Rashid Khan Vaccine Blog

बिल गेट्स व इतर ब्लॅक लिस्टेड फार्मा माफियांसोबत संबंध असणाऱ्या टास्क फोर्स , पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), च्या अपात्र आणि भ्रष्ट सदस्यांना कोरोना संबंधीचे निर्णय घेणाऱ्या समीतामधून त्वरित काढून टाकण्याची मागणी . अवेकनं इंडिया मुव्हमेंट चे श्री . अंबर कोरी तर्फे अँड . मंगेश डोंगरे यांनी पाठविली नोटीस . याआधीही संसदीय समितीने त्यांच्या चौकशी अहवालात व्हॅक्सीन माफियांना हजारो कोटींचा   लाभ देण्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार उघड करून ‘ बिल अँड मिलींडा गेट्स फाऊंडेशन ,  ‘ पाथ ’ आणि ‘ आयसीएमआर ’ च्या अधिकाऱ्यांवर सीबीआय कडून खून व फसवणूकीच्या विविध कलमांखाली फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केली होती . सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने त्या अहवालाची वैधता प्रमाणित करून तो अहवाल पुरावा म्हणून स्वीकारला आहे . अश्या ब्लॅक लिस्टेड गुन्हेगारी बिल अँड मिलींडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्याशी संबंध ठेवणाऱ्या आणि इतर लस व औषध निर्माता कंपन्यांकडून निधी प

      मुंबई:- मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या कोर्टात टी . जे . भानू   वि . राज्य पीआयएल ( एल .) क्र . 11473 च्या 2021 प्रकरणाच्या सुरु असलेल्या   सुनावणी दरम्यान 13 सप्टेंबर 2021 रोजी , भारत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की कोणतीही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असली तरीही सरकार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय लस देऊ शकत नाही आणि जर व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम असेल तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची किंवा डॉक्टरांची संमती आवश्यक आहे , त्याला माहिती देऊन प्राप्त केलेली संमती (Informed Consent)   म्हणतात .  शेवटी , सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर , उच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले की कोणत्याही व्यक्तीला लस देण्यापूर्वी , केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही माहितीयुक्त संमती (Informed Consent)    घेण्याबाबत स्वतःची धोरणे बनवावी आणि ती न्यायालयासमोर सादर करावी . भारत सरकारने माहितीच्या अधिकाराच्या [ माहितीचा अधिकार (RTI)] च्या प्रतिसादात आणि लोकसभेत वारंवार उत्तर दिले