[कोविड-19] बिल गेट्स व अदर पूनावालाला मुंबई हाय कोर्टाचा दणका. याचिकाकर्त्याच्या मुलीच्या वैक्सीन मर्डर प्रकरणात १००० कोटी रुपये नुकसान भरपाईच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाकडून नोटीसचे आदेश.
- लसीचा जीवघेणे दुष्परीणाम लपवून लस सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून जनतेला लास घेण्यास प्रवूत्त करून डॉ. स्नेहल लुणावत यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले कोव्हीशीएल्ड लस कंपनीचे मालक बिल गेटस अदर पूनावाला, केन्द्रचे ड्रग कंट्रोलर व्ही. जी. सोमाणी, एम्स दिल्लीचे तत्कालीन संचालक डॉ. रणदीप गुलेरीया आदींना उच्च न्यायालयाची नोटीस.
- बिल गेटसच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयापुढे हजर होवून नोटीस स्वीकारली.
- केन्द्र दरकार या राज्य सरकारलाही उत्तर दाखल करण्याचे आदेश.
- लसींच्या दुष्परिणांमुळे मुत्यू किंवा कोणतीही शारीरीक इजा झाल्यास सरकारतर्फे नुकसान भरपाई देण्यासाठी उपाययोजना दोन आठवडयात* तयार करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.
- लस पूर्णतः सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार करणारे व लसींचे जीवघेणे दुष्परिणाम लपविणारे सोशल मिडिया फेसबुक, यूटूब व मेन स्ट्रीम मिडीयाविरुद्धही कारवाई संबंधी केंद्राला उत्तर दाखल करावे लागणार.
मुंबई:- कोव्हीशील्ड कोरोना लसीच्या दुष्परीणामामुळे मूत्यू
पावलेल्या डॉ. स्नेहल लुणावत यांच्या वडिलांतर्फ
दाखल याचिकेची दाखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्वीसदस्यीच खंडपीठाने
लास उत्पादन कंपनीचे मालक बिल गेटस व
अदर पूनावाला एकूण ८ उत्तरवादींना नोटीस काढल्यामुळे
जगभरात खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, नाशीक येथील शासकीय दंत महाविद्यालयातील युवा प्राध्यापिका डॉ. स्नेहल लुणावत
(वय 33 वर्षे) हया कोरोना योद्धा (Corona
Warrior) असल्यामुळे सरकार तर्फे त्यांना लस घेण्यासाठी दबाव
आणण्यात आला.
तसेच बिल गेट्स, अदर पूनावाला, सरकरी अधिकारी, डॉ. व्ही. जी. सोमाणी, DGCI, AIIMS चे डॉ.
रणदीप गुलेरीया आदी लोकांनी लसीचे जीवघेणे दुष्परीणाम लपवून लस पूर्णतः सुरक्षित
आहे असा दुष्प्रचार करून फसवणूकीने लोकांना लस घेण्यास भाग पडले. डॉ. स्नेहल
लुणावत ने दि. 28.01.2021 रोजी लस घेतली व तिचा
मृत्यू दि. 01.03. 2021 रोजी झाला.
केन्द्र सरकारच्या AEFI समीतीने केलेल्या
चौकशीत हे सिद्ध झाले कि डॉ. स्नेहल लुणावतचा मुत्यू कोरोना लस
"कोव्हीशील्ड" च्या दुष्परीणामामुळेच झाला आहे.
त्यानंतर डॉ. स्नेहल लुणावत चे वडिल श्री. दिलीप
लुणावत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात W.P (C) No. 5767 of 2022 हि दाखल केली.
त्या याचिकेमध्ये सर्वाच्या न्यायालय व उच्च
न्यायालयाचे विविध कायदे तसेच जगभरात विविध देशांमध्ये लस पिडीतांना देण्यात
येणाऱ्या नुकसान भरपाई संबंधीचे दाखले देत १००० कोटी रुपये अंतरीम नुकसान भरपाईची
मागणी केली.
तसेच सरकारने बिल गेटस, अदर पूनावाला व दोषी अधिकाऱ्यांकडून ती रक्कम वसूल करावी अशी मागणी
याचिकेत करण्यात आली आहे.
तसेच लुनावत यांनी लस सुरक्षित असल्याच्या खोट्या बातम्या पसविणारे व लसीचे दुष्परिणाम लपविणारे गुगल (Google), यूट्यूब (YouTube),मेटा (Meta) इत्यादी सोशल मीडिया (Social Media) कंपन्यांवर केंद्र सरकारने योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश मागितले.
Comments
Post a Comment