न्या. रेवती मोहिते डेरे, न्या. शर्मिला देशमुख व आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना ची याचिका दाखल.

• मुश्रीफ यांना गैरफायदा पोहोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचा आरोप.
• कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 12 व 16 नुसार न्यायाधीशाला सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशीच शिक्षा न्यायमूर्ती कर्नांन यांना देण्यात आली होती.
• भाजपचे प्रवक्ते किरीट सोमैया किंवा इतर कोणीही व्यक्ती पक्षकार नसतांना त्यांच्याविरुद्धच्या आक्षेपाची नोंद घेवून त्यावर न्यायिक आदेश पारीत करता येणार नसल्याबाबतचा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला असतांना त्या आदेशाची अवमानना करून हसन मुश्रीफ यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी याचिका.
• न्या. डेरे यांनी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून अनेक गंभीर गुन्ह्यात आरोपींना मदत केल्याचे  पुरावे याचिकेसोबत दाखल.
• न्या. डेरेकडून पोलीस, सीबीआय व होतकरू वकिलांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे विविध वकील संघातर्फे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी.
• याचिका कर्त्यातर्फे इंडियन बार असोसिएशन व इतर वकील संघटनांचे  २०० वकील हजर राहणार.
• सर्वसामान्य लोकांचे अर्ज महिनो प्रलंबित ठेवून श्रीमंत आरोपींच्या केसची सुनावणी त्वरित घेऊन त्यांना दिलासा दिल्यामुळे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांना त्वरित बडतर्फ करण्याची मागणी.

नवी दिल्ली/विशेष संवादाता : भ्रष्टाचार व फसवणुकीच्या प्रकरणात आरोपी असलेले राष्ट्रवादीचे आमदार व माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पोलिसांपासून अटकेची भीती असल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत त्यांनी असे आरोप केले होते की त्यांच्याविरुद्धची  कारवाई ही किरीट सोमैय्या व राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून राजकीय द्वेषापोटी करण्यात येत आहे. परंतु त्या याचिकेमध्ये किरीट सोमय्या यांना उत्तरवादी बनविण्यात आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये व नुकतेच स्टेट ऑफ छत्तीसगड विरुद्ध अमन कुमार सिंग 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 198 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार किरीट सोमय्या यांना उत्तरवादी बनविल्याशिवाय असे आरोप याचिकेमध्ये करता येत नाही किंवा असे आरोप केले असतील तर उच्च न्यायालयास त्याची दखल घेता येत  नाही.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानुसार जर पोलिसांकडे आरोपीने केलेल्या भ्रष्टाचार,फसवणूक व इतर गुन्ह्याचे पुरावे उपलब्ध असतील तर केवळ किरीट सोमय्या किंवा सत्तेतील लोकांनी राजकीय द्वेषापोटी पोलीस कारवाई सुरू केली आहे या आधारावर उच्च न्यायालयास हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही . परंतु, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून आमदार हसन मुश्रीफ यांना दिलासा दिला. असेच अनेकवेळा न्यायमूर्ती डेरे यांनी मोठ्या गुन्ह्यातील आरोपींना गैरफायदा पोहोचविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचे नमूद करत प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ते रशीद खान पठाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांचे हे पहिलेच गैरवर्तन नसून त्यांनी याआधीही अनेक वेळा भ्रष्टाचार करून पदाचा दुरुपयोग करून आरोपीना गैरफायदा पोहचवीला असल्याबाबतचे पुरावे याचिकाकर्त्याने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती डेरी यांची सख्खी बहिण खासदार वंदना चव्हाण ह्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार असल्यामुळे न्यायमूर्ती डेरे यांना त्या पक्षाशी संबंधित लोकांच्या/ नेत्यांच्या कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी घेता येत नाही किंवा आदेश पारित करता येत नाही असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पिठाने ठरवून दिला असून न्यायमूर्ती डेरे यांनी वेळोवेळी त्या आदेशाची अवमानना करून बेकायदेशीररित्या पदाचा दुरुपयोग करून राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्या नेत्याच्या प्रकरणात सुनावणी घेवून आरोपींना दिलासा दिल्याचे पुरावे व आरोप याचिकेत देण्यात आले आहेत.

याबात स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ठरवून दिलेला असून न्यायाधीशांची  आचार संहिता "जजेस इथीक्स कोड" मध्ये  सूध्दा याची स्पष्ट तरतूद आहे. परंतु न्या. डेरे यांनी कायद्यातील सर्व तरतूदिंची व सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांची अवमानना करून अशी अनेक प्रकरणे स्वतःकडे सुनावणीस घेवून पदाचा गैरवापर करून उच्च न्यायालयाची प्रतीमा मलिन करून न्यायव्यस्थेविरुद्ध  अनेक गंभीर अपराध केले असल्याचे त्यांच्याविरुद्ध त्वरीत फौजदारी व कोर्ट अवमाननांची कारवाई करण्यात यावी व त्यांच्याविरुद्ध बडतर्फीची कारवाई करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

कोट्यावधींच्या फसवणूक प्रकरनात आयसीआयसीआय बँकेच्या पूर्व अध्यक्षा श्रीमती चंदा कोचर व व्हीडीओकॉन कंपनीचे श्री. वेणुगोपाल धूत यांना जामीन देताना भ्रष्टाचार व पदाचा दुरुपयोग केल्यासंबंधीचे पुरावे व आरोप याचिकेत देण्यात आले आहेत.

पुणे येथील राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहीते यांच्याविरुद्ध पोलिसांच्या हत्येच्या प्रयत्नाचा व पोलीस स्टेशन जाळण्याच्या कटाचा भा. द. वि ३०७ अंतर्गतचा गुन्हा केल्याचे आरोप होते व त्या कारणाने जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलीप मोहिते यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला होता.  परंतु त्या आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी जाणून बुजून भादवि ३०७ हे कलम वगळून खोटे पुरावे  रचून व पदाचा दुरुपयोग करून त्या आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करून पोलीस अधिकाऱ्यांचे  मनोबल खच्चीकरण करण्याचा  प्रयत्न करून न्यायव्यवस्थेविरुद्ध गंभीर अपराध केला असत्याचे याचिकाकर्त्याचे  म्हणणे आहे. 

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या भ्रष्टचाराचे इतरही अनेक पुरावे उपलब्ध असून त्याबाबत वेगळी कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याने  दिली आहे.

अनेक नागरिक व वकिलांचे प्रकरण महिनो महिने प्रलंबित असताना त्यांची सुनावणी घेण्यात आली नसून श्रीमंत आरोपी व काही विशिष्ट वकिलांना अतिविशेष वागणूक दिल्याचे सिद्ध झाल्याने न्यायमूर्ती डेरे यांना त्वरित बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी "सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन" चे अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी केली आहे.

सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे इंडियन बार असोसिएशन व इतर बार चे सदस्य अँड. तनवीर निझाम, अँड. निलेश ओझा, अँड. आनंद जोंधले, अँड. विजय कुर्ले इत्यादी वकील बाजू मांडणार आहेत.