[महत्वाचे] केंद्र सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात 29th November रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रमुळे महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी दिलेले आदेश रद्दबादल व गैरकायदेशीर असल्याचे सिद्ध.
केंद्र सरकारने आपल्या शपथपत्रात स्पष्ट केले की लसीकरण स्वैच्छिक असून कोणत्याही सुविधा किंवा कोणत्याही सेवा याचा संबंध लसी सोबत जोडता येणार नाही आणि आम्ही असा कोणताही संबंध जोडलेला नाही. केंद्र सरकारची पॉलिसी ही स्पष्ट आहे की , लसीकरण हे पूर्णतः स्वैच्छिक ( voluntary) आहे आणि लसिकरणासाठी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव आणता येणार नाही. केंद्र सरकारचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेले शपथपत्र हे खाली उपलब्ध आहे. केसच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जेकॅब पुलियल यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना मुभा दिली की महाराष्ट्र , केरळ , तामिळनाडू , मध्यप्रदेश असे जे कोणते राज्य आहे ज्यामध्ये लस घेण्याकरिता दबाव आणला जात आहे त्यांचे राशन रोखणे , रेल्वेचा प्रवास रोखणे असे कोणतेही बेकायदेशीर निर्बंध लादले जात आहेत त्या सर्व राज्यांना उत्तरवादी बनविण्यात यावे. पुढील तारखेला या विषयावर सुनावणी होऊन जर हे असे काही कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारे जे काही निर्देश असतील त्यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल. सदर शपथपत्रामुळे महाराष्...
