Rashid Khan Vaccine Blog

  The Prayers in the petition reads thus; (a)  To take appropriate action under  Section 2(b), 12 & 16 of  Contempt of Courts Act, 1971  against Respondent No. 1 Shri  Rajesh G. Asmar Additional Sessions Judge, Pusad Dist. Yavatmal and punish him as per law; (b)  Appropriate direction as per section 3 (2) of Judges protection Act, 1985 and section 344 of Cr.P.C. to the Respondent No.04 Principle District Judge, Yavatmal to conduct enquiry and launch prosecution under  Section 52, 166, 218, 219, 471, 474, 409 r/w 120 (B), 34 etc. of IPC  against Shri Rajesh G. Asmar Addl. Sessions Judge, Pusad and others as per law & ratio laid down  Deelip Bhikaji Sonawane vs. The State of Maharashtra 2003 SCC OnLine Bom 129, Govind Mehta vs. State of Bihar (1971) 3 SCC 329, Kamlakar Nandram Bhavsar vs. State of Maharashtra (2002) ALL MR (Cri) 2640, K. Rama Reddy vs. State of A.P. 1997 SCC OnLine A.P. 1210; (c)  Direction to Respondent...

Three Judge Bench of the Supreme Court closed the Contempt proceeding against Adv.  Prashant Bhushan. Prashant Bhushan’s explanation that he called 8 CJI  corrupt because they passed orders against the ethics and law, is accepted by the Court.   In  R.R Parekh’s case  (2016) 14 SCC 1 ,   also Supreme Court held that if a judge passes an order in wanton breach of the procedure then it is presumed that he acted with corrupt motives. No proof is required to prove his corruption. A similar view is taken by the Division Bench of Madras High Court on 15.09.2022 in S. Shankar’s case that, ‘specific allegation about corruption against a Judge is not contempt and it is protected as the right of freedom of speech as per Art.19 of the Constitution. SC observed that the court should observe restraint in such cases. Brief Background :- 1.  Adv. Prashant Bhushan in 2009 gave interview to the media that Eight Chief Justices of India were c...

रुग्णाला लुटण्यासाठी बोगस ऑपरेशन करुन पिडीताच्या मृत्युस कारणीभूत आरोपी डॉक्टरला वाचविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचा आरोप. मानव अधिकार कार्यकर्ते रशीद खान पठाण यांनी केली याचिका. शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्यामुळे भादवि ५२ , १६६ , ४०९ , २१८ , २१९ , २०१ आदी कलमाअंतर्गत आणि कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम २( b), १२ , १६ , भारतीय संविधानाचे कलम २१५ अंतर्गत कारवाईची मागणी. या आधी न्या . कर्णन यांना कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा साली होती. मुंबई:- बोगस ऑपरेशन करून रुग्णांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या आरोपी डॉक्टर विरोधातील दाखल गुन्ह्ययात जामीन देताना आरोपीने खोटे शपथपत्र व पुरावे दिल्याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध फौ. प्र. सं. चे कलम ३४० अंतर्गत कारवाईसाठी चा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेशाविरुद्ध जावून बेकायदेशीरपणे नामंजूर केल्याप्रकरणी यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद चे सत्र न्यायाधीश राजेश असमार यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यां...

लसीचा जीवघेणे दुष्परीणाम लपवून लस सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून जनतेला लास घेण्यास प्रवूत्त करून डॉ.  स्नेहल लुणावत यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले कोव्हीशीएल्ड लस कंपनीचे मालक बिल गेटस अदर पूनावाला , केन्द्रचे ड्रग कंट्रोलर व्ही. जी. सोमाणी ,  एम्स दिल्लीचे तत्कालीन संचालक डॉ. रणदीप गुलेरीया आदींना उच्च न्यायालयाची नोटीस . बिल गेटसच्या वकिलां नी   उच्च न्यायालयापुढे हजर   होवून   नोटीस स्वीकारली . केन्द्र दरकार या राज्य सरकारलाही उत्तर दाखल करण्याचे आदेश. लसींच्या दुष्परिणांमुळे मुत्यू किंवा कोणतीही शारीरीक इजा झाल्यास सरकारतर्फे नुकसान भरपाई देण्यासाठी उपाययोजना दोन आठवडयात* तयार करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश. लस पूर्णतः सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार करणारे व लसींचे जीवघेणे दुष्परिणाम लपविणारे सोशल मिडिया फेसबुक , यूटूब व मेन स्ट्रीम मिडीयाविरुद्धही कारवाई संबंधी केंद्राला उत्तर दाखल करावे लागणार. मुंबई:-   कोव्हीशील्ड कोरोना  लसीच्या दुष्परीणामामुळे मूत्यू पावलेल्या डॉ. स्नेहल लुणावत यांच्या वडिलांतर्फ दाखल याचिकेची दाखल घेत ...

  Advocate for Bill Gates appeared before the High Court and accepted the notice from High Court. Central Government gave enquiry report certificate that the death of Dr. Snehal Lunawat was due to side effects of covishield vaccine Petition also prays for action against social media like Facebook, YouTube, Google and main stream media who are running false narrative & conspiracy theories that vaccines are completely safe and suppressing the news and information regarding side effects, inefficacy or failure of vaccines. Notice is also issued to Dr. V. G. Somani Drug Controller General of India and Dr. Randeep Guleria former Director AIIMS who were running the false narratives that vaccines are completely safe. Supreme Court also issued notice to Central Government in vaccine deaths of two children from Hyderabad & Tamilnadu. Kerala High Court also asked Central Government to file reply affidavit in vaccine death of Nova Sabu & other people. Central Government informed th...