मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल चहल सह सुरेश काकाणी, सीताराम कुंटे आदींविरुध्द शासकीय यंत्रणेचा विधीचा दुरुपयोग व हत्येच्या गुन्ह्याची तक्रार दाखल.

  • पीडित महिलेला विविध वकील संघ व मानवाधिकार संघटनेकडून समर्थन.
  • रेल्वे पाससाठी कोरोना लस घेण्याची सक्ती केल्यामुळे 23 वर्षीय तरुण युवकास लस घ्यावी लागली व लसीच्या  दुष्परिणामामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

त्यामुळे त्याच्या आईने पोलिसात धाव घेतली. परंतु पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे पीडित महिलेने देशातील नामांकित तज्ञ वकिलांच्या सल्यानंतर त्याच्या मुलाच्या हत्येस जबाबदार सर्व अधिकारी व मंत्र्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी लेखी तक्रार सर्व पुराव्यासहित शपथपत्रावर दाखल केली आहे.

सदर तक्रार ही फौ. प्र. संहिता 154(3) [Code of Criminal Procedure Section 154(3)] नुसार रजिस्टर पोस्ट द्वारे पोलीस आयुक्त, महासंचालक यांना देण्यात आली असून राज्याचे राज्यपाल यांना सुद्धा प्रत देवून प्रकरणाचा तपास सी. बी. आय. कडे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

तक्रारीवर 7 दिवसाच्या आत गुन्हे नोंद न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल अशी माहिती तक्रारकर्त्याचे वकिलांनी दिली आहे.

 

 त्या तक्रारीत खालील प्रमाणे मागणी करण्यात आली आहे.

 i)    कोव्हीशील्ड लस ही प्रायोगीक असून त्या लसीचे जीवघेणे दुष्परिणाम होवू शकतात याची स्पष्ट माहिती सर्वाना देणे हे राज्यातील टास्क फोर्स चे सदस्य व सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना व डॉक्टरांना बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट कायदा असताना गैरहेतू साध्य करण्याकरीता आरोपी डॉक्टर व अधिकाऱ्यांनी अपराधिक कट रचून ती बाब जाणून बुजून लपवूनतसेच लस पूर्णतः सुरक्षीत आहे अश्या खोट्या जाहिराती करून आणि नंतर केंद्र शासनाच्या निर्देशांविरुद्ध जावून लोकल ट्रेन व कामाच्या ठिकाणी लस घेणे बंधनकारक असल्याचा नियम आणून माझ्या मुलास नाईलाजास्तव लस घेण्यास भाग पाडून सुनियोजित पद्धतीने त्याचा जीव घेतल्यामुळे आरोपींविरुद्ध भादंवि३०२, ४२०४०९, १२०(बी)३४ आदी कलमांतर्गत गुन्हा नोंद करून त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येवून प्रकरणाचा तपास सी.बी.आय. कडे देण्यात यावा.

ii)   आरोपीमध्ये लस केंद्रावर लस देणारे डॉक्टर पासून या तक्रारीत नमूद सर्वांना आरोपी बनविण्यात यावे.

iii)   सदरचा गुन्हा हा हत्येचा गुन्हा असून देशातील सर्वात मोठा व गंभीर स्वरूपाचा व अजामीनपत्र असल्यामुळे तसेच आरोपींचा कट व लोकांच्या हत्या याच सुरूच असल्यामुळे आरोपींना त्वरित अटक करून इतर लोकांचे जीव वाचवावेत.

iv)   सर्व आरोपींची चल-अचल संपत्ती बँक अकाऊंट जप्त करण्या यावी.                      

त्या तक्रारीची प्रत खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

Link: https://drive.google.com/file/d/1V2UdNb483bkkOFHRYT4O6Nfyfcky3Qrv/view?usp=sharing

 

पीडित महिलेला "इंडियन बार असोसिएशन(IBA)", "अवेकन इंडिया मोवमेन्ट(AIM)" सह विविध वकील संघ आणि मानवाधिकार संघटनांनी समर्थन दिले असून दोषींच्या अटकेसाठी लवकरच जन आंदोलन उभारण्यात येईल अशी माहिती मानवाधिकार सुरक्षा परिषदेचे महासचिव रशीद खान पठाण यांनी दिली.

 

तक्रारीतील मुख्य मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत;

   माझ्या मुलाला दिलेली लस कोव्हीशील्ड ही पूर्णतः प्रमाणित नसून केवळ प्रायोगिक (Experimental) असल्याचे मला आता कळाले आहे. परंतु हि बाब कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने, डॉक्टरांनी टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी जनतेला सांगितलं नाही. तसेच लस घेताना सुद्धा माझ्या मुलास सांगितले नाही

५.   नंतर मी माहिती घेतली असता मला असे कळाले की, कायद्यातील तरतुदीनुसार विशेषकरून Universal Declaration of Bioethics and Human Rights, 2005 आणि International Covenant on Civil & Political Rights Art. ____ नुसार तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे Montgomery v Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11   इतर प्रकरणातील डॉक्टरांना हॉस्पिटल्सना दिलेल्या कायदेशीर निर्देशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला कोणतेही औषधे किंवा प्रायोगिक लस द्यावयाची असल्यास त्या लसीचे संपुर्ण दुष्परिणाम वैगरे समजावून सांगून त्याची लेखी संमती घेतल्याशिवाय लस देता येत नाही.

६.   खुद्द कोव्हीशील्ड कंपनीनेच त्याच्या लसींसोबत दिलेल्या Fact Sheet मध्ये अँलर्जी इतर विशिष्ट श्रेणीतील लोकांना लस देवू नये असे स्पष्ट नमूद केले आहे. परंतु लस देणारे आरोपी  त्या केंद्राचे प्रमुख डॉक्टर्स पासून ते महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव श्री. सीताराम कुंटे पर्यंत तसेच दिल्लीच्या AIIMS चे डॉ. रणदीप गुलेरीया, DGCI चे डॉ. डी. जी. सोमाणी आदी अनेक आरोपींनी वेळोवेळी युट्यूब, दैनिक वर्तमानपत्र, न्यूज चैनल, फोनची कॉलर ट्यून आदी सर्व ठिकाणी जाहीराती देवून किंवा मुलाखतीमध्ये लस पूर्णतः सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार केला.

७.   DGCI (Drugs Controller General of India) चे डॉ. वी.जी. सोमानी  यांनी तर त्यांच्यादि न्यू इंडियन एक्सप्रेस मध्ये  दि. ०३ जानेवारी, २०२१ च्या संदेशात असे म्हटले की, लस ही ११०% सुरक्षित आहे.

                    Link:-

    https://www.newindianexpress.com/nation/2021/jan/03/covid-19-vaccines-110-per-cent-safe-impotency-rumours-complete-nonsense-dcgi-2244820.html

८.   वरील म्हणणे पूर्णतः खोटे असून लसीच्या दुष्परिणामाने हजारो लोकांचे जीव गेल्याचे पुरावे खालील लिंक वर उपलब्ध असल्याची माहिती मला आताच प्राप्त झाली आहे. आजपर्यंत कोरोनाच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झालेल्या लोकांची एकूण माहिती संबंधीत प्रकाशीत बातम्या खालील लिंकवर उपलब्ध आहेत.

Link: https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view

९.   जर वरील आरोपींनी सत्य परिस्थिती सांगितली असती तर माझ्या मुलाने लस घेतलीच नसती तर त्याचा जीव वाचला असता. अश्याप्रकारे वरील सर्व आरोपी त्यांना या कटात सहकार्य करणारे सर्व लोक हे माझ्या मुलाच्या हत्येसाठी जबाबदार असून त्यांच्याविरुद्ध भादंवि ३०२, ४२०, १०९, १२०() ३४ अंतर्गत फौजदारी कारवाई त्वरीत करने आवश्यक आहे.

 

Comments

  1. मला ही लस घेण्यासाठी जबरदस्ती ग्रामपंचायत फ़ोर्स करत आहे.
    मी काय करू, लवकर कळवा

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

[Breaking] World’s First Vaccine Murder case against Bill Gates, Adar Poonawalla filed in India’s High Court.

[Vaccination Update] Affidavit filed by Central Govt in Supreme court on 29th November, 2021 overruled the order passed by Sitaram Kunte, Chief Secretary of Maharashtra Government on 28th November.