Rashid Khan Vaccine Blog

  कोणताही सरकारी अधिकारी नागरिकांना लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखविण्याची सक्ती करू शकत नाहीं . लसीकरण स्वैच्छिक आहे . लस घेणाऱ्यांना लसीचे दुष्परिणाम सांगणे सर्व अधिकाऱ्यांना बंधकारक . केंद्र शासना तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा शपथपत्रावर पुनरुच्चार . दोषी अंधीकाऱ्यांविरुद्ध आपत्ती निवारण कायदा च्या कलम     51 (b) व 55 तसेच भादवि चे कलम 52, 166, 188, 341, 342, 220 अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी इंडियन बार असोसिएशन व इतर संघटनांचा पुढाकार . नवी दिल्ली :-   दि . 13 जानेवारी 2022 रोजी केन्द्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल शपथपत्रा मध्ये पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे कि कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या इच्छेविरुद्ध लस देता येणार नाही व लस घेण्याकरीता कोणत्याही प्रकारची सक्ती करता येणार नाहीं . तसेच लसीचे प्रमाणपत्र दाखविण्यासाठी कोणताही अधिकारी दबाव आणू शकत नाहीं . केन्द्र शासनाने असेही स्पष्ट केले आहे की लसीकरण केन्द्रावर किंवा खाजगीत लस देण्याआधी प्रत्येक व्यक्तीस लसींचे जीवघेणे व इतर दुष्पर