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P etitioner further said that the objection by Justice Ravindra Bhat was already overruled and against the Constitution Bench judgment in Justice Karnan’s case. P etitioner relied upon Supreme Court’s Constitution Bench judgments and asked for deciding the case as per written arguments by the new Bench other than CJI U. U. Lalit as the order is vitiated due to a conflict of interest by Justice Lalit, who himself has recommended Justice D. Y. Chandrachud as his successor. S upreme court lawyers & Human Rights Activists Adv. Anand Jondhale is going to represent the petitioner. This time more than 200 lawyers from Supreme Court Lawyers Association are likely to assist him. New Delhi :-  There seems to have some more trouble for Justice Chandrachud in his taking oath as CJI as the petitioner had filed an application for recall of the order dismissing the writ petition. The grounds taken in the recall application are as under: - 1.   The counsel for Petitioner was not allowed to rai

Cited Supreme Court’s Constitution Bench judgments and asked for deciding the case as per written agreements by the Bench other than CJI U. U. Lalit as the order is vitiated for its hearing by Justice Lalit, who himself has recommended Justice D. Y. Chandrachud as his successor. New Delhi :- There seem to have some more trouble for Justice Chandrachud in his oath taking as CJI as the petitioner had filed an application for recall of the order dismissing the writ petition. The grounds taken in the recall application are as under: - 1.   The counsel for Petitioner was not allowed to raise certain grounds due to the objection by Justice Ravindra Bhat. The objection taken by Justice Ravindra Bhat was that the allegations against Justice Chandrachud had acted in wilful disregard of binding precedents cannot be decided on judicial side in a petition. Said objection is an overruled objection in view of Seven Judge Bench judgment in Re: C.S. Karnan  (2017) 7SCC 1  where in para 1 & 60 suc

वैक्सीन कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचने के लिए अपराधिक साजिश रच कर कोव्हीड टीके के जानलेवा दुष्परिणाम छुपाकर टीका पूर्णतः सुरक्षित है ऐसा झूठा प्रचार करके लोगों को धोखे से टीका देना तथा केंद्र सरकार के निर्देशों के खिलाफ जाकर लोगों को टीका लेने के लिए मजबूर करने वाले निर्बंध लगाकर उनकी मौत के लिए जिम्मेदार तीनों आरोपी वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166 , १६७, 304 -A,   420 , 120 ( b ) तथा आपत्ति निवारण कानून 2005 की धारा 51 (बी), 54 , और 55 के तहत केस चालू करने के इश्यू प्रोसेस के आदेश देकर आरोपीयो को जमानत अर्जी आदि कारवाई तथा आरोपों के जबाब देने के लिए  के 11 जनवरी 2023 की तारीख तय की। कोव्हीड टीका लेने वाले लोगों में दिल का दौरा पडने से मौत के मामले बहुत बढ़ गए हैं तथा टीके के दुष्परिणाम की वजह से लकवा, डायबिटीज, अंधापन,जोड़ों में दर्द, बहरापन खून की गुठलिया  जमना () मस्तिष्क के न्यूरॉलॉगिकल प्रॉब्लेम, किडनी फेल हो जाना डायलिसिस की जरूरत पड़ना एसी कई बीमारियां सामने आई है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ IPC की 115, 304 (II), 302,  409 आदि धाराये

लस कंपन्यांना गैरफायदा पोहचविण्यासाठी फौजदारी कट रचून लस सक्तीचे गैरकायदेशीर नियम आणून नागरिकांच्या मृत्युस कारणीभूत ठरणे , लस सुरक्षित असल्याचे खोटे सांगून नागरिकांची फसवणूक करने आदी विविध गुन्ह्यामध्ये प्रथमदर्शनी पुरावे आढळल्याने न्यायालयाने   तिन्ही आरोपींविरुद्ध भादवि 166 , 167 , 420 , 304 - A, 120(B), 34 तसेच आपत्ती निवारण कायदा 2005 चे कलम 51(b), 54 आणी 55 आदी कलमांअंतर्गत समन्स जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत . वरील गुन्हयांमध्ये आरोपींना ७ वर्ष कारावासाची शिक्षा होवू शकते . नुकतेच मुंबई व   केरळ उच्च न्यायालय आणी सर्वोच्च न्यायालयानेही कोव्हीड लसींच्या दुष्परिणामामुळे मृत्यू पडलेल्या मुलांच्या परिवारातील सदस्यांना नुकसान भरपाई देणे व ती नुकसान भरपाई दोषी लस कंपनीचे मालक बिल गेट्स व अदार पुनावाला   सारख्या लोकांकडून वसूल कारण्यासंबंधी याचिकेमध्ये सरकार , दोषी डॉक्टर व लस कंपनीचे मालक यांना नोटीसेस जारी केल्या आहेत . आरोपींविरुद्ध भा . द . वि . 409, 115, 302, 304 आदी कलम वा