देशाचे आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीया यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची नोटीस

बिल गेट्स व इतर ब्लॅक लिस्टेड फार्मा माफियांसोबत संबंध असणाऱ्या टास्क फोर्स, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), च्या अपात्र आणि भ्रष्ट सदस्यांना कोरोना संबंधीचे निर्णय घेणाऱ्या समीतामधून त्वरित काढून टाकण्याची मागणी.

अवेकनं इंडिया मुव्हमेंट चे श्री. अंबर कोरी तर्फे अँड. मंगेश डोंगरे यांनी पाठविली नोटीस.

याआधीही संसदीय समितीने त्यांच्या चौकशी अहवालात व्हॅक्सीन माफियांना हजारो कोटींचा  लाभ देण्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार उघड करून ‘बिल अँड मिलींडा गेट्स फाऊंडेशन,  ‘पाथ’ आणि ‘आयसीएमआर’ च्या अधिकाऱ्यांवर सीबीआय कडून खून व फसवणूकीच्या विविध कलमांखाली फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने त्या अहवालाची वैधता प्रमाणित करून तो अहवाल पुरावा म्हणून स्वीकारला आहे.

अश्या ब्लॅक लिस्टेड गुन्हेगारी बिल अँड मिलींडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्याशी संबंध ठेवणाऱ्या आणि इतर लस व औषध निर्माता कंपन्यांकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या पीएचएफआय आणि इतर संस्थांशी संबंधित लोकांना त्वरित कोरोना टास्क फोर्सकडून काढून टाकण्याची मागणी.

त्या अपात्र सदस्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय व लसी, मास्क (Mask), चाचणी, लॉकडाऊन संबंधी सर्व बेकायदेशीर, निरर्थक आणि मुर्खांसारखे विसंगत नियम ताबडतोब मागे घेऊन त्या सदस्यांविरुद्ध F.I.R. दाखल करण्याची विनंती.

आरोपी सदस्यांमध्ये श्रीनाथ रेड्डी, श्री. बलराम भार्गव, श्री. व्ही.के. पॉल, गगनदीप कांग, डॉ. रणदीप गुलेरिया,  डॉ. विजय राघवन , एन. के. अरोरा आदींचे नाव.

सर्वोच्च न्यायालयाने बनवलेल्या नियमांनुसार, लस कंपन्यांकडून मिळालेल्या निधीच्या आधारावर काम करणारी किंवा अशा व्यक्तीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या गुंतलेली व्यक्ती सार्वजनिक आरोग्याच्या कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही. असे कोणतेही मंडळ, टास्क फोर्स हे 135 कोटी देशवासीयांना योग्य औषध किंवा उपाय सांगू शकत नाही. अश्या लोकांकडून केवळ लस कंपन्यांच्या फायद्यासाठी काम करण्याची शक्यताच जास्त असते. त्यामुळे अशा लोकांना कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करता येत नाही. जर अश्या अपात्र व्यक्तीला निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ठ केले तर त्या समितीचे निर्णय हे रद्दबादल व बेकायदेशीर ठरतात.

यापूर्वी, महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री स्वरूप सिंह नाईक आणि मुख्य सचिव अशोक खोत यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात एक महिना  तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, शिपाई पासून ते प्रधानमंत्री पर्यंत सर्वांना कायद्याने बनवलेल्या नियमांनुसारच  काम करावे लागेल, अन्यथा प्रत्येकाला न्यायालयाच्या अवमाननाखाली व इतर फौजदारी कलमांतर्गत शिक्षा होईल. मंत्री हे फक्त जनतेचे विश्वस्त असतात. त्याला कोणतेही अमर्यादित अधिकार नाहीत. त्यांनी फक्त जनहिताचाच  विचार करावा. त्याच कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन गुन्हा नोंद करून सी. बी. आय व ईडी कडे तपस दिला आहे. अनिल देशमुख सध्या फरार आहेत.

भ्रष्ट धोरणे आणि अपात्र सदस्यांच्या बेकायदेशीर सल्ल्यांमुळे, लस आणि RT-PCR टेस्ट किट कंपन्यांना लाखो कोटींचा नफा आणि देशाला 10 लाख कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे .

लहान मुलांना जबरदस्तीने लसीचे ग्राहक बनवण्याचे षड्यंत्र उघडकीस आले असून तो गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्वरीत कारवाई आवश्यक आहे. .

कित्येक नागरिकांच्या हत्येसाठी आणि जनसंहारासाठी जबाबदार असलेल्या टास्क फोर्सचे सदस्य बिल गेट्स, डब्ल्यूएचओच्या डॉ सौम्या स्वामीनाथन आणि    इतरांना खुनाच्या गुन्ह्यात त्वरित अटक करण्याची मागणी.

याआधीही बिल गेट्स यांनी देशातील लाखो मुलांना पोलिओ लसीचे डोस वाढवून त्यांना लुळे बनवून अर्धांग करून आणि कित्येक मुलांना जीवे मारून केलेल्या गैरप्रकारात त्यांचा बोगस पोलीओ  लसीचे डोस वाढविण्याचा कार्यक्रम भारतात बंद करण्यात आला होता . परंतू तरीसुद्धा ब्लॅक लिस्टेड बिल गेट्स पुन्हा देशाच्या आरोग्य धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत.

डब्ल्यूएचओने (WHO) लोकांच्या जीवाशी खेळून लस कंपन्यांना लाखो कोटींचा नफा करून देण्यासाठी केलेल्या षड़यंत्रणाचा पूर्ण पर्दाफास झाला असून त्यांनी केलेला कट उघडकीस आला असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मानवाधिकार सुरक्षा  परिषदेचे महासचिव यांनी देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि गृहमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे.

याआधीही, औषध कंपन्यांना नफा देण्यासाठी खोटी महामारी आली असल्याची भीती पसरवण्याच्या डब्ल्यूएचओच्या कटाची युरोपीय संसदेने चौकशी केल्यानंतर युरोपमध्ये त्यांच्यावर कारवाई सुरु करण्यात आली.

नोटीस ची प्रतसाठी क्लीक करा