[महत्वाचे] मास्कची बंदी आणून लोकांचे जीव धोक्यात घालण्याचा डाव उघडकीस.

• दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
• बिल गेट्स च्या विरोधातील पुरावे सादर.
• लस कंपन्यांना फायदा पोहचविण्यासाठी व तिसरी लाट आणण्यासाठी मास्कची बंदी आणाल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर.
• मास्कमुळे शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होवून कोरोनाविरुद्ध लढण्याची शक्ती कमी होते व अनेक आजार होतात.
• मास्कमुळे कोरोनापासून कोणतेही संरक्षण होत नसून मास्क ६ तास किंवा जास्तवेळ लावल्यास कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता असल्याचे केंद्र सरकारचे उत्तर.
• जनतेत असंतोषाची लाट.

मुंबई: जनतेला मूर्ख बनवून त्यांना मास्कची  सक्ती करून त्यांचा  जीव धोक्यात घालणाऱ्या  भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. असून त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे 'मुरसलीन शेख', 'अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट' चे अंबर कोइरी आदी एकूण ३० याचिका सर्वोच्च न्यायायलयात दाखल झाल्या असून लवकरच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची अपेक्षा जनतेकडून व्यक्त होत आहे .  

जगभरातील शास्त्रज्ञ, केंद्र सरकारचे आरोग्य मंत्रालय आदींनी लेखी उत्तरात वेळोवेळी स्पष्ट केल्याप्रमाणे व तज्ञांच्या चाचणीतही हे सिद्ध झाले आहे की;

(i) सदृढ लोकांनी मास्क लावू नये. केवळ कोव्हीड ची लक्षणे असलेल्या  रुग्णाने किंवा त्याला भेटायला जाणाऱ्यांनी   मास्क लावणे अपेक्षित आहे.

(ii) कोरोना  विषाणू हा (Aerosole) हवेद्वारे पसरणारा सूक्ष्म विषाणू आहे. मास्कमुळे कोरोणा विषाणू  पासून कोणतेही संरक्षण मिळत नाही.

(iii) मास्क लावणाऱ्यांनी ६ तासापेक्षा जास्तवेळ  मास्क वापरल्यास त्यापासून कोरोना चा संसर्ग होण्याचा धोका जास्त आहे.

(iv) मास्क ओला झाल्यास त्वरीत काढावा.

(v) मास्क लावल्यामुळे शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो व त्यामुळे कोरोनाशी  किंवा इतर रोगांशी  लढण्याची शक्ती कमी होते तसेच  फफ्फुसें क्षतीग्रस्त (Lungs damage) होतात.

केंद्र सरकारच्या स्वास्थ मंत्रालयाने दि. 19.05.2021 रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की मास्क घातल्यामुळे सदृढ लोकांना फायदा होत असल्याबाबत कोणतेही शास्त्रीय पुरावे नाहीत. तसेच ज्या लोकांना कोरोना लक्षणे नाहीत त्यांनी मास्क घालू नये. सहा तासापेक्षा जास्त एकच मास्क घातल्यास रोगाचा प्रसार होण्याचा धोका जास्त असतो. 

दि. 27.05.2021 च्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की मास्क घालणे हे ऐच्छिक असून बंधनकारक नाही. मास्क घालणाऱ्यांनी आठ तासांपेक्षा जास्तवेळ मास्क लावू नये.

जगप्रसिद्ध विविध तज्ञांनी शोध करून 47 शोध पत्रामध्ये स्पष्ट केले आहेत कि मास्क लावल्याने कोरोना चा प्रसार थांबतो याचा कोणताही पुरावा नाही परंतु मास्क लावल्यामुळे लोकांना श्वसनाचे आजार होतात व त्यांचे फुफुसे कमजोर होणे (Lungs damage) असे विविध आजार जडतात याचे विविध शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत.

Link:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=410683863978040&id=100051092899107

केंद्र सरकारच्या माहितीनंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दि. 27 नोव्हेंबर, 2021 रोजी काढलेले आदेश किंवा त्या स्वरूपाचे राज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी काढलेले आदेश किंवा निर्बंध हे बेकायदेशीर असून ते रद्दबातल (Overruled) ठरतात. याशिवाय आपत्ति निवारण कायदा, 2005 चे कलम 38 (a) आणि 39(क) नुसार राज्य शासनाला किंवा कोणत्याही जिल्हा स्तरीय जिल्हाधिकारी किंवा कोणतीही अधिकाऱ्यास केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध जाऊन कोणतेही नियम काढण्याचा अधिकार नाही.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19 (6) नुसार नुसते सर्कुलर, आदेश G.R. काढून कोणत्याही लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, त्यांच्या व्यवसायावर गदा आणली जाऊ शकत नाही हे स्पष्ट करत माननीय उच्च न्यायालयाने In Re: Dinthar 2021  SCC OnLine Gau 1313 आणि Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503 प्रकरणात आदेश पारीत करून जिल्हाधिकारी व मुख्य सचिवांचे, लसीकरणाचे निर्बंध घालणारे आदेश रद्द व खारीज केले आहेत.

परंतु तरीसुद्धा काही अधिकारी व कर्मचारी हे बेकायदेशीरपणे सदृढ (Healthy) नागरिकांना मास्क लावण्याची सक्ती करून त्यांचे जीव धोक्यात घालत आहेत व हा भादवि 327, 329, 323, 336, 109, 52, 120(B), 34 अंतर्गत गुन्हा आहे.

मास्कच्या बेकायदेशीर दंडाच्या वसूलीसाठी अधिकाऱ्यांनी एखाद्या व्यक्तीस रोखणे, त्याचा मार्ग अडविणे हा भादवि 341, 342 अंतर्गत फौजदारी शिक्षापात्र अपराध आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्देशांविरुद्ध जावून कारवाईची भिती दाखवून बेकायदेशीरपणे वसूल केलेला दंड हा खंडणी वसूलीच्या प्रकारात मोडतो आणी हा भादवि 384, 385 अंतर्गत शिक्षापात्र अपराध आहे.

कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी शरीरात ऑक्सिजनचे प्रमाण पुरेसे असणे आवश्यक आहे. परंतु मास्क लावल्यामुळे पुरेसे ऑक्सिजन शरीरात मिळत नाही. त्यामुळे लोकांच्या जीवास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे कित्येक डॉक्टर्स सुद्धा मास्क न घालण्याच्या सूचना देत असून तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate) सुद्धा लाखो लोकांकडे उपलब्ध आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांच्या जीवाचा कोणताही विचार न करता लोकांचा जीव धोक्यात घालण्यासाठी व केवळ लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरविण्यासाठी असे निर्बंध लादल्याचे दिसून येते.

मास्क चा नियम हा भारतात लागू करतांना कोणत्याही शास्त्रज्ञांच्या सांगण्यावरून लावण्यात आला नसून लस कंपनीचे मालक बिल गेट्स यांच्या  सांगण्यावरून मास्क सक्ती करण्यात आली आहे.

Link: https://www.livemint.com/news/india/niti-aayog-launches-behaviour-change-campaign-as-india-unlocks-11593095513900.html

“ The mask-wearing campaign is designed by Bill and Melinda Gates Foundation "

Said NITI Aayog in a statement.

केंद्र सरकार व शास्त्रज्ञांच्या अहवालामुळे मास्क लावणे बंधनकारक नाही परंतु तरीसुद्धा काही ठिकाणी व व विशेष करून महाराष्ट्रात मास्कची सक्ती करण्यात येत आहे व त्याचे पालन न केल्यास 500 रुपये व आस्थापजावर 50,000 रुपये दंड आकारण्यात येत आहे याचे कारण एकच आहे की लोकांना भीती घालून त्यांना मास्कमुळे आजारी पाडून लगेच लस कंपन्यांना बूस्टर डोस व इतर गैरफायदे करून देण्यासाठी वातावरण निर्मीती तयार करने हे होय.

सदर प्रकरणात दोषींना लवकरच शिक्षा होईल अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते व ‘अवेकन इंडिया मुव्हमेंट’ चे अंबर कोईरी यांनी व्यक्त केली.

संजय राऊत यांच्या मुलीच्या लग्नात दि. 29.11.2021 रोजी सर्व लोक, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, विविध जिल्हाधिकारी, मंत्री आदी कोणीच मास्कही घातले नाही किंवा सोशल डिस्टंसींग चे पालनही केले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की मंत्री, अधिकारी यांना हे माहीत आहे की मास्क व सोशल डिस्टंसींगला काहीही शास्त्रीय आधार नाही तर हे फक्त जनतेला मुर्ख बनवून त्यांना गुलामासारखे वागविणे अणि स्वतः खुशाल नियम मोडणे असले प्रकार सुरु आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल केले नाहीत हा प्रश्न आहे.

Link: https://youtu.be/3aMpOrhR7Cc

आज संपूर्ण राज्यात कुठेही कोरोनाचा गंभीर प्रादुर्भाव असा नाही. लोक आनंदाने आपल्या व्यवसाय करीत आहेत. मुंबईत आझाद मैदान येथे रोज दहा हजार पेक्षा जास्त राज्य परिवहन (S.T.) कर्मचारी हे उपोषणाला बसले होते. वर्षभर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते आणि सगळे आमदार, खासदार, मंत्री हे आपले कार्यक्रम त्यांचे कार्यकर्ता त्यांचे मेळावे  हे सगळे कार्यक्रम आपल्या राजे रोसपणे करत होते आणि करत आहेत. त्यांना कोणताही धोका झालेला नाही. मग का आणि कश्यासाठी हे निर्बंध घालण्यात आलेत याचे उत्तर सर्व जनतेला देणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.

गरीब नागरिकांना त्रास द्यायचा आणि त्यांना सांगायचे की तुम्ही नियमात वागा आणी स्वतः त्या नियमाच्या विरोधात वागायचे असे सरकारी अधिकारी व नेत्यांकडून सुरु आहेत. वरील सर्व पुरावे व कायद्यातील तरतूदींनवरून असे दिसून येते की सरकारचा उद्देश्य हे लोकांचे भले करणच्या नसून लोकांना कसेही करून फक्त गुलाम बनवण्याचा, लस कंपन्यांच्या हजारो कोटींचा गैरफायदा करून भ्रष्टाचार करून त्यांचा गैरहेतू साध्य करण्याचा दिसून येत आहे.