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी वि. मनमोहन सिंग (2012) 3 SCC 64 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या नियमानुसार जर राज्यपालांनी 3 महिन्याचा आत निर्णय घेतला नाही तर आरोपी मंत्र्यांविरुद्ध कारवाईची परवानगी मिळाली असे समजून न्यायालयांनी केसची दखल घ्यावी असा कायदा आहे.

4.      तीन महिन्याची मुदत ही 13 जानेवारी 2022 ला संपत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वकिल ॲड. मंगेश डोंगरे यांनी पुन्हा एकदा नोटीस पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांची आठवण करुन देत निर्णय घेण्यास विनंती केली तसेच 13 जानेवारी 2022 पर्यंत निर्णय न घेतल्यास मंजूरी मिळाली असे समजून न्यायालयात केस दाखल करण्यात येईल असे कळविले. त्यावर राज्यपालांनी शांत राहून मूक संमतीद्वारेच कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे.

त्या अर्जाची प्रत खालील लिंकवर उपलब्ध आहे:

Link:https://drive.google.com/file/d/16UAOmQRMT9uO8siu5nO6eP4KBqcz3Z7o/view?usp=sharing

5.      राज्यपालाच्या या कृतीद्वारे उद्धव ठाकरे व इतर आरोपींचे पद धोक्यात आले असून त्यांनी त्वरीत राजीनामा द्यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.

6.      या आधीसुद्धा मंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने सी.बी.आय. चौकशीचे आदेश आल्यानंतर त्वरीत गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.

7.       जगभरातील शास्त्रज्ञांनी व नॅशनल टास्क फोर्स च्या सदस्यांनी त्यांच्या शोधांमध्ये स्पष्ट केले की कोरोना रोग हा ज्यांना होवून गेला आहे किंवा जो कोणी कोरोना रोगाच्या संपर्कात आला होता त्यांच्या शरीरांमध्ये जी प्रतीकार शक्ती तयार होते ती प्रतीकार शक्ती ही कोरोना लसींमुळे तयार होणाऱ्या प्रतिकार शक्तीपेक्षा शेकडो पटींने जास्त परिणामकारक व प्रभावशाली असते. कारण लसीद्वारे आपण फक्त अप्रभावी विषाणू किंवा तत्सम कृत्रीम रासायनिक पदार्थ शरीरात सोडून शरीराला विषाणू (Virus) सोबत लढण्यासाठी तयारी करतो. हा फक्त युद्धाचा सराव असतो. परंतू ज्या व्यक्तीला कोरोना होवून गेला आहे त्याच्या शरीराने कोरोना विषाणूंशी खरे युद्ध लढून लढाई जिकंलेली असते व त्या व्यक्तीला पुन्हा कोरोना होण्याची, त्यांच्या जीवाला धोका असण्याची किंवा त्या व्यक्तीद्वारे कोरोना दुसऱ्यांना पसरण्याची शक्यता अजीबात नसते. एखाद्या अपवादात्मक स्थितीला सोडून तो वक्ती सर्वात सुरक्षित मनाला जातो.

8.       वरील कारणास्तव कोरोना होऊन बरा झालेला किंवा कोरोनाच्या संपर्कात आलेला व्यक्ती हा सर्वात सुरक्षित मानला जातो. त्याला कोरोनाच्या निर्बंधापासून सूट त्वरीत दिली गेली पाहिजे असे तज्ञांचे मत आहे. कोरोना पासून ठीक झालेल्या व्यक्तींना फ्रान्स सरकारने ग्रीन पास जारी केली आहे. म्हणजेच त्यांना कोरोना निर्बंधातून सूट दिली आहे.

9.       नुकतेच देशातील अनेक नामवंत डॉक्टर्स च्या समुहाने पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लसीकरण त्वरित थांबविण्याची मागणी केली असून त्यामध्ये लसीचे दुष्परीणाम व नागरिकांमध्ये आता कोरोनाविरोधात नैसर्गिक प्रतिकारकशक्ती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे इतर सर्व निर्बंध हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लिंक: https://awakenindiamovement.com/letter-to-honble-prime-minister/

वेबसाइट: www.awakenindiamovement.com

10.     अश्या कोरोनातून बऱ्या झालेल्या व्यक्तीला लस देने म्हणजे त्याच्या शरीराची प्रतीकारशक्ती दुषित करने ठरत असून त्याचे जीवघेणे दुष्परीणाम होऊ शकतात याबाबत जगातील विविध देशांमध्ये शास्त्रज्ञांनी दिलेले अहवाल व भारतातील नॅशनल टास्क फोर्स चे चार महत्त्वपूर्ण सदस्य आणी All India Institute Of Medical Science (AIIMS) चे डॉ. संजीव राय यांचे याबाबत दिलेले मत हे खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.

Link:  https://epaper.navbharattimes.com/imageview_37204_24504_4_16_12-06-2021_6_i_1_sf.html

11.     भारतात करण्यात आलेल्या ‘सीरो सर्व्हे’ नुसार अशी व्हॅक्सीन पेक्षा जास्त प्रभावी प्रतिकारशक्ती असलेले एकूण ७०% च्या जवळपास नागरिक आहेत. ती संख्या वाढत आहे.

12.     त्यामुळे अश्या लोकांना कोरोना निर्बंधांपासून सर्वात आधी सूट मिळणे आवश्यक आहे व त्यामुळे सामान्य जन-जीवन लवकरच सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. परंतू तसे केल्यास व्हॅक्सीन कंपन्यांचे लाखो कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता. असल्यामुळे व्हॅक्सीन निर्माता कंपन्यांच्या माफियांनी साकारमधील भ्रष्ट नेते व अधिकारी यांना हजारो कोटींची लाच देवून केवळ लस घेणाऱ्यांनाच लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास तसेच ऑफिसमधील कर्मचारी हॉटेल व इतर आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे लसीकरण केले असले पाहिजे असे बेकायदेशीर निर्बंध लावणे सुरु केले. तसेच शिक्षकांचे, विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्याचा सपाटा चालविला.

13.     ज्या व्यक्तीला कोरोनाच्या लसीचे दोन्ही डोस दिले आहेत तो सुरक्षित नसून त्याला कोरोना होऊ शकतो, तो कोरोना रोगाचा संसर्ग पसरवू शकतो व त्याचा मृत्यू सुद्धा करोनमुळे होऊ शकतो. करीता त्याने लस न घेतलेल्यांप्रमाणेच कोरोनाचे सर्व निर्बंध पाळावे असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असून त्या कारणामुळे लस घेतलेल्या लोकांना कोणतीही विशेष सवलत देता येणार नाही. असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

14.     असे कोरोनांचे दोन्ही डोज घेतलेल्या अनेकांचे मृत्यू कोरांनांमुळे झाले आहेत. त्याबाबत सर्व माहिती Google वर, सरकारकडे व ‘अवेकन इंडिया मुव्हमेंट’ च्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

15.     इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के. के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांच्या मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.

लिंक: (i) https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus-2443827

(ii) https://theprint.in/health/at-least-60-delhi-doctors-have-died-in-2nd-covid-wave-families-are-left-to-pick-up-pieces/661353/

ठाणे येथील 75 डॉक्टर्स चा मृत्यू कोरोनाने झाल्याची बातमी दि. 1 जुलै 2021 रोजी दै. लोकमत मध्ये प्रकाशित झाली होती.

लिंक: https://drive.google.com/file/d/1eZGQoHzzl4pUShRYt7U0YZ82zvJ4UYEn/view?usp=sharing

16.     असे असतांना त्याच ‘अप्रभावी’ लसीचे गुण-दोष लपवून केवळ लस हाच उपाय असल्याचे भासवून जनतेची फसवणूक करून जनतेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीत्या दबाव टाकून त्यांना लस घेण्यास भाग पाडून त्यांचा जीव धोक्यात टाकून लस निर्माता कंपनीला हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सर्व आरोपी अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याविरुद्ध भादंवि 52, 420, 304, 302, 115, 409, 471, 474, 511 r/w 120(B), 34 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51, 52, 53, 54, 55, 56 व कायदयातील इतर तरतुदींअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.

17.     वरील सर्व निर्देश हे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असून असे अनेक निर्देश मा. उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी खारीज करून रद्दबादल ठरविले आहेत. भारताच्या केंद्र सरकारने सुद्धा लस घेणे ऐच्छिक असून लस घेण्यासाठी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव आणता येणार नसल्याचे व लस घेतली नाही म्हणून कोणत्याही सुविधा रोखता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

18.    लस सक्ती, लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम, 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक असल्यामुळे लाखो नागरिक व व्यापाऱ्यांनी तसे अर्ज स्थानिक तहसिलदार, जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्य सरकारकडे पाठविणे सुरु केले आहे.

भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लाखो कोटींमध्ये:-

19.     भारतात एकूण १३५ कोटी लोक राहतात. सध्या एका व्यक्तीस लसींचे दोन डोज घेण्यासंबंधी सूचना आहेत. जर १०० कोटी पात्र लोक धरले तर जवळपास २०० कोटी लसींचे डोज विकले जाणार. त्यानंतर लोकांना भीती दाखवून बुस्टर डोज व इतर अनेक युक्त्या करुन लाखो कोटी रुपये कमविण्याच्या व जनतेला नेहमीच वेगवेगळी निर्बंध लादून गुलामीत ठेवण्यासाठी या भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांनी प्लॅन करुन ठेवले आहेत. त्यामागे त्यांचा उद्देश होतो की लोकांना लस घेण्यासाठी खाजगी रुग्णालयात पळावे लागेल व तिथे काळाबाजार होईल व त्यांना अधिक फायदा होईल. मुंबई, पनवेल भागात कित्येकांना एक लस १००० ते ३००० रुपयांपर्यंत विकत घ्यावी लागल्याची माहीती आहे.

20.     जर खाजगी रुग्णालयात लसीची किंमत १००० रुपये जरी धरली आणी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी लस कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लसींचे बुस्टर डोज वैगेरे वाढविणे सुरु केले तर प्रत्येक डोज चे आदेश हे लस कंपन्यांना व खाजगी रुग्णालयांना जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा अवैध व्यवसाय व पर्यायी लाभ करुन देणारे ठरतात त्यापैकी काही हजार कोटी रुपयांची लाच ही संबंधीत मंत्री, अधिकारी, मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, जिल्हाधिकारी, डॉक्टर्स आदी लोकांना दिली जाते आणी ते सर्व लोक कसेही करुन लस घेण्यासाठी लोकांवर दबाब आणतात.

21.     त्याकरीता त्यांच्या कटात सामील AIIMS चे डॉ. रणदीप गुलेरीया सारख्या डॉक्टरांना लसींची खोटी जाहीरात करण्याकरीता युट्यूब वर बोलाविले जाते व तो खोटी जाहिरात करतों की 'लस पूर्णतः सुरक्षित आहे'. लोकांना लसीचे दुष्परीणाम सांगीतले जात नाही. परंतु व्हॅक्सीन कंपन्यांनी कितीही मार्केटींग केली तरीही लोक लस घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे कळल्यानंतर रातोरात बोगस नियम बनवून व निर्बंध घालून जनतेला लस घेण्यास बाध्य केले जात आहे. व्हॅक्सिन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी जनतेचा जनतेचा जीव धोक्यात घातला जातो. यावरुन त्यांनी नैतीकतेची नीच पातळी गाठली असल्याचे स्पष्ट होते.

22.     भ्रष्ट मंत्री व सरकारच्या दडपशाहीमुळे लस घेणाऱ्या नागरिकांना लसीच्या दुष्परीणामांमुळे जीवघेणे त्रास होतात कित्येक लोकांचे मृत्यु होतात. कोणाला अंधाळेपणा, बहिरेपणा येतो, पक्षघात, लुळेपणा येतो. ११ यूरोपीय देशांमध्ये भारतातल्या 'कोव्हीशील्ड अॅस्ट्राझेनीका' या लसीला बंदी घातली जाते कारण त्या लसीमुळे रक्तांच्या गुठळ्या होवून लोकांचे मृत्यू झाले होते.

23.     भारतात अपोलो हॉस्पीटल सारखे भ्रष्ट हॉस्पीटल हे व्हॅक्सीन कंपनीसोबत मिळून खोटे स्लोगन तयार करतात की "No one is safe unless everyone is Vaccinated." आणि भ्रष्ट मंत्री व अधिकारी मूग गिळून गप्प बसतात. खोट्या जाहिरातीसाठी त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असतांना ती कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते.  शेवटी जागरुक नागरीक डॉक्टर्स, वकिल व संघटना पुढे येवून भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांना न्यायालयात खेचतात.

24.  इतर प्रभावी उपचार: आयव्हरमेक्टीन, व्हिटामीन डी, नॅचरोपॅथी:-

24.1. कोरोना रुग्णास "आयवरमेक्टीनची" (Ivermectin) गोळी दिल्यास रुग्णास पुर्ण आराम मिळतो रोगी पुर्ण बरा होतो, त्याचा मृत्यू होत नाही. त्याचा जीव जात नाही व त्या औषधाचे कोणतेही घातक दुष्परिणाम नाहीत असा निष्कर्ष देशातील विविध राज्यांच्या विशेषज्ञ समिती व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अमेरिका, ब्रिटेन, मधील संस्था FLCC, BIRD यांच्या लाखो लोकांवरील निष्कर्ष चाचणीचे अहवाल उपलब्ध आहेत.

24.2. नुकतेच ‘मुंबई उच्च न्यायालयाने’ 28 मे 2021 रोजी ‘गोवा सरकारच्या’ बाजूने निकाल देत इवरमेक्टीन चा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. [PIL WP NO. 1172 OF 2021 South Goa Advocates Association & Ors. Vs. State of Goa]

24.3. आयवरमेक्टीनची (Ivermectin) गोळी कोणत्याही मेडिकल स्टोअर्स मध्ये स्वस्त दरात अंदाजे 30 रुपयात उपलब्ध आहे. त्याचा कुठेही तुटवडा नाही.

24.4. आयवरमेक्टीनच्या गोळी घेतल्याने शेवटच्या स्टेजचा कोरोना आजार सुद्धा पूर्णपणे बरा होवून लोकांचे जीव वाचविण्याची त्या गोळीची क्षमता जगभरात सिद्ध झाली असून व्हेंटिलेटरवर असलेल्या ८८ वर्षीय वृद्ध महिलेस सुद्धा 'आयवरमेक्टीन' (Ivermectin) या गोळीच्या उपचाराने वाचविल्याचे पुरावे व अमेरिकेच्या न्यायालयाचे आदेश इंडियन बार असोसिएशनच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत:-

(i) www.indianbarassociation.in

(ii) https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2103

(iii) https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2097

24.5. आयव्हरमेक्टिन, व्हिटॅमिन डी, आयुर्वेदिक नॅचरोपॅथी, होमीयोपॅथीक आदी व्हॅक्सिनपेक्षा जास्त प्रभावी व दुष्परिणाम विरहीत उपचारामुळे व्हॅक्सिन कंपन्यांना कोट्यवधींचा तोटा होत असल्यामुळे आरोपींनी कट रचून त्या औषधांची परिणामकारकता लोकांपुढे येवू नये याकरिता यु-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक अश्या सोशल मीडियावर त्यांची चर्चा करण्यास बंदी घातली व कसेही करून व्हॅक्सिन हाच कोरोनावर प्रभावी उपाय आहे हे दाखविण्याच्या खोटा प्रयत्न केला.  आयव्हरमेक्टिन हे औषध कित्येक वर्षांपासून सर्वात सुरक्षित औषध म्हणून जागतिक आरोग्य संघठन (WHO) च्या लिस्ट मध्ये आहे. तसेच आयुर्वेदिक, नॅचरोपॅथी द्वारे कोरोनाचे लाखो रुग्ण बरे झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असतांना त्याला विचारात न घेता केवळ चार महिन्यात तयार केलेल्या व ज्यांची परिणामकारता सिद्ध न झालेल्या व्हॅक्सिनला पुढे आणण्याकरिता हजारो कोटींचा भ्रष्ठाचार करण्यात आला व व्हॅक्सिनचे  जीवघेणे दुष्परिणाम लपवून त्याचाच प्रचार करण्यात आला व नागरिकांना लस घेण्यास बाध्य करण्यात आले.

24.6. अश्याप्रकारे आयवरमेक्टीनला बाजूला ठेवून लस (Vaccine) चाच आग्रह धरुन कित्येक नागरिकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांना महागडे व घातक दुष्परिणाम असलेले औषध देणे हा औषध कंपनीचे माफियांकडून सरकारी यंत्रणेचा केलेला गैरवापर व नागरिकांची चालविलेली फसवणूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

24.7. नुकतेच काही औषध व लस निर्माता कंपनीच्या माफिया यांनी [वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO)] जागतिक आरोग्य संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मुख्य सायंटीस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्या मार्फत आयवरमेक्टीन संदर्भात चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रयत्न केला.

1. https://www.francesoir.fr/politique-monde/livermectine-utilisee-en-inde-avec-succes-confirmee-comme-traitement-contre-la-covid

2. https://youtu.be/brlZ_77uqn8

3. https://www.bitchute.com/video/62kUVBYFAliV/

25.    आयुष मंत्रालयाचे National Institute of Naturopathy Pune यांनी डॉ. बिश्वरुप चौधरी यांनी दिलेल्या नॅचरोपॅथीची उपचार पद्धती व त्यांचे अहमदनगर येथील उपचार केंद्रावर भेट देवून ही कोरोना वर १०० टक्के प्रभावी असून कोणतेही दुष्परीणाम न होता तसेच कोणतेही बंधने न पाळता सुद्धा कोरोना रुग्ण बरा होत असल्याचा अहवाल सादर केला असून कोरोना बरा करण्याकरीता त्या पद्धतीचा वापर कोरोना बरा करण्याकरीता करण्यासाठी प्रभावी शिफारस केली आहे.

26.    डॉ. बिस्वरुप चौधरी यांच्या उपायामध्ये फक्त फळांचा रस व Fluid Diet च्या माध्यमातून लाखो कोरोना रुग्ण घरीच बरे झाल्याचे पुरावे आहेत. त्यांना मास्क किंवा सोशल डिस्टंसींग वॅगेरे कोणतेही निर्बंध नव्हते.

27.    जागतिक आरोग्य संघटना व शासनातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील वरील सर्व भ्रष्टाचारांची योग्य ती चौकशी झाल्यास लवकरच आरोपींना शिक्षा होऊन नागरिकांचे जीवन पूर्ववत येईल अशी अपेक्षा सर्व स्तरांवरुन नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

28.    जनते कडून अश्या भ्रष्ट व अनैतिक नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना व डॉक्टराना त्वरित अटक करण्यासाठी देशभरात आंदोलने होणार असून जनतेने या देशहित कार्यात पुढे येवून सहकार्य करावे व सर्वांपर्यंत हा निरोप पोहचवून जनजागृती करून आरोपींचे पुढील प्लॅन हाणून पाडावे. आपल्या मुलांना प्रायोगिक लस देण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या कोणत्याही दबावाला बळी पडू नये असे आवाहन “इंडियन बार असोसिएशन”, अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद, साहसिक संघटना, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया अगेंस्ट कोरोना स्कँडल, ऑल इंडिया एस. एस. टी अँड मायनॉरिटी लोयर्स असोसिएशन, ‘इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ ज्युरीस्टस फॉर ह्यूमन राईट्स प्रोटेक्शन’ आदी विविध संघटनांनी केली आहे.

29.    नुकतेच भाजपा चे डॉ. किरीट सोमैय्या यांनी सुद्धा ‘महावसूली सरकारची घोटाळा पुस्तीका’ प्रकाशीत करुन कोरोनाच्या नियोजनाच्या नावाखाली हजारो कोटींचे झालेले भ्रष्टाचार उघडकीस आणले होते.

त्यामधील मुख्य आरोप खालीलप्रमाणे आहेत:

“1.     मुंबई महानगरपालिका २१०० कोटी रुपयांच्या कोविड रुग्णालय गैरव्यवहारात गुंतलेली आढळली आहे. सरकारने ही जमीन ६ ऑक्टोबर, २०२० रोजी एका बिल्डरला ६२ कोटी रुपयांना मालकी हक्काने हस्तांतरित केली. ताबडतोब काही तासात मुंबई महानगरपालिकेने कोवीड रुग्णालय बनविण्याच्या नावाखाली हीच जमीन त्या बिल्डरकडून २१०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली, लोकायुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत ठाकरे सरकारने आणि मुंबई महानगरपालिकेने मान्य केले की अपारदर्शीपणे व्यवहार झाला आणि ते भ्रष्ट मार्गाने दिलेले कंत्राट रद्द केले.

2.       मुंबई महानगरपालिका यांनी जागतिक टेंडर काढून एक कोटी कोरोना व्हॅक्सिन खरेदी करण्याची घोषणा केली. या जागतिक टेंडरसाठी जे अकरा प्रस्ताव आले होते ते सर्व संशयास्पद प्रस्ताव होते. खा. किरीट सोमैय्या यांनी मुंबई महानगरपालिकेला सर्व प्रस्ताव फेटाळणे भाग पडले आणि एक कोटी व्हॅक्सिन्ससाठीचे संशयास्पद जागतिक टेंडरही रद्द करावे लागले.

3.       रेमडेसिव्हीर घोटाळा हाफकीन इन्स्टिट्यूटने ५२,००० रेमडिसिव्हर इंजेक्शनची खरेदी प्रत्येकी ६६८ रुपयांना केली. त्याच वेळी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येकी १,६६८ रुपयांनी ७२,००० रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन घेतले. एकाच कालावधीत हाफकीन इन्स्टिट्यूट या राज्य सरकारच्या संस्थेकडून रेमडिसिव्हरची प्रत्येकी ६६८ रुपये दराने खरेदी आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून प्रत्येकी १,६६८ रुपये दराने. [एकूण ७ कोटीं पेक्षा जास्त रुपयांचा घोटाळा]

4.       श्री. उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०११ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मुंबई महानगरपालिकेने दुसऱ्याच दिवशी २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अल्पेश अजमेरा बिल्डर्सकडून ९०० कोटी रुपयांना जमीन खरेदी केली आणि ३४९ कोटी रुपये दिले सुद्धा. बिल्डरने ही जमीन २ कोटी ५५ लाख रुपयांना खरेदी केली होती.

5.       मंत्री श्री. अनिल देशमुख यांना फक्त मुंबईतून महिन्याची १०० कोटींची वसुली मनी लाँडरिंग, बेनामी संपत्ती.... आदी गुन्ह्यांत अटक झाली आहे.

6.       श्री. संजय राऊत यांना भ्रष्ट पद्धतीने आलेले रु. ५५ लाख ईडीला परत द्यावे लागले.

“चोरी का माल वापस करना पड़ा”

पीएमसी बैंक-एचडीआयएल-प्रवीण राऊतकडून हे ५५ लाख रुपये श्री. संजय राऊत परिवाराच्या खात्यात आले होते.

7.       मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सचिव श्री. मिलिंद नार्वेकर दापोली येथे समुद्र किनाऱ्यावर अनधिकृत बेकायदेशीर बंगला बचतबांधत होते. आम्ही आक्षेप घेतला. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या टीमने भेट दिली. श्री. मिलिंद नार्वेकर यांनी स्वतः तो बंगला पाडला.

8.       राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यानी रु. १५,००० कोटींचे त्यांच्याच ग्रामविकास खात्याचे कंत्राट आपल्याच कुटुंबाच्या जयोस्तुते मैनेजमेंट प्रा. लि. कंपनीला दिले. आम्ही हा विषय मांडला अखेरीस ठाकरे सरकारलाहा कॉन्ट्रक्ट रद्द करावा लागला.

9.       शिवसेना नेते माजी खासदार श्री. आनंद अडसूळ सीटी को-ऑपरेटीव्ह बँकेच्या घोटाळ्यात गुंतले आहेत (रु. ९२० कोटी), त्याना ईडीने अटक केली पण लगेचचत्यांना रुग्णालयात दाखल करून घ्यावे लागले.

10.     निलंबित पोलीस अधिकारी व शिवसेना प्रवक्ते श्री. सचिन वाझे याना ठाकरे सरकारनी परत नोकरीत घेतले. वाझेला ५० कोटी रुपयांच्या वसूलीची धमकी व मनसूख हिरेनच्या हत्या बद्दल वाझेची अटक झाली. ते सध्या तुरुंगात आहेत.

11.     शिवसेनेचे २०१९ विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार श्री. प्रदिप शर्मा यांना ही नोकरीत परत घेण्यात आले वसूली व सुपारी घेऊन हत्याप्रकरणात ते ही तुरुंगात आहेत.

12.     ठाकरे सरकारने श्री. परमबीर सिंह याची मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली व आता या परमबीर सिंह वर ठाकरे सरकारने डझनभर खंडणीचे गुन्हे दाखल केले आहेत, परमबीर सिंह सध्या फरार आहेत. 

13.     इंडी व आयकर खात्याची श्री. अजित पवार, मित्र, परिवार, कंपन्यावर १९ दिवस धाडीचालल्या. रु. १०५० कोटींची बेनामी संपत्ती बाहेर आली.

14.     शिवसेनेचे नेते व प्रवक्ते आ. प्रताप सरनाईक यांनी एनएसईएल गैरव्यवहातील ३५ कोटी रुपये बळकावल्याचे आढळले. त्यांनी टिटवाळा येथे ७८ एकर जमीन खरेदी केली व ती ईडीने जप्त केली आहे.

15.     उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार अर्थमंत्री असताना ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे सर्वेसर्वा होते. त्यांनी जरंडेश्वर साखर कारखाना बेनामी पद्धतीने आपल्याच एका कंपनीच्या ताब्यात आणला बळकावला.  ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखाना नुकताच जप्त केला आहे.

16.     श्री. अनंत करमुसे यांचे त्यांच्या घरातून रात्री साडेअकरा वाजता मंत्री श्री. जितेंद्र आव्हाड व पोलिस सुरक्षा रक्षकांनी अपहरण केले होते. गेले १५ महिने अनंत करमुसे उच्च न्यायालयात न्याय मिळण्यासाठी धडपडत होते. काही दिवसांपूर्वी आव्हाड यांना अटक करण्यात आली आणि नंतर त्यांची जामीनावर मुक्तता करण्यात आली.

17.     मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर यांनी वरळी येथील गोमाता जनता एसआरएस सोसायटी मध्ये अर्धा डझनहून अधिक गरिबांचे/ लाभार्थीचे गाळे अनधिकृतरित्या स्वतःच्या ताब्यात घेतले आहेत. फोर्जरी ही केली आहे बनावटी / खोट्या सह्या व कागदपत्रांद्वारा हे गाळे ताब्यात घेतल्याचे पुरावे ही न्यायालयात सुपूर्त करण्यात आले आहेत व सुनावणी सुरु आहे.”

ती पुस्तीका खालील लिंकवर उपलब्ध आहे:

Link:https://drive.google.com/file/d/13Aq0SUQm47TnL7H0gZCkMsApfOqCEImF/view?usp=sharing