संजय राऊतांचे न्यायव्यवस्थेविरोधातील आरोपांवर ठाम असल्याबाबतच्या वक्तव्यावर ६ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी. उच्च न्यायालयात अतीरीक्त शपथपत्र दाखल.

संजय राऊतांचे न्यायव्यवस्थेविरोधातील आरोपांवर ठाम असल्याबाबतच्या वक्तव्यावर ६ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी. उच्च न्यायालयात अतीरीक्त शपथपत्र दाखल.

मुंबई:- उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांविरुद्ध दिलासा घोटाळ्याचे आरोप करणारे संजय राऊत व इतर यांच्याविरोधात इंडियन बार असोसिएशनने कोर्ट अवमानना याचिका दि. 19.04.2022 रोजी दाखल केल्यानंतर संजय राऊत यांनी ते त्यांच्या आरोपावर ठाम असून हा 'दिलासा घोटाळाच' असल्याचे वृत्त वाहिन्यांना दि. 20.04.2022 रोजी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले होते.

लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=DuhlmK0AJQU  

त्याशिवाय त्यांनी न्यायव्यवस्थे विरुद्ध अनेक घृणास्पद व अवमानकारक भाष्य केले आहेत दि 20.04.2022 रोजी एका वृत्तपत्राने त्यांचे एक वाक्य प्रकाशीत केले आहे.

“भाजपचे नेत किरीट सोमय्या, नारायणराणे, नितेशराणे, प्रविणदरेकर,अनिल बोंडे आदींना त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरुन न्यायालयाने जामिन देत त्यांना दिलासा दिलाआहे. त्यावर राऊतांनी न्यायव्यवस्थेवर संशय व्यक्त करुन गंभीर आरोपकेले.न्यायव्यस्थचा तराजू हा भंगारमधून घेतला असल्याची टीकाही राऊतांनी केली होती.”

लिंक: https://www.sarkarnama.in/desh/indian-bar-association-has-filed-contempt-petition-cum-pil-against-mp-sanjay-raut-mm76  

त्या दोन्ही गोष्टींचा आधार घेत याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अतीरीक्त शपथपत्र दाखल करून संजय राऊत यांना घोर अवमानना (aggravated contempt) अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची मागणी केली आहे.

अश्याच एका प्रकरणात न्यायाधीश सी एस कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात महिने तुरुंगवासाची शिक्षा दिल्याबाबतच्या कायद्याचाही आधार अतीरीक्त शपथपत्रामध्ये घेण्यात आला आहे  [In Re: C.S. Karnan (2017) 7 SCC 1].

इंडियन बार असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष अ‍ॅड इश्वरलाल अगरवाल यांचे शपथपत्र खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर ...
Read more

[Vaccine Mandate case] Chief Secretary Debashish Chakrabarty is guilty of Contempt and perjury for filing false affidavit with concealment of facts.

Image
1. Petitioner claims in his Rejoinder Affidavit. 2. Petitioner also sought prosecution of Dr. Sadhana Tayade, Director of Health Services, Public Health Department for similar offences under section 52, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 218, 471, 474, 120(B), 34, 109 etc. of Indian Penal Code. 3. All accused officials and ministers are charged with section 409, 166, 52, 109 etc. of IPC and section 51 (b), 55 of Disaster Management Act, 2005 for bringing unlawful mandates which are ultimately going to give wrongful profit of thousands of crores to vaccine companies and putting the life of citizen into danger. 4. Prosecution of Respondent No. 10 Chief Minister   Uddhav Thackeray is sought as per provisions of section 120(B) of IPC for his involvement in the conspiracy to bring such unlawful mandates. 5. The reason for giving such suggestions by Task Force Members is also exposed by pointing out their links with Pharma & Vaccine Companies and their agent NGO’s like...
Read more

अखेर राज्यपालाकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतरांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हयात केस दाखल करण्यास परवानगी.

Image
  भा . द . वि . 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200,302, 505, 304, 120 (B), 34 व आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 51(b), 55 अंतर्गत केस दाखल करण्यास परवानगी. सह आरोपींमध्ये उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल व सुरेश काकाणी. न्यायालयास अटक वारंट काढण्याचा अधिकार. जितेन्द्र आव्हाडांविरोधात सुद्धा लवकरच कारवाईचे संकेत. लस कंपन्यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराने बेकायदेशीर निर्बंध लादून जनतेस लस घेण्यास भाग पाडणे, शासकीय निधीचा व पदाचा दुरुपयोग, हत्या, लोकांच्या  हत्येचा प्रयत्न, हत्येस जबाबदार ठरणारी कट कारस्थाने रचने असे विविध आरोप. आणखी शेकडो केसेस दाखल होणार असल्याची माहिती. बेकायदेशीर लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू व इतर निर्बंधामुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी लाखो लोकांचे अर्ज शासनाकडे दाखल . आरोपी मंत्र्यांना द्यावा लागणार राजीनामा. या आधी न्यायालयाच्या चौकशीच्या आदेशानंतर अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री पदाचा दिल...
Read more