न्या. चंद्रचूड यांच्या अडचणीत वाढ. न्या. चंद्रचूड यांच्याविरुद्ध आर. के. पठाण यांच्या अर्जाची चौकशी करून कारवाईचे राष्ट्रपतींकडून केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाला निर्देश.

 केलेल्या कारवाईचा तपशील तक्रारकर्ते रशीद खान पठाण यांना कळविण्याचे आदेश.

बॉम्बे बार असोसिएशनला राष्ट्रपती कार्यालयाची चपराक. न्या. चंद्रचूड यांनी काल 10 ऑक्टोबर, 2022 रोजी पुन्हा त्यांच्या मुलाच्या प्रकरणात आदेश पारीत केल्याचे उघड.

न्या. चंद्रचूड यांचा बचाव करणारे चापलुस वकिल संघ पडले तोंडघशी.  रशीद खान पठाण यांना देशभरातील वकिल व इतर विविध संघटनांकडून समर्थन.

सोशल मिडीयावर रशीद खान समर्थकांची संख्या लाखोंमध्ये. न्या. चंद्रचूड विरोधात देशभर संतापाची लाट.

तक्रारीची चौकशी करून न्या. चंद्रचूड विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी.

नवी दिल्ली: भारताचे नवे सरन्यायाधीश बनण्याच्या वाटेवर असलेले न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

राष्ट्रपती कार्यालयाने दि. 11.10.2022 रोजी रशीद खान पठाण यांच्या न्या. चंद्रचूड विरोधातील तक्रारीची दखल घेवून केंद्राच्या विधी व न्याय मंत्रालयाला आदेश दिले आहेत की त्यांनी त्या तक्रारींवर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईचा तपशील श्री. आर. के. पठाण यांना कळवावा.

राष्ट्रपती कार्यालयाचे अवर सचिव श्री. पी. सी. मीणा यांनी केंद्रीय विधी सचिव श्री. एस. के. जी. रहाटे यांना दि. 11.10.2022 रोजी पाठविलेले पत्र खालीलप्रमाणे आहे.

" To,

 Shri S.K.G Rahate,

 Secretary, Law & Justice.

 

महोदय/ महोदया

Sir/Madam,

कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है। याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाये।

Attached please find for appropriate attention an e-mail petition addressed to the President of India which is self explanatory. Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.

सादर
Regards


(पी.सी.मीणा)
(P.C.Meena)

अवर सचिव

Under Secretary

राष्ट्रपति सचिवालय

President's Secretariat

राष्ट्रपति भवननई दिल्ली

Rashtrapati Bhavan, New Delhi"

वरील आदेशामुळे बॉम्बे बार असोसिएशन (BBA), बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI)सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA)  ची चौकशी न करता केस बंद करण्याची मागणी फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशभरातून ‘रशीद खान पठाण’ यांना अफाट समर्थन मिळत असल्याचे ट्वीटर व इतर सोशल मिडीयावरील पोस्टवरून दिसत आहे.

रशीद खान यांनी दि. 5 ऑक्टोबर, 2022  रोजी राष्ट्रपती व सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांच्याकडे तक्रार दाखल करून न्या. चंद्रचूड यांनी त्यांच्या मुलाशी संबंधीत असलेल्या केसमध्ये गैरकायदेशीर पारीत करणे व वैक्सीन कंपन्यांना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी व देशाच्या जनतेच्या संपत्तीचे हजारो कोटींचे नुकसान करण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्याप्रकरणी व न्या. चंद्रचूड व इतर यांच्याविरुद्ध फौजदारी आणि कोर्ट अवमाननाची कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करणे व चौकशी सुरु असेपर्यंत त्यांचे सर्व न्यायिक कामकाज काढून घेणे अश्या विविध मागण्या केल्या होत्या. [CASE No. PRSEC/E/2022/30960   Dated: 5th October, 2022]

Link: https://drive.google.com/file/d/1pB4REDIFTfUdgDA-bZm2j4VCmsVF7y9a/view?usp=sharing

त्या तक्रारींबद्दल संपूर्ण देशभरात चर्चा झाल्यानंतर काही चापलुस वकीलांनी त्यांच्या संघटनांच्या  नावावर  न्या. चंद्रचूड यांना वाचविण्यासाठी तक्रारीची चौकशी न करता ती केस बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी असा खोटा तर्क दिला होता की न्या. चंद्रचूड यांनी त्यांच्या मुलाच्या केसमध्ये ११ महिने आधी काम पाहिले होते. म्हणून आता तक्रारीची चौकशी करू नये.

परंतु रशीद खान पठाण यांनी दि. ९ सप्टेंबर  व १० ऑक्टोबर २०२२ चे न्या. चंद्रचूड यांचे त्यांच्या मुलाशी संबंधीत केसमध्ये पारीत केलेले आदेश दाखविल्यामुळे त्या वकील संघटनांचा खोटेपणा व चापलूसीचा प्रकार जनतेसमोर आला आहे.

या व्यतिरिक्त दुसऱ्या आरोपांबद्दल त्या वकिलांकडे कोणतेही उत्तर नाही, तर केवळ भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशभरातून विविध वकिल व मानवाधिकार कार्यालयांनी तसेच सामान्य जनतेनेही रशीद खान पठाण यांना प्रचंड समर्थन दिले असून ट्वीटर व इतर सोशल मिडीयावर देशभरातून रशीद खान पठाण यांची प्रशंसा करून न्या. चंद्रचूड व चापलूस वकिल संघटनांवर कारवाईची मागणी होत आहे.

रशीद खान पठाण यांना समर्थन करणाऱ्यांमध्ये 'इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स एसोसिएशन ', अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट , ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी. अँड मायनॉरीटी लॉयर्स एसोसिएशन, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद , इंडियन बार एसोसिएशन आदी विविध संघटनांचा समावेश आहे.

लिंक: https://drive.google.com/file/d/1Q7AQymvHhU07YagY9cJz-Ly5LQU3UOwD/view?usp=sharing

ट्विटर लिंक:

i)https://twitter.com/LegalLro/status/1578725288116375552?t=Mjzcv4N8szDynSwYMmSVWw&s=08

ii)https://twitter.com/awakenindiamov/status/1579803158943268865?t=cs1z4fy5SB5zqLMNGJWeGg&s=08

iii)https://twitter.com/awakenindiamov/status/1579277157742043136?t=yUFY9XbVTUECSsRFz94lgg&s=08

iv)https://twitter.com/bgopu1973/status/1578788926432899072?t=yKHJGNYeK87HyQPUuR0Xsg&s=08


मूळ तक्रारीची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा 
राष्ट्रपति कार्यालयाकडून आलेल्या पत्राची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा 

Comments

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

[महत्वाचे ] लस सक्तीप्रकरणात उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती व आरोग्य विभागाच्या डॉ. साधना तायडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी.

[Bill Gates & Adar Poonawalla’s Game Over] Bombay High Court took cognizance & issued notice in a vaccine murder case of Dr. Snehal Lunawat where interim compensation of Rs. 1000 Crore is sought.