[महत्वाचे] न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदासाठी अपात्र याचिकाकर्त्याने पुराव्यासहित याचिका दाखल करून त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची केली मागणी

  •  न्या. चंद्रचूड यांनी केलेल्या 13 गुन्हयांच्या पुराव्यासह 720 पानी याचिका.
  • न्या. चंद्रचूड यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना आणी फौजदारी कारवाईची मागणी.
  • न्या. चंद्रचूड यांनी एकाच प्रकरणात श्रीमंत पक्षकार व वरिष्ठ वकिलांना त्यांच्या फायद्याचे आदेश व गरीब पक्षकार आणी ज्युनीअर वकिलांना भेदभावपूर्ण वागणूक देवून वेगळे आदेश देवून त्यांची याचिका नाकारल्याचे धक्कादायक पुरावे याचिकाकर्त्याकडून दाखल.
  • इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिविस्टस असोसिएशनचे एम. ए. शेख यांनी दाखल केली याचिका.
  • सुप्रीम कोर्ट चे प्रसिद्ध वकिल ॲड. आनंद जोंधळे हे प्रकरणात युक्तिवाद करणार अजून त्यांना सहाय्यक म्हणून इंडियन लॉयर्स असोसिएशन चे जवळपास ७० वकिलांची फौज राहणार आहे.
  • न्या. चंद्रचूड यांच्याकडून पिडीतांना पक्षपातपूर्ण वागणूक देवून त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन न रोकता उलट स्वतः नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे 13 केसमधील पुरावे सादर.
  • सुप्रीम कोर्टच्या संवैधानिक पीठाने दिलेल्या आदेशांचे व नागरिकांच्या खाजगी जीवनात हस्तक्षेप विरोधातील अधिकार (Right To  Privacy) चे उल्लंघन करून त्यांना लस न घेण्याची कारणे उघड करण्यास बाध्य करणे व त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जीवघेणे दुष्परिणाम असलेली लस घेण्यास जबरदस्तीने भाग पाडल्याचे पुरावे उपलब्ध झाल्यामुळे न्या. चंद्रचूड हे कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम 2(b), 12, 16 आणी भादवि 166, 219, 220, 323, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरत असल्यामुळे तशी कारवाई करण्याची मागणी.
  • न्या. चंद्रचूड यांनी स्वतःच्या मुलाच्या केसची सुनावणी घेवून आरोपींना मदत करण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश पारीत करून सुप्रीम कोर्टाच्या संसाधनाचा गैरवापर अनाधिकृत कामासाठी केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भादवि 409, 120(B) आदी आजीवन कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्हयात कारवाईची मागणी.  
  • सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट लिटिजंट  असोसिएशनचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी सुद्धा दाखल केली होती तक्रार.
  • तक्रारकर्त्यांना देशभरातून समर्थन. स्वाक्षरी अभियानाला सुरुवात.
  • तक्रारीनंतरही न्या. चंद्रचूड यांनी पुन्हा 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्यांच्या मुलाशी संबंधीत केसमध्ये सुनावणी करून आदेश पारित केल्याचे उघड.
  • न्या. चंद्रचूड यांनी पक्षपातपूर्ण वागणूक व राज्यघटनेविरुद्ध काम केल्यामुळे त्यांच्या सुप्रीम कोर्ट जज च्या शपथेचा भंग झाला असून त्यामुळे ते अपात्र ठरतात व त्यांना महाभियोग चालवून बरखास्त केले जावू शकते असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयानेच ठरवून दिला असल्यामुळे न्या. चंद्रचूड यांची सरन्यायधीश पदाची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी.
  • याचिकाकर्त्याने एकूण 45 मागण्या केल्या आहेत.

याचिकेची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड . आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा , नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा .    नवी दिल्ली :- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे , अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे . त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर ...
Read more

[Vaccine Mandate case] Chief Secretary Debashish Chakrabarty is guilty of Contempt and perjury for filing false affidavit with concealment of facts.

Image
1. Petitioner claims in his Rejoinder Affidavit. 2. Petitioner also sought prosecution of Dr. Sadhana Tayade, Director of Health Services, Public Health Department for similar offences under section 52, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 218, 471, 474, 120(B), 34, 109 etc. of Indian Penal Code. 3. All accused officials and ministers are charged with section 409, 166, 52, 109 etc. of IPC and section 51 (b), 55 of Disaster Management Act, 2005 for bringing unlawful mandates which are ultimately going to give wrongful profit of thousands of crores to vaccine companies and putting the life of citizen into danger. 4. Prosecution of Respondent No. 10 Chief Minister   Uddhav Thackeray is sought as per provisions of section 120(B) of IPC for his involvement in the conspiracy to bring such unlawful mandates. 5. The reason for giving such suggestions by Task Force Members is also exposed by pointing out their links with Pharma & Vaccine Companies and their agent NGO’s like...
Read more

[Big Breaking] Mumbai Court summons Municipal Commissioner Iqbal Chahal, Suresh Kakani & Former Chief Secretary Sitaram Kunte as accused in criminal offences of causing death of citizen by forceful vaccination, cheating and others.

Image
M umbai Court found Iqbal Chahal, Suresh Kakani & Sitaram Kunte prima facie guilty of criminal offences under Section 52, 166, 167, 304-A, 420, 34 and 120(B) of IPC & Section 51(b), 54,55 of Disaster Management Act, 2005 for bringing unlawful vaccine mandates for various places including travelling in local train with ulterior motive to give wrongful profit to vaccine companies and being responsible for vaccine deaths of people like Hitesh Kadwe and others and also responsible for violating citizens fundamental rights. The data proved that the vaccines are having death causing side effects and many vaccinated young people are dying due to heart attacks. D ue to the first appearance the court did not issued non-bailable arrest warrant and ordered under Section 204 of Cr.P.C. and directed the registry to issue summons to the accused. S imilar action under offences of extortion will be initiated for mask mandates. I f convicted all the three may be sentenced to ...
Read more