लस कंपन्यांकडून गैरफायदा करुन घेवून खोटी बातमी प्रकाशित करणारा दैनिक लोकमतचा ब्लॅकमेलर संपादक विजय दर्डासह कटात सामील लोकमतच्या अनेकांना फौजदारी कारवाई व १०० कोटी रुपये नुकसान भरपाईची नोटीस.

केन्द्र शासनाने कोणतीही निर्देश दिला नसतांना खोट्या बातम्या प्रकाशित करुन लसीचे अतिरिक्त बुस्टर डोजची मार्केटींग करुन लोकांच्या फसवणुकीसाठी व हत्येच्या कटात सामील असल्यामुळे विजय दर्डा व इतर आरोपींना त्वरीत अटक करण्याची मागणी.

मुंबई: विशेष प्रतिनीधी: लस कंपन्यांनजारो लाखो कोटींचा फायदा होत असल्यामुळे व वर्षानुवर्षे गैरफायदा करून घेण्याचा त्यांचा मानस असल्यामुळे त्यांनी दैनिक लोकमतचे कुप्रसिद्ध, ब्लॅकमेलर, खंडणीबहाद्दर असलेले व कोळसा घोटाळ्यात सीबीआय ने आरोपपत्र दाखल केलेले संपादक विजय दर्डा व इतर सहआरोपींना कटात सामिल करून त्यांच्या मार्फत सत्यता लपवून खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रकाशीत करून जनतेचे जीव धोक्यात घालून जनतेची फसवणूक करून याचकाकर्त्यांची बदनामी केल्याप्रकरणी याचिकाकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांनी विजय दर्डा व लोकमतचे संपादकीय मंडळासह प्रकाशक व इतर सर्वांना फौजदारी कायदेशीर कारवाईची आणि १०० कोटी रुपये नुकसान भरपाईची नोटीस त्यांचे वकिलांमार्फत पाठविली असून विजय दर्डा व त्यांच्या सहकाऱ्यांना भादंवि ११५, ३०२, १०९, ५२, ४२०, ५००, ५०१, १२०(ब), ३४, १९२, १९९ आदी गुन्ह्यात कारवाई व अटक करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.

या आधी दैनिक साहसिक चे संपादक रविन्द्र कोटंबकर यांच्याबद्दल खोटी व अवमानकारक बातमी छापल्याप्रकरणी वर्धा न्यायालयाने विजय दर्डा यांच्याविरुद्ध अटक वारंट जारी केले होते.

केंद्र शासनाच्या निर्देशांविरुद्ध जावून महाराष्ट्रात लोकल ट्रेन मध्ये फक्त लस घेतलेल्यानाच परवानगी देवून सामान्य नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन करून नागरिकांना लस घेण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल चहल, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याच्या दोन जनहीत याचिकेवर आज मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठापुढे उच्च न्यायालयात २५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते श्री. फिरोज मिठीबोरवाला हे सामाजिक कार्यकर्ते असून दुसरे याचिकाकर्ते श्री. योहान टेंगरा हे शोध वैज्ञानिक आहेत.

याचिकाकर्त्यांचे वकिल अॅड. निलेश ओझा व अॅड. तनवीर निझाम यांनी मुळ याचिकेवर युक्तीवाद केला. त्यांच्यासोबत इतर २० वकिलही उपस्थित होते.

त्या युक्तिवादादरम्यान वकिलांनी उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश संविधानातील तरतूद आणि जगभरातील नामवंत शास्त्रज्ञांचे शोधपत्र यांच्या आधारे न्यायालयास सांगितले की :

i) कोणत्याही व्यक्तीस प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीत्या लस घेण्यास भाग पाडले जावू शकत नाही. रेल्वे किंवा इतर ठिकाणी प्रवेशासाठी लस घेण्याची सक्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.  तसे करणे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १९, २१ चे उल्लंघन आहे.

ii) लस घेतल्यामुळे कोरोनापासून कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण मिळत नाही. लस घेतलेल्या लोकांचे कोरानामुळेच मृत्यू झालेल्या अनेक केसेस आहेत.

iii) नवीन अहवालानुसार लस घेतलेल्या लोकांना कोरोनाची लागण होण्याचे प्रमाण अधिक असून मृत्यु दर सुद्धा लस घेतलेल्या लाकांमध्येच जास्त आहे व ही फार मोठी धोक्याची घंटा आहे. असे असतांना कश्याच्या आधारावर लस घेतलेल्या लोकांना रेल्वे मध्ये प्रवासासाठी प्राधान्य दिले गेले. शासनाचे आदेश बेकायदेशीर आहेत.

iv) ज्याला एकदा कोरोना होवून गेला आहे किंवा विषाणूशी संपर्क आल्यामुळे ज्या व्यक्तींमध्ये प्रतिकार शक्ती (Natural Immunity) तयार झाली आहे तो व्यक्ती सर्वात सुरक्षीत असून त्याला पुन्हा कोरोना होवू शकत नाही, तो कोरोना रोग पसरवू शकत नाही व त्याचा मृत्यू कोरोनामुळे होत नाही. त्यामुळे त्याला सर्वात प्रथम सर्व निर्बंधांपासून सूट मिळायला हवी. अशा लोकांना लस देणे किंवा घेण्यास भाग पाडणे हे अत्यंत चुकीचे व धोकादायक आहे.

v) शासनाने नुकतेच नवीन निर्देश दिले आहे की ज्या लोकांना लस न घेण्यासाठी वैद्यकीय कारण आहे त्यांनी डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांना लस घेतल्यांप्रमाणेच मानले जाईल.

त्याकरीता शासनाचे कौतुक करावे लागेल. परंतू तरीसुद्धा इतर कोणालाही त्याच्या इच्छेविरुद्ध लस घेण्यास भाग पाडणारे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाही.

वरील युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी सांगितले की, त्यांच्या मते लसीमुळे काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. तरीसुद्धा याचिकाकर्त्याकडे जर तज्ञांचे शोध पत्र असतील ज्यामध्ये लसींचे दुष्परिणाम व फायद्यापेक्षा तोटा जास्त आहे असे  सिद्ध् होत आहे तर ते अतिरिक्त शपथपत्रावर सादर करावे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकिलांनी कर्नाटक मधील बेंगलोर येथे रुग्णालयात येणाऱ्या नवीन रुग्णांमध्ये  ५०% पेक्षा जास्त लोक ही लस घेतलेली असून त्यांना लस न घेतलेल्या लोकांपेक्षा जास्त धोका असल्याचे सांगितले. तो पुरावा व त्याबाबत प्रतिष्ठीत दैनिकात प्रकाशित बातमी पुढील तारखेला न्यायालयात दाखल करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

दुसरे यचिकेकर्ते श्री. फिरोज मिठीबोरवाला यांचे वकील तनवीर निजाम यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले कि, आंतरराष्ट्रीय कायदे जसे  Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005, International Covenant on Civil & Political Rights च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या इच्छेनुसार आणि त्याच्या जीवाला प्राधान्य देवूनच शासनाला निर्णय घ्यावे लागतील.

आणि आज जर देशातील संपूर्ण नागरिकांचे लसीकरण केले आणी २ वर्षानंतर त्यांना जीवघेणे दुष्परिणाम झाले तर जबाबदारी कोण घेईल. तेव्हा आपल्या हातात काहीही राहणार नाही. त्यावर न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी अँड. निझाम याना  त्यासंदर्भात तज्ञांचे मत  सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणी दरम्यान रेल्वे प्रवास करण्याकरीता  पास मिळवण्यासाठी  ‘कोव्हीशील्ड लस’ घेतल्यामुळे लसीच्या दुष्परीणामामुळॆ तीन तासातच हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे मृत्यू झालेला २३ वर्षाचा तरुण हितेश कडवे  ची आई न्यायालयासमोर उपस्थित झाली व तिने स्वतः आपली व्यथा मांडली.   

मुख्य न्यायाधीश दत्ता व न्यायाधीश कुलकर्णी यांनी तिची विचारपूस केली व तिच्या मुलाच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्रही बघीतले व त्या मातेला सांत्वना देत शपथपत्रावर माहिती दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

नुकतेच औरंगाबाद च्या डॉ. स्नेहल लुणावत यांचा मृत्यू सुद्धा कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामामुळे झाल्याचे केन्द्र सरकारच्या समितीने मान्य केले आहे. अशी माहिती न्यायालयास देण्यात आली.

देशभरात असे अनेक लोकांचे मृत्यू लसीच्या दुष्परीणामुळे होत असून लस घेतलेल्यांमध्ये हृदयविकाराचे झटके येवून मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहेत.

Link : https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view

तसेच कोव्हीशील्ड मुळे रक्तांच्या गुठळया (Blood clotting) होवून अनेक लोकांचे मृत्यू झाल्यामुळे ११ युरोपीय देशांनी कोव्हीशील्ड लसीच्या वापरावर बंदी घातली आहे. अशी सविस्तर माहिती श्रीमती किरण यादव यांनी शपथपत्रावर दिलेल्या आपल्या तक्रारीत दिली आहे.

सदर प्रकरणात न्यायालयाने सरकारची कृती योग्य आहे किंवा याचिकेतील मुद्दे चुकीचे आहे. असे म्हटले नसतांना सुद्धा दै. लोकमतने सत्य परीस्थिती लपवून महाराष्ट्र शासनाचे निर्बंध हे सर्वसामान्यांच्या हितासाठीच आहेत व न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला फटकारले अशी खोटी व दिशाभूल करणारी बातमी प्रकाशीत करुन मानहानी केल्यामुळे याचिका कर्त्यातर्फे दै. लोकमत चे संपादक, प्रकाशक व मुद्रक यांना फौजदारी कारवाईसाठी आणि १०० कोटी रुपये नुकसान भरपाईसाठी नोटीस देण्यात आली असून आरोपी यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्तेयांचे वकिलांनी दिली.

न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अनेक वकिल उपस्थित होते त्यामध्ये मुख्यकरून अॅड. निलेश ओझा, अॅड. विजय कुर्ले, अॅड. दिपाली ओझा, अॅड. तनवीर निज़ाम, अॅड. पार्थो सरकार, अॅड. मंगेश डोंगरे, अॅड. प्रतीक सरकार, अॅड. अभिषेक मिश्रा, अॅड. दीपिका जायसवाल, अॅड. पूनम राजभर, अॅड. स्नेहल सुर्वे, अॅड. प्रतीक जैन सकलेचा, अॅड. सिद्धी धामणस्कर, अॅड. अंजय कोईरी, अॅड. आदित्य परमार, अॅड. सुरेश घामरे, अॅड. आर. जी. पांचाल यांचा समावेश आहे.

लोकमतच्या भ्रष्टाचाराचे व त्याच्या गुन्हयातील सहभागाचे इतरही अनेक पुरावे असून विजय दर्डा व लोकमत ग्रुप हा लस माफियांच्या मदतीसाठी कट रचून खोट्या बातम्या प्रकाशीत करीत आहे अशी माहिती मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव रशीद खान पठाण यांनी दिली.

दैनिक लोकमत मध्ये  ‘इन्फ्रोग्राफिक्स’ नावाचे सदर सुरु केले असून त्या माध्यमातून जनतेला सत्य माहिती देण्याऐवजी खोटी, दिशाभूल करणारी व सत्य लपविणारी माहिती प्रकाशीत करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

दि. १६ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या लेखात 'बूस्टर डोससाठी हीच योग्य वेळ?' या मथळ्या खाली छापलेल्या माहिती लेखामध्ये असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे की, लोकांनी दोन लस घेतल्यानंतर लसीचा बुस्टर डोज म्हणजे तिसरा डोज घेणे आवश्यक आहे.

त्या लेखामध्ये लोकमतने फक्त आपल्या खोट्या बातमीला समर्थन देणाऱ्या निवडक लोकांचेच विचार मांडले असून लसीबाबत प्रतिष्ठीत तज्ञ यांचे विचार व पूर्ण सत्य परिस्थिती मांडलेली नाही व सत्यता  जाणून बुजून लपवून ठेवली आहे.

दैनिक लोकमत ने लस निर्माता कंपन्यांकडून लाच स्वीकारून कोरोनापासून बचाव करण्याकरीता लसीकरण हाच उपाय असल्याचे व त्यानंतर त्याचे बूस्टर डोज घेण्याकरीता खोटे नरेटीव्ह तयार करून व ते प्रकाशित करून गंभीर अपराध केला आहे व गुन्हे करने सुरु आहे.

लस निर्माता कंपन्यांकडून व त्यांच्या सहकारी पब्लीक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) या संस्थेच्या सदस्यांकडून प्रसारमाध्यमांना, नेत्यांना व अधिकाऱ्यांना कोट्यवर्धांची लाच देवून खोट्या बातम्या प्रकाशित करणे व बेकायदेशीर नियम बनवून घेण्यात येत असल्याबाबत Intelligence Bureau (IB) ने गृहमंत्रालयाला आधीच दिला होता.

त्याच कटाअंतर्गत दैनिक लोकमतचे भ्रष्ट, अनैतिक, ब्लॅकमेलर व भामटे संपादक विजय दर्डा हे खोट्या नाट्या बातम्या प्रकाशित करीत असल्याचे सिद्ध होते. करीता त्यांना त्वरीत अटक करून जनतेची फसवणूक व भोळ्या बाबडया लोकांचे जीव धोक्यात जाण्यापासून वाचवावे अशी मागणी ‘इंडियन बार असोसिएशन’, अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट, साहसिक जनहीत पार्टी, मानव अधिकार सुरक्षा परीषद आदी संघटनांनी केली आहे.