Posts

सोसायट्यांकडून बेकायदेशीर माहिती मागणारे पालिका आयुक्त इकबाल चाहल व अति. आयुक्त सुरेश काकाणी यांना फौजदारी कारवाईची नोटीस.

Image
महाराष्ट्र शासनाचे काही अधिकारी व विशेष करून महापालिकेचे अधिकारी हे विविध सोसाट्यांना पत्र पाठवून  त्यांच्या सोसायटीमध्ये लस घेतलेल्या आणि लस न घेतलेल्या लोकांची माहीती मागत आहेत. सोसायटीच्या लोकांना लस घेण्यासाठी दबाव आणत आहेत. त्यांच्या सदर गैरकृत्यांमागचा हेतू हा सर्वांना लस घेण्यास भाग पाडणे हा आहे.  सरकारच्या स्वतःच्या रिकॉर्डवरून हे सिद्ध झाले आहे की लस घेतल्याने कोरोना पासून संरक्षण मिळत नाही. नुकतेच मुंबईत ३० पैकी २९ म्हणजे ९७% लस घेतलेल्या लोकांना कोरोनाची पुन्हा लागण झाली आहे. Link: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/kem-covid-cluster-samples-sent-for-genome-sequencing-101633108656907.html लस घेतलेली लोक ही कोरोनाने मरत आहेत. तसेच लस घेणाऱ्यांना धोका जास्त आहे. लस न घेणारा व नैसर्गिक प्रतीकारशक्ती असणारा व्यक्ती जास्त सुरक्षित असल्याचा पुरावा आला आहे. Link: https://vaccinemafiaexposer.blogspot.com/2021/10/false-narratives-by-vaccine-mafia-fact.html अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना लस घेण्यास दबाव आणणे म्हणजे त्यांचा जनतेचे भले करण्याचा कोणताच उद्देश नसून उलट त्यांचा या

[बिग ब्रेकिंग] भ्रष्ट सरकार और व्हॅक्सीन माफियाओं को योरोपियन सुप्रीम कोर्ट का झटका.

Image
जबरदस्ती टीकाकरण का सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित . यूरोप के स्लोवानिया देश की पुलिस   फोर्स और सरकारी अधिकारियों ने विरोध में दायर की थी याचिका . भारत के देशभर से कई सरकारी अधिकारियों , पुलिसकर्मियों , एअर फोर्स सदस्यों द्वारा निर्णय का स्वागत . भारत में भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं द्वारा 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार . यूरोप के स्लोवानिया देश की सरकार द्वारा पुलिस तथा सभी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी बचाने के लिए कोरोना का टीका लेने की शर्त को वहां के संवैधानिक कोर्ट जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के   बराबर   है द्वारा स्थगीत   कर दिया है . सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है . कोर्ट ने सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया कि टीका लेने से होने वाला फायदा संविधान द्वारा दिए गए   अधिकारों   से बड़ा है . भारत में भी टीका लेना स्वैच्छिक है और किसी भी सरकारी आदेश द्वारा नागरिकों को टीका लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता ऐसा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायाल

आरोपी अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यातून वाचविण्यासाठी मुंबई न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने खोटे पुरावे रचुन दलित युवकाच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन व उच्च न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई साठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

Image
CCTV फुटेजमुळे न्यायाधीशाचा खोटेपणा उघड .  तुरुंगात जबरदस्तीने लस देने व हातकड्या लावण्यासंबंधीच्या प्रकरणात गैरकायदेशीरपणा केल्याप्रकरणी न्यायाधीश संजश्री घरात यांच्याविरुद्ध भा . द . वि 192, 193, 466, 471, 167, 474, 218, 201 आदी कलमाअंतर्गत आणि कोर्ट अवमानना अधिनियम चे कलम 12 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी संबंधीत न्यायधीशास कायद्याचे योग्य ज्ञान नसून त्याची गुन्हेगारी मानसिकता आहे करीता   त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे . वकिलासंबंधीच्या नोंदीमुळे न्यायाधीश अडचणीत. न्यायाधीशाने पक्षकारांच्या वकिलांविरुद्ध कोणतेही आक्षेपार्ह   गोष्टी आदेशात नमूद करु नयेत . जर एखाद्या वकिलाचे केसमधील वर्तन फारच वाईट असेल तर आधी त्या वकिलास नोटीस देवून वकिलाने दाखल केलेल्या जबाबा नंतरच त्याच्या वर्तनाची नोंद घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिले आहेत . परंतु आरोपी न्यायाधीश घरत यांनी त्या आदेशाची अवमानना केली असून त्याची बा