[दबावाखाली लस घेतल्यामुळे मृत्यू] सीरम इन्स्टिटयूट चे अदार पुनावाला, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे विरुद्ध हत्या, हत्येची पूर्वतयारी, शासकीय निधीचा दुरुपयोग , भ्रष्टाचार आदी गंभीर गुन्हे केल्याची केस दाखल.

  • २३ वर्षीय मृत युवकाच्या आईने दाखल केली तक्रार.
  • डॉ. स्नेहल लुणावत यांचा मृत्यू सुद्धा कोव्हीशील्ड ची लस घेतल्याच्या दुष्परिणामामुळेच झाल्याचे भारत सरकार कडून मान्य.
  • प्रकरणाचा तपास सी. बी. आय. कडे देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका.
  • मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल चहल, सह आयुक्त सुरेश काकाणी व इतर अधिकारी सहआरोपी.
  • विविध वकील संघ, मानवाधिकार व सामाजिक सघटनांकडून मृत युवकाच्या आईला पाठींबा .
  • आरोपींच्या अटकेसाठी देशभर जनआंदोलन करण्याच्या अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट व इंडियन बार असोसिएशनचा इशारा.

मुंबई:- लस घेणे बंधनकारक नसल्याचा स्पष्ट नियम केन्द्र सरकारने लागू केला असून लस घेतलेल्या लोकांना सुद्धा कोरोना होत आहे व लसवंत लोक कोरोनाने मरत सुद्धा आहेत. नवीन निष्कर्षातून असेही सिद्ध झाले आहे की रुग्णालयात येणाऱ्या नवीन रुग्णांमध्ये व मरण पावणाऱ्यांमध्ये लस घेतलेल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

त्याशिवाय लसीच्या दुष्परिणामांमुळे हजारो लोकांचे मृत्यू झाले आहेत व रोज होत आहेत. लसीकरण झालेल्या लोकांना कमी वयात हृदयविकाराने मृत्यू  होण्याच्या केसेसमध्ये तर लक्षणीय वाढ झाली आहे.  लस घेतलेल्यांना रक्त गोठून मृत्यू, हृदयविकाराने मृत्यू असे अनेक गंभीर दुष्परिणाम समोर येत आहेत. लस घेतल्यामुळे लकवा, पक्षाघात, लुळेपणा, बहिरेपणा, आंधळेपणा, अपंगत्व झाल्याच्या आदी तक्रारी वाढतच आहेत.

नागरिकांना ही बाब कळाल्यामुळे जागरूक नागरिकांनी लस घेणे टाळले आहे.

त्याकरीता लस निर्माता कंपन्यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नागरिकांना लस घेण्याकरीता बाध्य करण्यासाठी विविध निर्बंध लादणे सुरु केले.

कोरोनाची लस घेतल्याचा कोणताच फायदा लोकांना होत नसून केवळ लस निर्माता कंपन्यांचा हजारो कोटींचा फायदा करण्यासाठी असे निर्बंध लादण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. भ्रष्ट नेते व अधिकाऱ्यांच्या या गैरकायदेशीर नियमांमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले असून अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे.

अश्याच एका प्रकरणात रेल्वे पाससाठी लस घेणे एका तरुण युवकाच्या जीवावर बेतले व लसीच्या दुष्परिणामांमुळे त्याचा  मृत्यू  झाला. मृतकाचे नाव हितेश कडवे असून त्याचे वय २३ वर्षे होते. त्या युवकाने कोव्हीशील्ड ही लस घेतली असून ती लस घेतल्याच्या केवळ तीन तासातच त्या युवकाचा मृत्यू झाला.

नाशिक येथे अशीच घटना घडली असून डॉ. स्नेहल लुणावत यांचा मृत्यू सुद्धा कोव्हीशील्ड ची लस घेतल्याच्या दुष्परिणामामुळेच झाल्याचे भारत सरकारने मान्य केले आहे.

नियमानुसार लसीच्या जीवघेण्या सर्व दुष्परीणामांची माहिती प्रत्येक व्यक्तीस देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु लस कंपन्यांकडून गैरफायदा करून घेणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी लसींचे दुष्परिणाम लपवून ठेवून लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून खोटी माहिती देवून माझ्या मुलास लस घेण्यास भाग पाडून माझ्या मुलाचा जीव घेतला असा आरोप मृतकाच्या आईने केला आहे.

त्या संदर्भात पिडीत महिलेने दि. २५.१०.२०२१ रोजी राज्याचे राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी, पोलीस महासंचालक आदींना तक्रार देवून दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली.

तक्रारीमधील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत;

.   माझ्या मुलाला दिलेली लस कोव्हीशील्ड ही पूर्णतः प्रमाणित नसून केवळ प्रायोगिक (Experimental) असल्याचे मला आता कळाले आहे. परंतु हि बाब कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने, डॉक्टरांनी व टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी जनतेला सांगितलं नाही. तसेच लस घेताना सुद्धा माझ्या मुलास सांगितले नाही.

५.   नंतर मी माहिती घेतली असता मला असे कळाले की, कायद्यातील तरतुदीनुसार व विशेषकरून Universal Declaration of Bioethics and Human Rights, 2005 आणि International Covenant on Civil & Political Rights Art. ____ नुसार तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे Montgomery v Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11  व इतर प्रकरणातील डॉक्टरांना व हॉस्पिटल्सना दिलेल्या कायदेशीर निर्देशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला कोणतेही औषधे किंवा प्रायोगिक लस द्यावयाची असल्यास त्या लसीचे संपुर्ण दुष्परिणाम वैगरे समजावून सांगून त्याची लेखी संमती घेतल्याशिवाय लस देता येत नाही.

६.   खुद्द कोव्हीशील्ड कंपनीनेच त्याच्या लसींसोबत दिलेल्या Fact Sheet मध्ये अँलर्जी व इतर विशिष्ट श्रेणीतील लोकांना लस देवू नये असे स्पष्ट नमूद केले आहे. परंतु लस देणारे आरोपी  व त्या केंद्राचे प्रमुख डॉक्टर्स पासून ते महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव श्री. सीताराम कुंटे पर्यंत तसेच दिल्लीच्या AIIMS चे डॉ. रणदीप गुलेरीया, DGCI चे डॉ. डी. जी. सोमाणी आदी अनेक आरोपींनी वेळोवेळी युट्यूब, दैनिक वर्तमानपत्र, न्यूज चैनल, फोनची कॉलर ट्यून आदी सर्व ठिकाणी जाहीराती देवून किंवा मुलाखतीमध्ये लस पूर्णतः सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार केला.

 

७.   DGCI (Drugs Controller General of India) चे डॉ. वी.जी. सोमानी  यांनी तर त्यांच्या ‘दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ मध्ये  दि. ०३ जानेवारी, २०२१ च्या संदेशात असे म्हटले की, लस ही ११०% सुरक्षित आहे.

  Link:-

 https://www.newindianexpress.com/nation/2021/jan/03/covid-19-vaccines-110-per-cent-safe-impotency-rumours-complete-nonsense-dcgi-2244820.html

८.   वरील म्हणणे पूर्णतः खोटे असून लसीच्या दुष्परिणामाने हजारो लोकांचे जीव गेल्याचे पुरावे खालील लिंक वर उपलब्ध असल्याची माहिती मला आताच प्राप्त झाली आहे. आजपर्यंत कोरोनाच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झालेल्या लोकांची एकूण माहिती व संबंधीत प्रकाशीत बातम्या खालील लिंकवर उपलब्ध आहेत.

Link: https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view

९.   जर वरील आरोपींनी सत्य परिस्थिती सांगितली असती तर माझ्या मुलाने लस घेतलीच नसती तर त्याचा जीव वाचला असता. अश्याप्रकारे वरील सर्व आरोपी व त्यांना या कटात सहकार्य करणारे सर्व लोक हे माझ्या मुलाच्या हत्येसाठी जबाबदार असून त्यांच्याविरुद्ध भादंवि ३०२, ४२०, १०९, १२०(ब)व ३४ अंतर्गत फौजदारी कारवाई त्वरीत करने आवश्यक आहे.

वरील तक्रारीसंदर्भात येत्या एक-दोन दिवसात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून पिडीत महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच दोषी अधिकाऱ्यांच्या अटकेसाठी देशभर जन आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याला इंडियन बार असोसिएशन, अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद आदी विविध संघटनांनी आपला पाठींबा जाहीर केला आहे.

Comments

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

[Important] Justice Chandrachud disqualified for the post of Chief Justice of India. Writ Petition filed in the Supreme Court.