[अति-महत्वाचे] विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी लसीची सक्ती नाही.

•  लसीचे जीवघेणे व इतर सर्व दुष्परिणाम सांगून पालकांची संमती घेवूनच विद्यार्थ्यांना लस द्या. अन्यथा लस देवू नका.
• शिक्षण उपसंचालक दिपक चवणे यांचे आदेश.
• अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थांना दिलासा
• अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) आणि इंडियन बार असोसिएशन (IBA) च्या प्रयत्नांना यश.

पुणे :- कोरोना लसीमुळे विद्यार्थांना जीवघेणे दुष्परिणाम होत असताना व त्याची माहिती लस देण्याआधी सांगणे हे संबंधीत अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे . परंतू अशी माहिती न देता तसेच शासनातर्फे लस देणे बंधनकारक नसताना सुद्धा काही शाळांकडून व शिक्षण विभागांशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांतर्फे  परीक्षेला बसण्यासाठी लसीची सक्ती करण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) ला राज्यभरातून प्राप्त झाल्या होत्या.

 

त्यासंदर्भात अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) चे पुणे येथील डॉक्टर सचिन पेठकर सह प्रतिनिधी मंडळाने शिक्षण उपसंचालक यांची भेट घेऊन सर्व कायदेशीर कागदपत्रे ‘इंडियन बार असोसिएशन’ ची नोटीस आणि उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे देऊन सर्व गैरप्रकार त्वरित रोखण्याची विनंती केली होती त्यानुसार दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी शिक्षण उपसंचालक श्री. दीपक चवणे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व सर्व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना लेखी आदेश देऊन विद्यार्थी व पालकांना लसीबाबत सर्व माहिती देऊन त्यांच्या पालकांच्या संमतीनेच लसीकरण करावे असे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या  लसीकरणाबाबत च्या गाईडलाईन्स नुसार प्रत्येक व्यक्तीस लसीचे जीवघेणे दुष्परिणाम सांगणे हे बंधनकारक आहे. त्यानंतर जर पालकांची तयारी असेल तरच विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करता येऊ शकते अन्यथा नाही असा नियम आहे.

 

लसीकरण हे पूर्णतः ऐच्छिक असल्यामुळे परीक्षेला बसण्यासाठी लस घेण्याची अट घालणे हा अप्रत्यक्ष रित्या लस बंधनकारक करण्याचा प्रकार असून असे कोणतेही अप्रत्यक्ष निर्बंध घालण्यास किंवा कायद्याची पायमल्ली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा विरुद्ध नोएडा (२०११) ६ SCC ५२७ या आदेशानुसार बंदी घातली आहे.

 

ज्या विद्यार्थ्यांना व पालकांना लसींचे दुष्परिणाम न सांगता लस देण्यात आली असेल किंवा परीक्षेला बसण्यासाठी लस घेण्याची गैरकायदेशीर अट घालून लस घेण्यास भाग पाडले असेल त्या सर्व विद्यार्थी व पालकांना नुकसान भरपाई मिळू शकते व दोषी अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान (IPC) चे कलम ४२०, ३२३, ३३६, १०९, ११५, ४०९, १२०(B), ३४ आदी कलमांतर्गत कारवाई होऊ शकते.

 

याबाबत उच्च न्यायालयाने ‘रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ मेघालया विरूद्ध स्टेट ऑफ मेघालया २०२१ SCC OnLine Megh १३०’ या  प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे.  तसेच जर एखाद्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू झाल्यास दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा भारतीय दंड विधान चे कलम ३०२, ३०४(A), १२०(B), ३४, १०९ आदी  कलमांतर्गत दाखल होऊ शकतो अशी माहिती इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांनी दिली.

 

अधिक माहितीसाठी पालकांनी ‘अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM)’ आणि ‘इंडियन बार असोसिएशन’ च्या वेबसाईटवर जाऊन माहिती प्राप्त करून घ्यावी किंवा अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) च्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची संपर्क साधावा असे आवाहन अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) चे राष्ट्रीय समन्वयक श्री अंबर कोईरी यांनी केले आहे.