Rashid Khan Vaccine Blog

  लसीचे जीवघेणे व इतर सर्व दुष्परिणाम सांगून पालकांची संमती घेवूनच विद्यार्थ्यांना लस द्या. अन्यथा लस देवू नका. शिक्षण उपसंचालक दिपक चवणे यांचे आदेश. अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थांना दिलासा अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट ( AIM) आणि इंडियन बार असोसिएशन ( IBA) च्या प्रयत्नांना यश. पुणे :- कोरोना लसीमुळे विद्यार्थांना जीवघेणे दुष्परिणाम होत असताना व त्याची माहिती लस देण्याआधी सांगणे हे संबंधीत अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे . परंतू अशी माहिती न देता तसेच शासनातर्फे लस देणे बंधनकारक नसताना सुद्धा काही शाळांकडून व शिक्षण विभागांशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांतर्फे  परीक्षेला बसण्यासाठी लसीची सक्ती करण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट ( AIM) ला राज्यभरातून प्राप्त झाल्या होत्या.   त्यासंदर्भात अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट ( AIM) चे पुणे येथील डॉक्टर सचिन पेठकर सह प्रतिनिधी मंडळाने शिक्षण उपसंचालक यांची भेट घेऊन सर्व कायदेशीर कागदपत्रे ‘इंडियन बार असोसिएशन’ ची नोटीस आणि उच्च , सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे देऊन सर्व गैरप्रकार त्वरित ...

No mandatory vaccine for students. Telling death-causing & all side effects of vaccines and taking written consent/permission from parents is mandatory before vaccinating students. No restriction of vaccination certificates in exams. State Education Department’s Dy. Director issues circular.   After meeting with  Awaken India Movement  ( AIM)  team and going through all the documents including IBA’s Notice, case laws and RTI Reply, the Dy. Director of Education Shri. Deepak Chavne, has issued a new circular on  14 th  February, 2022  asking all the Divisional Director of Education and all Education officers of Zilla Parishad to not to force any student to get vaccinated. It is further intimated that every student and his parent must be told about everything regarding vaccine  (which includes death causing and other side effects)  and, students can be vaccinated only after getting written permission from parents. A copy of said letter...

  COURT HEARING UPDATES Assistant Solicitor General for Union of India has made following submissions: “Central Government stand either before Supreme Court or Bombay High Court is very clear that vaccination is completely voluntary and not mandatory. No one can be given vaccine against their wishes. Central Government has not formulated any SOP for discrimination between vaccinated and unvaccinated. No service or benefits can be attached to the vaccination status of a person. Central Government has not suggested any procedure to mandate anyone to carry vaccination certificate for any purpose. Counsel for state Shri. Anil Anturkar has stated as under: Court has asked us to produce the documents/minutes of meetings. State Government has not recorded any speaking to minutes of the committee when the SOP/Orders are passed. We have no date to produce. In fact due to some unavoidable circumstances and Covid emergencies the minutes were not recorded. But due to not rec...

स्नेहलचा मृत्यू कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामामुळे झाल्याचे भारत सरकारच्या चौकशी समीतीकडून तपासाअंती मान्य . महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी व काही डॉक्टरांनी लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून फसवणूकीने लस देवून हत्या केल्याचे उघड. एकूण १८ यूरोपीअन देशांनी कोव्हीशील्ड लसीवर घातली बंदी लस कंपनीचे मालक अदार पूनावाला व त्यांचा भागीदार बिल गेट्स उत्तरवादी स्नेहल लुणावत व तिच्यासारखे डॉक्टर्स ज्यांचा मृत्यू लसीच्या दुष्परीणामांमुळे झाला त्यांना शहीद चा दर्जा देवून तिच्या नावावर एक शोध प्रयोगशाळा उभारण्याची मागणी.   आरोपींविरुद्ध हत्येच्या गुन्हयासाठी व फाशीची शिक्षा देण्याकरीता फौजदारी कारवाईसाठी वेगळी याचिका दाखल होणार. आरोपींविरुद्ध थेट अटक वारंट काढण्यासाठी केस दाखल करणार असल्याची माहिती. लस कंपन्यांचा फायदा करण्यासाठी अधिकारी व नेत्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन जनतेचे जीव धोक्यात घालून गुन्हा केल्याचे उघड. त्यांच्याविरुद्ध भा. द. वि. चे कलम 52, 166, 302, 409, 420, 120(B), 109, 115, 34 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , 2005 चे कलम 51(b), 55, 54 आदी कालमाअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी. ...