संजय राऊतांचे न्यायव्यवस्थेविरोधातील आरोपांवर ठाम असल्याबाबतच्या वक्तव्यावर ६ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी. उच्च न्यायालयात अतीरीक्त शपथपत्र दाखल.

संजय राऊतांचे न्यायव्यवस्थेविरोधातील आरोपांवर ठाम असल्याबाबतच्या वक्तव्यावर ६ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी. उच्च न्यायालयात अतीरीक्त शपथपत्र दाखल.

मुंबई:- उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांविरुद्ध दिलासा घोटाळ्याचे आरोप करणारे संजय राऊत व इतर यांच्याविरोधात इंडियन बार असोसिएशनने कोर्ट अवमानना याचिका दि. 19.04.2022 रोजी दाखल केल्यानंतर संजय राऊत यांनी ते त्यांच्या आरोपावर ठाम असून हा 'दिलासा घोटाळाच' असल्याचे वृत्त वाहिन्यांना दि. 20.04.2022 रोजी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले होते.

लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=DuhlmK0AJQU  

त्याशिवाय त्यांनी न्यायव्यवस्थे विरुद्ध अनेक घृणास्पद व अवमानकारक भाष्य केले आहेत दि 20.04.2022 रोजी एका वृत्तपत्राने त्यांचे एक वाक्य प्रकाशीत केले आहे.

“भाजपचे नेत किरीट सोमय्या, नारायणराणे, नितेशराणे, प्रविणदरेकर,अनिल बोंडे आदींना त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरुन न्यायालयाने जामिन देत त्यांना दिलासा दिलाआहे. त्यावर राऊतांनी न्यायव्यवस्थेवर संशय व्यक्त करुन गंभीर आरोपकेले.न्यायव्यस्थचा तराजू हा भंगारमधून घेतला असल्याची टीकाही राऊतांनी केली होती.”

लिंक: https://www.sarkarnama.in/desh/indian-bar-association-has-filed-contempt-petition-cum-pil-against-mp-sanjay-raut-mm76  

त्या दोन्ही गोष्टींचा आधार घेत याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अतीरीक्त शपथपत्र दाखल करून संजय राऊत यांना घोर अवमानना (aggravated contempt) अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची मागणी केली आहे.

अश्याच एका प्रकरणात न्यायाधीश सी एस कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात महिने तुरुंगवासाची शिक्षा दिल्याबाबतच्या कायद्याचाही आधार अतीरीक्त शपथपत्रामध्ये घेण्यात आला आहे  [In Re: C.S. Karnan (2017) 7 SCC 1].

इंडियन बार असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष अ‍ॅड इश्वरलाल अगरवाल यांचे शपथपत्र खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर निर्णय घेवून
Read more

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

Image
  1. लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.1. याचिकाकर्त्यातर्फे अतीरीक्त पुरावे व शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल. 1.2. तज्ञांचे सल्ले न मानता नागरिकांच्या हजारो कोटींचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीर नियम बनवून आधीच सुरक्षित असलेल्य लोकांना सक्तीने लस देवून त्यांचे जीव धोक्यात घालणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 52, 409, 304-A, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी. 1.3.  सरकारचा हेतू जनतेच्या हिताचा नसून भ्रष्टाचार करण्याचा असल्याचा आरोप. भाजपाचे किरीट सौमैय्या यांनी ठाकरे सरकारच्या हजारो कोटींच्या कोरोना घोटाळ्यांसंबंधी जारी   केलेली पुस्तिका उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल. 1.4. लस सक्ती , लॉकडाऊन किंवा इतर कोणतेही निर्बंध लावल्यास साथरोग अधिनियम , 1897 चे कलम 2 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 चे कलम 12 व 13 नुसार राज्य सरकारने सर्वांना नुकसान भरपाई देने बंधनकारक असल्यामुळे उच
Read more

[Important] Justice Chandrachud disqualified for the post of Chief Justice of India. Writ Petition filed in the Supreme Court.

Image
  Direct President’s office to not to administer oath to Justice D.Y. Chandrachud as Chief Justice of India. Also prohibit Justice Chandrachud from taking oath and assuming office of CJI. Petitioner in his Writ Petition prayed to the Supreme Court. Petition is filed by Shri M.A. Shaikh, Vice President of ‘Indian Lawyers and Human Rights Activists' Association’. Supreme Court Advocate Anand Jondhale is going to represent the petitioner and around 70 counsels from Indian Lawyers Association are going to assist him. In his 720 pages petition he, relied on the earlier precedent in the case of  Kumar Padma Prasad vs Union of India, (1992) 2 SCC 428 , where Supreme Court had quashed the appointment of High Court Judge. Petitioner also prayed prosecution of Justice D.Y. Chandrachud and others as per Section 340 of Criminal Procedure Code for offences of forgery and perjury. The petitioner in his affidavit gave various instances of misuse of power by Justice D.Y. Chandrachu
Read more