टीके से होनेवाले दुष्परिणामों पर आप को मिलनेवाली राशी कही आपके एरीया के जिलाधिकारी कलेक्टर तो नहीं खा रहे है ?

• विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ने मुआवजा देने के लिए अंतीम तिथी 30 जून 2022 तय की।
• तुरंत अपने हक को पाने के लिए आवेदन करे।

1.       कोव्हीड टीका (Covid Vaccine) लेने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुष्परिणाम होता है या उसकी मौत होती है तो उसे मुआवजा (Compensation) देने का प्रावधान विश्व स्वास्थ संगठन (World Health Organization) ने कर रखा है।

उसमें आवेदन करने की अंतीम तिथी 30^th जून 2022 है। लेकिन किसी ने आपको यह बात नहीं बताई।

Link:https://www.who.int/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-vaccines-is-a-world-first

2.       इसके अलावा दुनियाभर के देशों ने अपने अपने स्तर पर नागरिकों को हर्जाना दिया है।

उदाहरण के तौर पर:-

(i)      सिंगापूर सरकार ने एक युवक को टीके के कारण उसके हृदय की गति बढ़ने का दुष्परिणाम होने पर उसे तुरंत 1 करोड़ 78 लाख रुपये (320,931.43 Singapore Dollars) का मुआवजा दिया है।

Link: https://greatgameindia.com/pfizer-heart-attack-compensation/

(ii)     थायलैंड सरकार ने कोरोना टीके से दुष्परिणाम के बारे में करीब 14,034 हजार लोगों को अब तक 1.71 billion (around 400 crores) रुपये हर्जाने के तौर पर दिये है। उसमें करीब 3670 लोगों को कोरोना (Covid-19) टीके के वजह से मौत होने के कारण मुआवजा दिया गया ।

Link: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2292514/b1-7bn-for-adverse-jab-effects

(iii)    अमेरीका ने MPV व्हॅक्सीन से होनेवाले दुष्परिणाम की वजह से एक बच्ची के माता पिता को करीब 7500 करोड़ रुपये मुआवजा दिया है।

Link: https://dailyexpose.uk/2022/03/26/us-gov-1-billion-to-falsely-promote-covid-vaccine/

(iv)    अमेरीका के अधिकारीयों ने दवाई के दुष्परिणाम छुपाकर लोगों को दवाई बेचनेवाली कंपनी Glaxo Smith Klein से करीब 10 bn U.S. Dollar मतलब 75,000 करोड़ रुपये वसूले है और उसमे से पीड़ितों को 1.2 bn USD मतलब करीब 10,000 करोड़ रुपये दिये है।

Link: https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report

(v)      भारत में टीके से होनेवाले दुष्परिणाम के बारे में मा. उच्च न्यायालय ने Devilal v. State of M.P. 2017 SCC OnLine MP 2322 केस में दस लाख रुपये मुआवजा और केस के निर्णय तक का 12% प्रतिवर्ष ब्याज की रक्कम देने का आदेश दिया है।  उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है की टीका लेने के बाद अगर शरीर पर कोई भी दुष्परिणाम होता है तो डॉक्टर अगर उस दुष्परिणाम को टीके से संबंधित ना होने का भी बयान देते है लेकिन टीके के दुष्परिणामों के WHO या अन्य संस्था की दुष्परीणामों की लिस्ट में वह दुष्परिणाम है तो टीका कंपनी/सरकार को हर्जाना देना ही पड़ेगा।

Link:https://drive.google.com/file/d/1_x4xYeWsxatt8P_bcOQp8ryWNgQnIVEX/view?usp=sharing

(vi)    कोव्हीड टीका लेने की वजह से लोगों में और बच्चों में निम्न लिखित दुष्परिणाम पाये जा रहे है :

(i) मौत होना  (ii) Myocarditis (iii) दिल का दौरा पड़ना (Heart Attack)  (iv) बहरापन (Deafness) (v) अंधापन  (Blindness) (vi) खुन मे गुठलीया जमना (Blood Clotting) (vii) मस्तिष्क संबंधी बिमारीया (viii) लकवा (Paralysis) (ix) डायबिटीज (शुगर लेवल बहुत जादा बढ़ जाना)

For more details visit the AIM website at following link:

Link: https://awakenindiamovement.com/

3.       कोव्हीशील्ड टीके के दुष्परिणाम की वजह से खुन की गुठलीया जमने से डॉ. स्नेहल लुनावत की मौत होने की बात भारत सरकार की AEFI समीती ने मानी है।

Link:https://drive.google.com/file/d/1_EZH9HhGknEHfbnPR8jeam5OxGEjIbiE/view

डॉ. स्नेहल लुनावत के पिता ने टीका कंपनी और सरकार की तरफ से 10000 करोड़ रुपये का अंतरीम मुआवजा लेने के लिए Writ Petition Bombay High Court मे दायर की है। [Writ Petition No. 5767 of 2022]

Link: https://indianbarassociation.in/kin-of-doctor-who-died-after-her-first-dose-of-covishield-files-criminal-writ-before-bombay-high-court-claim-rs-10000-crores-compensation-usd-1-34-billion/

Download the petition copy here:

Link:https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2022/01/Snehal-Lunawat-Petition.pdf

4.       केरल की 19 वर्षीय नोवा साबू की मौत कोव्हीशिल्ड टीका लेने की वजह से हुई और उनके माता-पिता ने 10 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए याचिका Writ Petition केरला हाई कोर्ट में दायर की है। उस मामले का संज्ञान लेते हुये उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटीस जारी कर जबाब दायर करने को कहा है।

Link: https://www.livelaw.in/news-updates/19-year-old-dies-post-covishield-vaccination-kerala-high-court-seeks-centres-response-on-parents-plea-196742

Link: https://www.barandbench.com/news/plea-by-couple-before-kerala-high-court-seeks-10-crore-compensation-alleging-death-of-daughter-due-to-covishield-vaccine

5.       मुंबई (वसई-विरार) के हितेश कडवे नामक 23 वर्षीय युवक की मौत कोव्हीशिल्ड टीका लेने की वजह से हुई और उसकी माँ श्रीमती किरण यादव ने 100 करोड़ रुपये के नुकसान भरपाई के लिए बॉम्बे हाय कोर्ट में याचिका दायर की है।  [WP/6159/2021]

उस याचिका में टीका निर्माता कंपनी सिरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला और उनके पार्टनर बिल गेट्स को आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोपियों और संबंधीत अधिकारीयों के खिलाफ IPC की धारा 115, 302, 120(B), 304-A, 34, 109 आदि धाराओं के तहत F.I.R. दर्ज कर कारवाई की की मांग की है।

Link: English News

i) https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/

ii) http://www.biotechexpressmag.com/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/

Hindi News

i)https://rashidkhanvaccineblog.blogspot.com/2022/05/blog-post.html

ii) https://goonj.co.in/petition-by-deceased-youths-mother-named-bill-gates-as-habitual-mass-murderer/

Marathi News

i)https://supremecourtnewss.blogspot.com/2021/11/blog-post_23.html

Download the petition copy here:

Link:https://drive.google.com/file/d/1Rn80JbSDCZslnOLk6GmRdJ4KMPqUFbIu/view

6.       मा. सर्वोच्च न्यायालय ने Jacob Puliyel Vs. Union of India 2022 SCC OnLine SC 533 मामले में स्पष्ट किया है की स्थानिय सरकारी अधिकारियों द्वारा टीका लेने के लिए सक्ती करना या उन्हें किसी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखना यह गैरकानूनी है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का (Article 21) हनन करनेवाले है। कोर्ट ने माना की टीका लेनेवाले भी सुरक्षित नहीं है और वे भी संक्रमण फैलाते है। इसलिए टीका लेनेवाले और नहीं लेनेवाले के बीच में भेदभाव करना गलत है।

Link:https://drive.google.com/file/d/1ujz3Myd_674hXgRLByihU8kzNRqOoX4v/view?usp=sharing

7.       मा. मुंबई उच्च न्यायालय ने भी Feroze Mithiborwala Vs. State of Maharashtra 2022 SCC OnLine Bom 457 मामले में स्पष्ट किया की टीका ना लेने पर ट्रेन में सफर नहीं करने देना यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) का उल्लंघन है।

Link:https://drive.google.com/file/d/1Ts5RieWa3dVTl5qQbooOhnVFEkjPVoLA/view?usp=sharing

8.       मा. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने Re Dinthar Incident Vs. State of Mizoram 2021 SCC OnLine Gau 1313 और Madan Mili Vs. Union of India 2021 SCC OnLine Gau 1503 मामले में स्पष्ट किया है की किसी भी नागरिक को टीका नहीं लेने की वजह से किसी भी सुविधा से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 19, और 21 का उल्लंघन है।

कोर्ट में कहा है की टीका लेनेवाले भी कोरोना से संक्रमित हो रहे है और वे भी संक्रमण फैला रहे है। इसलिए टीका नहीं लेनेवाले व्यक्ति को सुविधाओं से रोकना गैरकानूनी है।

Link: i) https://drive.google.com/file/d/1m50c0ytxpijyAHpyzHV-Gt2KAOBNOn5k/view

ii)https://drive.google.com/file/d/1PEF53VmPMr4P7kKt8JQeNMQbcZtYHAaY/view

9.       गुवाहाटी और मनीपूर उच्च न्यायलय ने Dr. Aniruddha Babar Vs. State of Nagaland  2021 SCC OnLine Gau 1504 और Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234 मामले में स्पष्ट किया की टीका नहीं लेने की वजह से किसी भी व्यक्ति का वेतन रोकना किसी का राशन रोकना गैरकानूनी है।

Link:i)https://drive.google.com/file/d/1d66zssOSaCXcRNUspZsu6oXISmYfVxbZ/view

ii)https://drive.google.com/file/d/1cLKR3LutxomKX3BbmaIBwQ9SfUhdvIJQ/view

10.     मेघालय उच्च न्यायालय ने Registrar General Vs. State of Meghalaya High Court of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130 मामले में स्पष्ट किया है की अगर किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर या दबाव डालकर टीका लेने के लिए मजबूर किया या उसे टीका दिया गया तो आरोपी अधिकारी/डॉक्टर्स के खिलाफ फौजदारी (criminal) केस हो सकती है और पीड़ित व्यक्ति मुआवजा/हर्जाना (Compensation) पाने का हक़दार है।

Link:https://drive.google.com/file/d/129Rd9kYFJnKez8gZDYxwgAw60ohndK2b/view

11.     ऐसे मे जो भी पिडीत व्यक्ती है उन्हे अगर हर्जाना/मुआवजा (Compensation) नही मिला है तो वे तुरंत स्थानिय तहसिलदार या जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) से संपर्क करे।

12.     अगर उनसे कोई समाधानकारक जबाब नही मिलता है तो आप वकिल के माध्यम से या खुद सरकारी अधिकारीयो को नोटीस देकर कोर्ट मे दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) केस दर्ज कर सकते है।

13.     केंद्र सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को डॉ. जैकब पुलियेल बनाम. भारतीय संघ WP (C) 607/ 2021 मामले मे दायर कीये गए अपने हलफनामे मे यह स्पष्ट    कर दिया कि कोविड वैक्सीन निर्माण कंपनियों को अभियोजन से कोई सुरक्षा नहीं है।

इसलिए कोई भी व्यक्ति वैक्सीन कंपनियों के खिलाफ वैक्सीन के जानलेवा दुष्प्रभावों को छुपाने के लिए उनपर मुकदमा दर्ज कर सकता है। 

Central government in its affidavit dated 25^th October, 2021 in Dr. Jacob Puliyel Vs. Union of India W.P. (C) No. 607 of 2021 case made it clear, that the covid vaccine manufacturing companies are not having any protection from prosecution.

Therefore, any person can file a lawsuit against the vaccine companies for hiding the deadly side effects of the vaccine.

 

Link: Dr. Jacob Puliyel Vs. Union of India W.P. (C) no. 607 of 2021 Affidavit

[Please read para 65]

Link:https://drive.google.com/file/d/1guIsUklRpLLOuBcSUl9sQEEOSe3wDiwk/view?usp=sharing:

14.     सरकारी अधिकारी और टीका कंपनीयो के खिलाफ दायर किये जानेवाले केस का नमूना नीचे दिया गया है:-

For High Court:-

(i) Dilip Lunawat Vs. Serum Institute of India Pvt. Ltd. WP/5767/2022.

Link:https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2022/01/Snehal-Lunawat-Petition.pdf

(ii) Kiran Yadav Vs. The State of Maharashtra WP/6159/2021.

Link:https://drive.google.com/file/d/1Rn80JbSDCZslnOLk6GmRdJ4KMPqUFbIu/view

(iii) Jean George & Anr. Vs. Serum Institute of India Pvt. Ltd. & Ors. WP(C)/0013573/2022.

Link:https://drive.google.com/file/d/1P_-r2QWa8CDE-JtUurYiCH6stw8er0zS/view

उसी नमूने के आधार पर आप स्थानीय अदालतो के लिए भी याचिका बनवा सकते है।