[ब्रेकिंग] मुंबई कोर्टाकडून महापालिका आयुक्त इकबाल चहल, सुरेश काकाणी व पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना आरोपी समन्स जारी.

  • लस कंपन्यांना गैरफायदा पोहचविण्यासाठी फौजदारी कट रचून लस सक्तीचे गैरकायदेशीर नियम आणून नागरिकांच्या मृत्युस कारणीभूत ठरणे, लस सुरक्षित असल्याचे खोटे सांगून नागरिकांची फसवणूक करने आदी विविध गुन्ह्यामध्ये प्रथमदर्शनी पुरावे आढळल्याने न्यायालयाने  तिन्ही आरोपींविरुद्ध भादवि 166, 167, 420, 304-A, 120(B), 34 तसेच आपत्ती निवारण कायदा 2005 चे कलम 51(b), 54 आणी 55 आदी कलमांअंतर्गत समन्स जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. वरील गुन्हयांमध्ये आरोपींना ७ वर्ष कारावासाची शिक्षा होवू शकते.
  • नुकतेच मुंबई व  केरळ उच्च न्यायालय आणी सर्वोच्च न्यायालयानेही कोव्हीड लसींच्या दुष्परिणामामुळे मृत्यू पडलेल्या मुलांच्या परिवारातील सदस्यांना नुकसान भरपाई देणे व ती नुकसान भरपाई दोषी लस कंपनीचे मालक बिल गेट्स व अदार पुनावाला  सारख्या लोकांकडून वसूल कारण्यासंबंधी याचिकेमध्ये सरकार, दोषी डॉक्टर व लस कंपनीचे मालक यांना नोटीसेस जारी केल्या आहेत.
  • आरोपींविरुद्ध भा.द.वि. 409, 115, 302, 304 आदी कलम वाढविण्यासाठी फिर्यादीतर्फे लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. या गुन्हयांमध्ये आरोपींना या गुन्हयांमध्ये आरोपींना आजीवन कारावास किंवा फाशीची शिक्षा पण होवू शकते.
  • मास्क निर्बंधातुन नागरिकांकडून कोट्यावधी कपयांची अवैध वसुली केल्याप्रकणी दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध लवकरच खंडणीच्या गुन्हयात फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते यांनी दिली आहे.

मुंबई विशेष संवाददाता:- याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कोरोनाची लस घेतल्यामुळे कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण मिळत नसून लस घेणारा व्यक्ती कोरोना संक्रमीत होऊन दुसऱ्यांना कोरोनाचा प्रसार करू शकतो व तो कोरोनाने मरू सुधा शकतो.  त्याशिवाय कोरोना लसींचे जीवघेणे दुष्परिणाम असून लस घेणाऱ्यांमध्ये हृदयविकाराने (Heart Attack) मृत्यू होण्याचे प्रमाण व मधुमेह (डायबिटीज), किडनी फेल्यूअर (डायलिसीस) पक्षाघात, लकवा, मस्तीष्क संबंधी आजार आदी रोगांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहेत.

तसेच कायदयातील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीस लस घेण्याची सक्ती केली जावू शकत नाही किंवा लस घेतली नाही म्हणून त्याला कोणत्याही सुविधा नाकारता येत नाहीत.

परंतु महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल चहल व अति. आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी लस कंपन्यांच्या हजारो कोटींचा गैरफायदा व्हावा या दुष्ट हेतूने फौजदारी कट रचून लस पूर्णतः सुरक्षित आहे व ती घेतल्याने कोरोना होणार नाही असा खोटा प्रचार करून लोकांचे लसीकरण केले व महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांवर बेकायदेशीरपणे विविध निर्बंध लादून त्यांना लस घेण्यास भाग पाडले.

उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील सीताराम कुंटे यांचे आदेश असंवैधानिक व बेकायदेशीर असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही घोषीत केले. [Feroze Mithiborwala v. State of Maharashtra, 2022 SCC OnLine Bom 456 (28 February, 2022), Feroze Mithiborwala v. State of Maharashtra, 2022 SCC OnLine Bom 457 (02 March, 2022), Jacob Puliyel Vs. Union of India and Ors. 2022 SCC OnLine SC 533].

आरोपींच्या बेकायदेशीर निर्बंधामुळे मुंबई लोकल ट्रेन मधून प्रवास करण्यासाठी लस घेणारा युवक हितेश कडवे (वय २३) याचा मृत्यू दोन तासातच झाला.

त्यामुळे ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ राष्ट्रीय समितीचे सदस्य श्री. अंबर कोईरी यांनी दिनांक 11th November,2021 रोजी आधी रीतसर नोटीस व तक्रार देऊन आरोपींना त्यांचे गैरकृत्य त्वरित थांबविण्यास सांगितले.

परंतु भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आरोपींना सत्तेचा एवढा माज चढला होता की त्यांनी नोटीसला कोणतेही उत्तर न देता आपले गुन्हेगारी कृत्य सुरू ठेवले त्यानंतर फिर्यादीने मुलुंड न्यायालयात तक्रार दाखल केली.

प्रकरण जेव्हा सुनावणीस आले तेव्हा फिर्यादी तर्फे त्यांचे वकील एडवोकेट ईश्वरलाल अगरवाल यांनी पुरावे आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या आधारावर न्यायालयास पटवून दिले कि आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई आवश्यक आहे जेणेकरून यापुढे भविष्यात अश्या अधिकाऱ्यांच्या लालची व गुन्हेगारी कटामुळे जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग होवू शकणार नाही आणी लोकांचे जीवसुद्धा जाणार नाहीत .

न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करून आरोपींविरुद्ध इश्यू प्रोसेसचे आदेश पारीत केले. त्यामुळे आता तीन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर होवून जामीनसाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

 

या प्रकरण्यात फिर्यादीने नुकसान भरपाईचीही मागणी केली आहे.

अ‍ॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी तक्रारदाराची बाजू मांडली आणि त्यांना खालील वकिलांनी मदत केली;

अ‍ॅड. मीना ठाकूर, अ‍ॅड. सोहन अगाटे, अ‍ॅड. प्रतीक जैन सकलेचा,अ‍ॅड.अभिषेक मिश्रा, अ‍ॅड. दीपिका जैस्वाल, अ‍ॅड. शिव मिश्रा, अ‍ॅड. स्नेहल सुर्वे, अ‍ॅड.सौरव खन्ना, अ‍ॅड. विकास पवार.

तक्रारीची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा 

मुंबई कोर्टाची इश्यू प्रोसेस ची ऑर्डर डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर ...
Read more

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

Image
  1. लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल. 1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.3.  सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी   केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल. 1.4. लस सक्ती , लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम , 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक...
Read more

[Bill Gates & Adar Poonawalla’s Game Over] Bombay High Court took cognizance & issued notice in a vaccine murder case of Dr. Snehal Lunawat where interim compensation of Rs. 1000 Crore is sought.

Image
  Advocate for Bill Gates appeared before the High Court and accepted the notice from High Court. Central Government gave enquiry report certificate that the death of Dr. Snehal Lunawat was due to side effects of covishield vaccine Petition also prays for action against social media like Facebook, YouTube, Google and main stream media who are running false narrative & conspiracy theories that vaccines are completely safe and suppressing the news and information regarding side effects, inefficacy or failure of vaccines. Notice is also issued to Dr. V. G. Somani Drug Controller General of India and Dr. Randeep Guleria former Director AIIMS who were running the false narratives that vaccines are completely safe. Supreme Court also issued notice to Central Government in vaccine deaths of two children from Hyderabad & Tamilnadu. Kerala High Court also asked Central Government to file reply affidavit in vaccine death of Nova Sabu & other people. Central Government informed th...
Read more