मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खा. सुप्रिया सुळे, व शरद पवारांसह 11 मंत्र्यांच्या विरोधात फौजदारी व कोर्ट अवमानना याचिका. [Indian Bar Association Vs. Rupali Chakankar & Ors. PIL No. 11079 of 2022]

• सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून अपात्र व्यक्तीस महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमल्याचा व न्यायिक पदावर असतांना राष्ट्रवादीच्या धरणे प्रदर्शनात सहभागी करून घेतल्यामुळे कोर्ट अवमानना व शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी भादवि 409, 120(B) आदी कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी.
• महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना व शासकीय मालमत्तेच्या अफरातफरी संबंधी कारवाईसाठी याचिका दाखल.
• केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना कोणतेही आदेश पारीत करण्याचा अधिकार नसतांना बेकायदेशीरपणे आदेश पारीत करून दिशा सालीयान प्रकरणात मुख्य आरोपींना वाचविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी भादवि 218, 201, 192, 193, 166, 409, 120(B) आदी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी.
• भादवि 409 च्या गुन्हयात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद.
• प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याची मागणी.
• मंत्र्यांना व खासदारांना जर कायदा व संविधान माहिती नसेल व ते वेळोवेळी संविधानाचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही - याचिकार्त्याचा आरोप. 
• अपात्र व आरोपी मंत्र्यांना राज्यांपालांनी त्वरीत बरखास्त करण्याची याचिका कर्त्याची मागणी.     
• आ. गणेश नाईक प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करून बेकायदेशीरपणे आदेश पारीत केल्याचा आरोप.

मुंबई:- नुकतेच महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी एका महिलेच्या तक्रारींवर आमदार गणेश नाईक यांना अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले परंतु कोणत्याही आरोपीस अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याचा अधिकार महिला आयोग किंवा कोणत्याही न्यायालयाला नाही असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ठरवून दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे असेच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने M. C. Abraham Vs. State of Mharashtra (2003) 2 SCC 649  प्रकरणात खारीज केले होते. नुकतेच S. Senthic Kumar Vs. State 2022 LiveLaw (SC) 314 प्रकरणात सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा देशातील सर्वांना लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जावून कोणत्याही न्यायाधीशास किंवा अधिकाऱ्यास  कोणतेही आदेश पारीत करता येत नाही. जर कुणीही असा गैरप्रकार केला असेल तर अश्या मंत्र्यांना, न्यायाधीशांना व पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट अवमानना अंतर्गत तुरुंगात पाठविले आहे . न्यायाधीश कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ६ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे. महाराष्ट्राचे वनमंत्री स्वरुपसिंग नाईक व मुख्य सचिव अशोक खोत यांना १ महिना तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे.

[T.N. Godavarman Thirumulpad through the Amicus Curiae Vs. Ashok Khot and Ors. (2006) 5 SCC 1, Re. C. S. Karnan (2017) 7 SCC 1, Baradkanta  Mishra (1974) 1 SCC 574,  Legrand (India) Private Ltd. Vs. Union of India (UOI) 2007 SCC OnLine Bom 538, Re: M. P. Dwivedi AIR 1996 SC 2299, New Delhi Municipal Council Vs. M/S Prominent Hotels Limited 2015 SCC Online Del 11910].

दुसरा गुन्हा :

रुपाली चाकणकर ह्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 च्या कलम 20 व भादंवि च्या कलम 21 नुसार त्या लोकसेवक (Public Servant) आहेत. त्यामुळे लोकसेवकाला लागू असलेले सर्व निर्बंध त्यांना लागू आहेत.

एका अर्ध न्यायिक ट्रिब्यूनल (quasi – judicial tribunal) च्या सदस्य या नात्याने त्यांना कोणत्याही पक्षकाराची बाजू न घेता निष्पक्षपातीपणे दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे निर्णय देणे बंधनकारक आहे. परंतु त्यांनी आयोगाच्या पदावर असतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यकर्त्या या नात्याने नवाब मलिक यांच्या अटकेच्या विरुद्ध दि. 23.02.2022 रोजी आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या त्याचे हे कृत्य मा. सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेशांचे अवमानना करणारे आहे.

[Suresh Palande Vs. Govt. of Maharashtra  2015 SCC OnLine Bom 6775, State of Punjab Vs. Davinder Pal Singh Bhullar (2011) 14 SCC 770, Mineral Development Ltd. Vs State (1960) 2 SCR 609]

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी असल्यामुळे  रुपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्य पदावर बसण्याचा अधिकारच नव्हता . तसेच नारायण राणे, गणेश नाईक किंवा इतर कोणत्याही राजकीय नेत्यांची जे पूर्वी त्यांच्याच पक्षात होते आणि आता विरोधी पक्षात आहेत किंवा ज्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कोणताही संबंध रुपाली चाकणकरांशी किंवा त्यांच्या पक्षाशी आहे त्या त्या कोणत्याही व्यक्तीशी निगडित कोणतेही प्रकरण सुनावणीस घेण्यास किंवा त्यावर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार स्पष्ट मनाई आहे .

[Suresh Palande Vs. Govt. of Maharashtra 2015 SCC OnLine Bom 6775, State of Punjab Vs. Davinder Pal Singh Bhullar (2011) 14 SCC 770, Mineral Development Ltd. Vs State (1960) 2 SCR 609, A.K. Kraipak Vs. Union of India (1969) 2 SCC 262]

परंतु रुपाली चाकणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची जाणूनबुजून  अवमानना करून बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे याचिका कर्त्याचे म्हणणे आहे.

रुपाली चाकणकर यांनी गणेश नाईक यांना अटक करण्या संदर्भात प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्याअसून ते सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Nilesh Navalakha and Others Vs. Union of India 2021 SCC OnLine Bom 56 आणी Subhash Chand Vs. S. M. Aggarwal MANU/DE/0359/1983 यांची स्पष्ट अवमानना करणारे आहे. 

दिशा सालियान हत्येप्रकरणात सुद्धा केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे व त्यांचे पुत्र नितेश राणे यांनी त्यांच्याकडे पुरावे असल्याबाबत प्रसार माध्यमांना मुलाखती दिल्या होत्या. त्यांच्या आरोपावरून दिशा सालीयानच्या व सुशांत सिंग राजपूत हत्येमधील मुख्य आरोपी हे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे होते. त्या प्रकरणात सुद्धा रुपाली चाकणकर यांनी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या तक्रारीवर नारायण राणे व नीतेश राणे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते व त्यासंबंधात प्रसारमाध्यमांना ट्विट करून माहिती सुद्धा दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार नारायण राणेंची केस घेण्याचा व आदेश पारीत करण्याचा कोणताही अधिकार रुपाली चाकणकर यांना नव्हता कारण त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी आहेत. व नारायण राणे हे राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपचे नेते आहेत.

तसेच सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाशी संबंधित कोणताही तपास फक्त सी. बी. आय. नेच करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रिया चक्रवर्ती 2020 SCC OnLine SC 654 प्रकरणात दिले होते. असाच कायदा अमीत शाह - वि - शासन (2013) 6 SCC 348 प्रकरणात ठरवून दिलेला आहे. परंतु रुपाली चाकणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

त्याशिवाय सरकारमधील मंत्री आरोपी असतील तर त्या प्रकरणाचा तपास सी. बी. आय. ने करावा राज्य पोलिसांनी करू नये असा कायदा आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध च्या गुन्ह्याचा तपास उच्च न्यायालयाने सीबीआय कडे दिला होता. वरील प्रकरणात आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास सी. बी. आय. ला सोपविला असल्यामुळे पोलिसांना तपास करण्यास सांगणे हे बेकायदेशीरपणे असून हा प्रकार म्हणजे साक्षीदारांवर दबाव आणून आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न असून त्याकरीता रुपाली चाकणकर व त्यांना मदत करणारे इतर आरोपी हे भादवि 218, 201, 192, 193, 120(B), 34, 52, 109 आदी कलमांतर्गत कारवाईस पात्र असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.

वरील कारणास्तव रुपाली चाकणकर यांचे महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध आणी त्यांना या गुन्हयात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत करणारे संबंधीत मंत्री, पार्टीच्या खासदार सुप्रीया सुळे, अध्यक्ष शरद पवार आदींविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायदा 1971 चे कलम 2(b), 12 आणि भादंवि चे कलम 52, 166, 341, 342 , 409, 220, 109, 220, 120(B), 34 अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. (for abatement of offences of unlawful arrest of a person and for misappropriation of the public property to serve her private and personal purposes.)

एखाद्या लोकसेवकाने त्याला दिलेल्या कार्यालयाचा व शासकीय यंत्रणेचा उपयोग खाजगी कामासाठी किंवा अनधिकृत कामासाठी करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून त्याकरीता भादंवि 409 मध्ये आजीवन कारावास (जन्मठेप) च्या शिक्षेची तरतूद आहे.

तिसरा गुन्हा:-

इ. डी.  ने राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम यांच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अटक केली त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी विधानभवनातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ धरणे प्रदर्शन केले होते.

त्या प्रदर्शनात उप-मुख्यमंत्री अजित पवारसह अनेक मंत्री उपस्थित होते.

तिथे खा. सुप्रीया सुळे यांच्यासोबत रुपाली चाकणकर सुद्धा सहभागी झाल्या.

रुपाली चाकणकर ह्या अर्ध न्यायिक आयोग (quasi – judicial Commission) च्या पदावर असल्यामुळे त्यांना राजकीय पक्षांच्या धरणे प्रदर्शनात जाण्यास मनाही आहे. तसेच शासकीय मालमत्तेच्या व पदाचा गैरवापर खाजगी कामाकरीता करता येत नसून तसे केल्यास तो भादवि 409 चा गुन्हा ठरतो.

तसेच धरणे प्रदर्शनात जाण्याआधी रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा देणे आवश्यक होते परंतू  त्या आत्ताही पदावर असून ते महिला आयोगाचे कार्यालय हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे  कार्यालय म्हणून वापरत आहेत आणी हा शासकीय मालमत्तेच्या गैरवापराचा  गंभीर फौजदारी अपराध आहे.

सदर प्रकरणात एकूण 11 मंत्र्यांना आरोपी करण्यात आले आहे त्यांची नावे (i) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (ii) उपमुख्यमंत्री अजित पवार (iii) पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (iv) गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (v) महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (vi) गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (vii) नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (viii) मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (ix) गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील (x) आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (xi) जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (xii) पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे.

सदर प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्री आरोपी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने व मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख प्रकरणात ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार या प्रकरणाचाही तपास सीबीआय कडे द्यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.  

पिटीशनची कॉपी डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा ;