[महत्वाचे] डॉ. स्नेहल लुणावत मृत्यूप्रकरणी शासनाविरुद्ध १०,००० कोटी रुपये नुकसान भरपाईची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल.

• स्नेहलचा मृत्यू कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामामुळे झाल्याचे भारत सरकारच्या चौकशी समीतीकडून तपासाअंती मान्य.
• महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी व काही डॉक्टरांनी लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून फसवणूकीने लस देवून हत्या केल्याचे उघड.
• एकूण १८ यूरोपीअन देशांनी कोव्हीशील्ड लसीवर घातली बंदी
• लस कंपनीचे मालक अदार पूनावाला व त्यांचा भागीदार बिल गेट्स उत्तरवादी
• स्नेहल लुणावत व तिच्यासारखे डॉक्टर्स ज्यांचा मृत्यू लसीच्या दुष्परीणामांमुळे झाला त्यांना शहीद चा दर्जा देवून तिच्या नावावर एक शोध प्रयोगशाळा उभारण्याची मागणी.  
• आरोपींविरुद्ध हत्येच्या गुन्हयासाठी व फाशीची शिक्षा देण्याकरीता फौजदारी कारवाईसाठी वेगळी याचिका दाखल होणार. आरोपींविरुद्ध थेट अटक वारंट काढण्यासाठी केस दाखल करणार असल्याची माहिती.
• लस कंपन्यांचा फायदा करण्यासाठी अधिकारी व नेत्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन जनतेचे जीव धोक्यात घालून गुन्हा केल्याचे उघड. त्यांच्याविरुद्ध भा. द. वि. चे कलम 52, 166, 302, 409, 420, 120(B), 109, 115, 34 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 चे कलम 51(b), 55, 54 आदी कालमाअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी.
• बिल गेट्स ने कट रचून लस देवून 8 मुलींची हत्या केल्याचे संसदीय   समितीच्या अहवालात उघड.
• अमेरीकन न्यायालयाकडून लसीच्या दुष्परीणामापोटी 80 कोटी व औषधाचे दुष्परीणाम लपविणाऱ्या फार्मा कंपनीला 24000 कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावयास भाग पाडण्यात आले.

मुंबई :- लस पूर्णतः सुरक्षीत आहे असा खोटा प्रचार करुन फसवणूकीने नागरिकांना व डॉ. स्नेहल लुणावत हिला प्रयोगीक लस देवून तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या दोषी सरकारी अधिकारी व कटात सामील असलेले लस निर्माता कंपनीचे मालक बिल गेट्स व अदार पूनावाला यांचा कट सरकारच्या समीतीच्या चौकशीमध्ये उघडकीस आला असून शासनाच्याच प्रमाणपत्राच्या आधारावर सरकारला उत्तरवादी बनवून त्यांच्याकडून १००० कोटी रुपये अंतरीम नुकसान भरपाई व १०,०००  कोटी रुपये पूर्ण नुकसान भरपाईची मागणी मृतक स्नेहल लुणावत हिचे वडील श्री. दिलीप लुणावत यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे. याचिकेचा क्र. WPST (C) No. 2739/2022 हा आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि औरंगाबाद येथील श्री. दिलीप लुणावत यांची मुलगी डॉ. स्नेहल लुणावत ही नाशीक जिल्हयातील एस. एम. बी. टी. डेंटल कॉलेज अँड हॉस्पिटल धामणगाव, इगतपुरी कॉलेज मध्ये अधिष्ठाता पदावर कार्यरत होती.

कोविड लस निर्माता कंपन्यांचा गैरफायदा करण्याच्या गैरहेतूने काही सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, यू – ट्यूब व इतर यांनी कट रचून लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करुन अनेक नागरिकांना धोक्याने व फसवणुकीचे लस घेण्यासाठी प्रवृत्त केले.

महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या FAQ (Frequently Asked Question) मध्ये असे खोटे नमूद केले की, लस घेतल्यानंतर काहीही दुष्परीणाम झाल्यास त्यास ठीक करण्यासाठी सर्व उपचार व औषधे ही त्यांच्याकडे (शासनाकडे) उपलब्ध आहेत.

आरोपींच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून डॉ. स्नेहल लुणावत ने दि. 28 जानेवारी, 2021 रोजी कोव्हीशील्ड लसीचा पहिला डोस घेतला. त्यानंतर अचानक तिची तब्येत बिघडली. स्नेहल च्या परिवारातील सदस्यांनी सरकारी अधिकारी व कोव्हीशील्ड लस निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ला ईमेल द्वारे विनंती केली की योग्य ते उपचार करुन तिच्या मुलीचा जीव वाचवावा. परंतू त्यांच्याकडे कोणतेही उपचार उपलब्ध नव्हते. शेवटी डॉ. स्नेहल लुणावतचा रक्ताच्या गुठळ्या (Blood clotting) झाल्यामुळे मृत्यु झाला.

भारत सरकारच्या AEFI समितीने याबाबत सखोल चौकशी करुन स्नेहलचा मृत्यू हा कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामामुळे झाल्याचे मान्य केले व तसा अहवाल दिला.

कोव्हीशील्ड लसीच्या जीवघेण्या दुष्परीणामांमुळे एकूण 18 युरोपीयन देशामध्ये तिच्या वापरावर बंदी घालण्यात अली आहे.

Link:- https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/which-countries-have-halted-use-of-astrazenecas-covid-vaccine

जागतिक आरोग्य संगठना (WHO) ने सुद्धा कोव्हीशील्‍ड लसीमुळे GBS नावाचा पॅरालिसीस चा गंभीर रोग होत असल्यामुळे सावधानतेचा इशारा जाहीर केला आहे.

Link:- https://www.who.int/news/item/26-07-2021-statement-of-the-who-gacvs-covid-19-subcommittee-on-gbs

कॅनडा सरकारने सुद्धा त्या लसीविरुद्ध निर्देश जारी केले आहेत.

Link:- https://globalnews.ca/news/8362363/astrazeneca-covid-vaccine-autoimmune-disorder-health-canada-update/

जपान सरकारने सुद्धा त्यांच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाईट वर लसींमुळे हृदय विकाराचा झटका (Heart Attack Myocarditis) चा धोका असल्याचे नमूद केले आहे.

Link:- https://rairfoundation.com/alert-japan-places-myocarditis-warning-on-vaccines-requires-informed-consent/

अश्याप्रकारे आरोपींनी कट रचून फसवणुकीने स्नेहलची हत्या केली असून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी अवेकन इंडिया मुव्हमेंट चे श्री. अंबर कोईरी हे केस दाखल करणार असून आरोपींविरुद्ध हत्या, फसवणूक, शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग करुन लस कंपन्यांच्या गैरफायदा करने यासाठी सर्व आरोपींविरुद्ध भादवि 52, 115, 302, 409, 420, 109, 120(B), 34 आदी कलमाअंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्व कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे न्यायालयास आरोपींविरुद्ध थेट अटक वारंट काढण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. अंबर कोईरी यांनी दिली.

आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात येणार असून त्यामध्ये आरोपींना मृत्यू दंड (फाशी) च्या शिक्षेची मागणी करण्यात येणार आहे.

१०,००० कोटी रुपये नुकसान भरपाईसाठी स्नेहल चे वडील दिलीप लुणावत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका अँड. निलेश ओझा अँड. असोसिएट्स चे अँड. अभिषेक मिश्रा व अँड. दिपीका जैस्वाल यांनी दाखल केली आहे.

याचिकेमध्ये लसीच्या दुष्परीणामांमुळे सिंगापूर व अमेरीके मध्ये लोकांना अब्जावधी रुपयांची नुकसान भरपाईसाठी देण्यात आलेल्या प्रकरणाचा आधार घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने अनिता कुशवाहा Vs. पुषप सदन (2016) 8 SCC 509 प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की भारतीय लोकांच्या आयुष्याची किंमत ही अमेरीकेतील लोकांच्या जीवाच्या किमतीपेक्षा कमी नाही.

अमेरीकन न्यायालयाकडून लसीच्या दुष्परीणामापोटी 80 कोटी व औषधाचे दुष्परीणाम लपविणाऱ्या फार्मा कंपनीला 24000 कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावयास भाग पाडण्यात आले.

लसींच्या दुष्परीणामांमुळे लहान मुलांचे स्वस्थ बिघडल्यामुळे अमेरीकन न्यायालयाने 78 कोटी रुपये (101 मिलीयन US Dollor) नुकसान भरपाई मिळवून दिली. दुसऱ्या एका प्रकरणात अमेरिकन पोलिसांनी औषधांचे दुष्परीणाम लपवून लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कंपनीकडून (3 Billion Dollor) 24000 कोटी रु दंड वसूल केला व पिडीतास नुकसान भरपाई मिळवून दिली.

डिसेंबर मध्ये मुंबईतील हितेश कडवे नावाच्या २३ वर्षीय युवकाचा सुद्धा कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामांमुळे  तीन तासातच मृत्यू झाला होता. त्याच्या आईने सुद्धा मुंबई उच्च न्यायायलात याचिका दाखल करुन १००० कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. तसेच आरोपींविरुद्ध हत्या, फसवणूक आदी गुन्हयासाठी  कारवाईची मागणी केली आहे. 

त्या केस बाबत संपूर्ण जगभरात चर्चा होत असून अमेरीकेतील 'द डिफेंडर' ने सुद्धा ती बातमी सविस्तर रित्या प्रकाशीत केली आहे.

Link:- https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-indian-government-lawsuit-astrazeneca-vaccine-killed-shri-hitesh-kadve/

याचिका प्रत येथे मिळवा

Link: https://drive.google.com/file/d/129nQaVjiJwL0dbI0B6hfzdmleI_L2j43/view?usp=sharing

बेंगलोर येथे इस्पीतळात येणाऱ्या नवीन कोरोना रुग्णांमध्ये लस घेतलेल्या लोकांचे प्रमाण अधिक आहे.

मुंबईतील के.ई.एम. मेडीकल कॉलेज च्या विद्यार्थ्यांमध्ये 29 कोरोना रुग्णांपैकी 27 रुग्णांनी लसींचे दोन डोज घेतले होते. म्हणजेच लस घेतलेल्या 93% लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के.के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांचा मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.

केन्द्र शासनाचा आरोग्य मंत्रालयाने दि. 20.09.2021 रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की लस घेतल्यामुळे नेमका काय फायदा होतो याचा कोणताही निष्कर्ष अजून काढण्यात आलेला नाही.

कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोना लसीच्या विविध दुष्परिणामांची माहिती सर्व नागरिकांना व लस घेणाऱ्या प्रत्येकाला देण्याची जबाबदारी ही लसीबाबतचे कोणतेही अभियान चालविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची आहे. [Airdale NHS Trust Vs. Bland (1993) 1 All ER 821, Montgomery Vs. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, Master Haridaan Kumar (Minor through and Ors.) Vs. UOI W.P.(C) 350/2019, Delhi High Court, Order dated 22.01.2019]

लसींच्या दुष्परीणामांची माहिती न देता दुष्परिणाम लपवून अर्धवट माहिती देवून फसवणूकिद्वारे लस पूर्णतः सुरक्षीत आहे असा खोटा प्रचार करुन कोरोना लसीचे डोस घेण्यास लोकांना प्रोत्साहित करने किंवा दबाव आणणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडतो व संबंधित अधिकारी व डॉक्टर्स हे नुकसान भरपाई देण्यास सुद्धा पात्र ठरतात. [Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Ajay Gautam Vs. Amritsar Eye Clinc 2010 SCC OnLine NCDR 96]

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५५ नुसार ज्या शासकीय अधिकाऱ्याने गुन्हा केला आहे त्या कार्यालयातील सर्व अधिकारी व वरिष्ठ हे शिक्षेस पात्र ठरतात.

याचिकेचीप्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा