Rashid Khan Vaccine Blog

संजय राऊतांचे न्यायव्यवस्थेविरोधातील आरोपांवर ठाम असल्याबाबतच्या वक्तव्यावर ६ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी . उच्च न्यायालयात अतीरीक्त शपथपत्र दाखल . मुंबई :- उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांविरुद्ध दिलासा घोटाळ्याचे आरोप करणारे संजय राऊत व इतर यांच्याविरोधात इंडियन बार असोसिएशनने कोर्ट अवमानना याचिका दि . 19.04.2022 रोजी दाखल केल्यानंतर संजय राऊत यांनी ते त्यांच्या आरोपावर ठाम असून हा ' दिलासा घोटाळाच ' असल्याचे वृत्त वाहिन्यांना दि . 20.04.2022 रोजी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले होते . लिंक : https://www.youtube.com/watch?v=DuhlmK0AJQU   त्याशिवाय त्यांनी न्यायव्यवस्थे विरुद्ध अनेक घृणास्पद व अवमानकारक भाष्य केले आहेत दि 20.04.2022 रोजी एका वृत्तपत्राने त्यांचे एक वाक्य प्रकाशीत केले आहे . “ भाजपचे नेत किरीट सोमय्या , नारायणराणे , नितेशराणे , प्रविणदरेकर , अनिल बोंडे आदींना त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरुन न्यायालयाने जामिन देत त्यांना दिलासा दिलाआहे . त्यावर राऊतांनी न्यायव्यवस्थेवर संशय व्यक्त करुन गंभीर आरोपकेले . न्यायव्यस्थचा ...

Petitioner sought 4 different contempt actions against contemnors. Chief Minister Uddhav Thackeray, NCP Chief Sharad Pawar and 11 Ministers are made accused. Petitioner claims that the appointment of political person on a quasi-judicial authority of Women’s commission is against the binding directions of Supreme Court. The order passed by the Chairman of Commission directing police to arrest MLA Ganesh Naik was beyond her jurisdiction and it was  made in contempt of Supreme Court judgment in  M.C. Abraham Vs State of Maharashtra (2003) 2 SCC 649 . The order passed against Union Minister Narayan Rane & MLA Nitesh Rane in a case related with their interview claiming the involvement of minister Aditya Thackray in murder of Disha Saliyan and Sushant Singh Rajput was against the Supreme Court judgment in  Rhea Chakraborty Vs. State of Bihar 2020 SCC OnLine SC 654 . As per law laid down by the Supreme Court Smt. Rupali Chakankar was disqualified to hear and pass a...

सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून अपात्र व्यक्तीस महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमल्याचा व न्यायिक पदावर असतांना राष्ट्रवादीच्या धरणे प्रदर्शनात सहभागी करून घेतल्यामुळे कोर्ट अवमानना व शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी भादवि 409 , 120( B) आदी कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना व शासकीय मालमत्तेच्या अफरातफरी संबंधी कारवाईसाठी याचिका दाखल. केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना कोणतेही आदेश पारीत करण्याचा अधिकार नसतांना बेकायदेशीरपणे आदेश पारीत करून दिशा सालीयान प्रकरणात मुख्य आरोपींना वाचविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी भादवि 218 , 201 , 192 , 193 , 166 , 409 , 120( B) आदी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. भादवि 409 च्या गुन्हयात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद. प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याची मागणी. मंत्र्यांना व खासदारांना जर कायदा व संविधान माहिती नसेल व ते वेळोवेळी संविधानाचे उल्लंघन करत असतील तर त्...