[महत्वाचे] नरेन्द्र मोदी हाजीर हो ...... लस सक्तीकरण करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारविरुद्धच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांना उत्तरवादी बनविले.

• केन्द्र शासनाच्या निर्देशाविरुद्ध नियम बनविणारे मुख्य सचिव व जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शक्यता बळावली.
• आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51(b), 55 अंतर्गत तसेच भादंवि 166, 120(b), 34, 323, 336 अंतर्गत कारवाईचे संकेत.
• जनतेकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत.
• लस कंपन्यांना मदत करण्यासाठी जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग व अपहार करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांविरुद्ध भादंवि 409 ,120(b), 34 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी.
• लसीमुळे दुष्परीणाम होत असलेल्या भारतातील लोकांना सिंगापूर सरकार प्रमाणेच प्रत्येकी 2 कोटी रुपये नुकसान भरपाई तर लसीमुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींना अमेरीकेच्या लोकांप्रमाणे प्रत्येकी 1000 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी.

मुंबई : राज्य शासनाने लस न घेणाऱ्यांना बंधन आणणारे घातलेले नियम हे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या निर्देशांविरुद्ध आहे किंवा नाही याचा खुलासा करण्यासाठी राष्ट्रीय समिती (NDMA) ला उत्तरवादी करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य  केली आहे.

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी हे स्वतः राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आहेत. प्रकरणाची सुनावणी ३ जानेवारी, २०२२ रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या 22 डिसेंबर च्या आदेशानंतर याचिकाकर्ते योहान टेंग्रा यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी नरेंद्र मोदी यांना नोटीस देऊन पंतप्रधान कार्यालयाच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्यास उच्च न्यायालयात माहिती मांडण्यास पाठविण्याची विनंती केली आहे.

केंद्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, लस घेणे बंधनकारक करता येणार नसून  लस  न घेतलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही सेवा किंवा सुविधांपासून वंचित करता येणार नाही व त्यांच्यासोबत कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. हीच बाब लोकसभेत सुद्धा सरकारने स्पष्ट केली आहे.  त्या आधारावर राज्य शासनाचे कायदेशीर निर्णय हे उच्च न्यायालयाने खारीज केले आहेत. [Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503, Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234]

परंतु तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या काही भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांनी लस कंपन्यांचा हजारो कोटीचा गैरफायदा करण्यासाठी बेकायदेशीर नियम लादने सुरू केले त्या विरुद्ध याचिकाकर्ते श्री. फिरोज मिठीबोरवाला व श्री. योहान टेंगरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिकेत म्हणून सुनावणीस घेतली.

सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. निलेश ओझा व ॲड. तनवीर निझाम यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयाविरुद्ध कोणतेही नियम बनवण्याचा व आदेश काढण्याचा अधिकार राज्य शासन व जिल्हाधिकारी यांना नाही.

त्यावर राज्यशासनातर्फे अँड. अनिल अंतुरकर यांनी असा बचाव घेतला की, राष्ट्रीय समितीचे नियम हे केन्द्र शासनाच्या नियमाच्या वेगळे आहेत.

त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकिलांनी न्यायालयास विनंती केली की, राष्ट्रीय समितीला उत्तरवादी बनवून सत्य परिस्थिती न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश द्यावेत. ती विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. प्रकरणाची सुनावणी आता ३ जानेवारी, २०२२ रोजी होणार असून राष्ट्रीय समितीचे उत्तर आल्यावर राज्य शासनाचे मुख्य सचिव व आरोपी जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई करने सोपे होईल अशी माहिती याचिकाकर्त्याचे वकिल तनवीर निझाम यांनी दिली.