[महत्वाचे] न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदासाठी अपात्र याचिकाकर्त्याने पुराव्यासहित याचिका दाखल करून त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची केली मागणी

•  न्या. चंद्रचूड यांनी केलेल्या 13 गुन्हयांच्या पुराव्यासह 720 पानी याचिका.
• न्या. चंद्रचूड यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना आणी फौजदारी कारवाईची मागणी.
• न्या. चंद्रचूड यांनी एकाच प्रकरणात श्रीमंत पक्षकार व वरिष्ठ वकिलांना त्यांच्या फायद्याचे आदेश व गरीब पक्षकार आणी ज्युनीअर वकिलांना भेदभावपूर्ण वागणूक देवून वेगळे आदेश देवून त्यांची याचिका नाकारल्याचे धक्कादायक पुरावे याचिकाकर्त्याकडून दाखल.
• इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिविस्टस असोसिएशनचे एम. ए. शेख यांनी दाखल केली याचिका.
• सुप्रीम कोर्ट चे प्रसिद्ध वकिल ॲड. आनंद जोंधळे हे प्रकरणात युक्तिवाद करणार अजून त्यांना सहाय्यक म्हणून इंडियन लॉयर्स असोसिएशन चे जवळपास ७० वकिलांची फौज राहणार आहे.

• न्या. चंद्रचूड यांच्याकडून पिडीतांना पक्षपातपूर्ण वागणूक देवून त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन न रोकता उलट स्वतः नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे 13 केसमधील पुरावे सादर.
• सुप्रीम कोर्टच्या संवैधानिक पीठाने दिलेल्या आदेशांचे व नागरिकांच्या खाजगी जीवनात हस्तक्षेप विरोधातील अधिकार (Right To  Privacy) चे उल्लंघन करून त्यांना लस न घेण्याची कारणे उघड करण्यास बाध्य करणे व त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जीवघेणे दुष्परिणाम असलेली लस घेण्यास जबरदस्तीने भाग पाडल्याचे पुरावे उपलब्ध झाल्यामुळे न्या. चंद्रचूड हे कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम 2(b), 12, 16 आणी भादवि 166, 219, 220, 323, 115, 120(B), 34, 109 आदी कलमांअंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरत असल्यामुळे तशी कारवाई करण्याची मागणी.
• न्या. चंद्रचूड यांनी स्वतःच्या मुलाच्या केसची सुनावणी घेवून आरोपींना मदत करण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश पारीत करून सुप्रीम कोर्टाच्या संसाधनाचा गैरवापर अनाधिकृत कामासाठी केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भादवि 409, 120(B) आदी आजीवन कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्हयात कारवाईची मागणी.  
• सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट लिटिजंट  असोसिएशनचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी सुद्धा दाखल केली होती तक्रार.
• तक्रारकर्त्यांना देशभरातून समर्थन. स्वाक्षरी अभियानाला सुरुवात.
• तक्रारीनंतरही न्या. चंद्रचूड यांनी पुन्हा 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्यांच्या मुलाशी संबंधीत केसमध्ये सुनावणी करून आदेश पारित केल्याचे उघड.
• न्या. चंद्रचूड यांनी पक्षपातपूर्ण वागणूक व राज्यघटनेविरुद्ध काम केल्यामुळे त्यांच्या सुप्रीम कोर्ट जज च्या शपथेचा भंग झाला असून त्यामुळे ते अपात्र ठरतात व त्यांना महाभियोग चालवून बरखास्त केले जावू शकते असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयानेच ठरवून दिला असल्यामुळे न्या. चंद्रचूड यांची सरन्यायधीश पदाची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी.
• याचिकाकर्त्याने एकूण 45 मागण्या केल्या आहेत.

याचिकेची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा