कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाईच्या याचिके नंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांचा तो कार्यभार मुख्य न्यायाधीशांनी काढला.

इंडियन बार असोसिएशन व मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेतर्फे मुख्य न्यायाधीशांच्या निर्णयाचे स्वागत. पुढील आवश्यक कारवाई त्वरित होण्याची अपेक्षा.

न्यायमूर्ती डेरे यांची बहीण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची खासदार असल्यामुळे त्या पक्षाच्या केसेस घेण्यास न्यायमूर्ती डेरे अपात्र ठरतात असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. तरीसुद्धा न्यायमूर्ती डेरे यांनी त्या कायद्याचे उल्लंघन करून राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार दिलीप मोहिते पाटील आदी अनेक प्रकरणाची सुनावणी घेऊन बेकायदेशीरपणे व नियमबाह्य पद्धतीने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्या आरोपींना मदत होईल असे बेकायदेशीर आदेश पारित करून सुप्रीम कोर्टाची अवमानना केली आहे अश्या आशयाची कोर्ट अवमानना याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. प्रसिद्ध मानवअधिकार कार्यकर्ते श्री. रशीद खान पठाण यांनी ती याचिका दाखल केली आहे. [Rashid Khan Pathan Vs. Revati Mohite Dere & Ors., Diary No. 12076 of 2023]

दैनिक सहासिक मध्ये याबाबत बातमी दिनांक 11.03.2023 रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती.

लिंक:https://drive.google.com/file/d/18IWWmYnAHp02DGrfah93NWVk7Z9iZpsY/view?usp=sharing

तसेच आयसीआयसीआय बँकेच्या चंदा कोचर यांना जामीन देण्यासाठी न्यायमूर्ती मोहिते डेरे यांनी खोटे पुरावे आदेशात वापरून सीबीआयचे भारतीय दंड विधानचे कलम 409 आरोप लपवून आजन्म कारावासाच्या शिक्षेचा गुन्हा असताना केवळ सात वर्षे शिक्षेचा गुन्हा नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाचीच फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायमूर्ती रेवती डेरे मोहिते यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना व भारतीय दंड विधान चे कलम 409, 192, 471, 120(B),34 आदी कलमांतर्गत कारवाईसाठीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. [Mursalin Shaikh Vs Revati Mohite Dere PIL No. 6900 of 2023]

त्या याचिकेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे न्यायमूर्ती डेरे ह्या विशिष्ट वकिलांनाच अति विशिष्ट वागणूक देऊन त्यांच्याच प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेवून त्यांना फायदा होईल असे बेकायदेशीर व नियमबाह्य आदेश पारित करत होत्या त्यांना दिलासा देत होत्या. इतर वकिलांची प्रकरणे सुनावणीसाठी सुद्धा घेत नव्हत्या व त्यांना न्यायपूर्ण आदेश सुद्धा देत नव्हत्या. इतर वकिलांच्या कायदेशीररीत्या योग्य व तातडीच्या प्रकरणात सुद्धा त्यांना दिलासा देत नव्हत्या.

वकिलासोबतच्या भेदभाव पूर्ण वागणुकी विरोधात इंडियन बार असोसिएशनने (IBA) आवाज उठविला.

इंडियन बार असोसिएशनचे महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुर्ले यांच्यामार्फत मानव अधिकार कार्यकर्ते मुरसलीन शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्या. डेरेकडून सर्व न्यायिक कामकाज काढून घेण्याची मागणी केली.  

वरील जनहित याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयात बाजू मांडण्याकरीता इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांच्यासोबत अँड तनविर निझाम, अँड. ईश्वरलाल अग्रवाल असे अनेक नामवंत वकिलांची टीम तयार करण्यात आली आहे व त्यांच्यासोबत बार असोसिएशनचे 200 पेक्षा अधिक वकील सुनावणीसाठी हजर राहणार आहेत.  

वरील दोन याचिका दाखल झाल्यानंतर मागील शुक्रवार दिनांक 17.03.2023 पासून जवळपास आठवडाभरापासून  न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी उच्च न्यायालयातील त्या अनुसूचिमधील केसेसचा कार्यभार पाहणे बंद केले होते. त्या न्यायालयात बसतच नव्हत्या.

मुख्य न्यायाधीश श्री. गंगापूरवाला यांनी 23 मार्च 2023 रोजीचे आदेशानुसार न्यायमूर्ती मोहिते डेरे यांचा तो कार्यभार काढून त्यांना दुसरा कार्यभार दिला आहे.

मुख्य न्यायाधीशांच्या या कारवाईचे इंडियन बार असोसिएशन व विविध वकील संघटन, मानव अधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांनी स्वागत केले असून पुढील कठोर कारवाई लवकरच होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.