Rashid Khan Vaccine Blog

  27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश। पीड़ित युवक ने मुआवजे के तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग अदालत में की है। विभिन्न आपराधिक धाराओं , अनु जाति अत्याचार अधिनियम और न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के तहत कार्रवाई की मांग। मुंबई :   केंद्र सरकार के निर्देश और कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी के लिए भी कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य नहीं है। वैक्सीन के दुष्प्रभाव से व्यक्ती की मृत्यु हो सकती है , और इससे अंधापन , हृदय रोग , लकवा तथा बहरापन और आदि जानलेवा दुष्परीणाम हो सकते है। टीका लेने के बाद भी इस बात की कोई गॅरंटी नहीं है कि , कोरोना से बचाव होगा और कोरोना नहीं होगा। ऐसे कई केसेस है जिसमे कोरोना के दोनों टीके लेने के बावजूद कई नागरिकों और डॉक्टरों की मृत्यु कोरोना से हो चुकी है। लेकिन वैक्सीन कंपनियों ने षड़यंत्र रचकर विभिन्न सरकारी अधिकारियों और निजी कंपनियों को रिश्वत देकर टीका कंपनियों को हजारों करोड़ो रुपयों का फायदा पहुंचाने क

27 ऑगस्ट पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश . पिडीत युवकाने केली 5 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी . विविध फौजदारी कलम , अॅट्रॉसिटी कायदा व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंतर्गत कारवाईची मागणी . मुंबई : केंद्र सरकारचे निर्देश आणी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोनाची लस घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही . लसीच्या दुष्परीणामामुळे त्या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो व त्याला आंधळेपणा , हृदय विकार , रक्त गोठून मृत्यू , लकवा , पक्षाघात , बहिरेपणा असे अनेक गंभीर दुष्परीणाम सुद्धा होऊ शकतात . लसीमुळे कोरोना होणार नाही याची कोणतीच शाश्वती नसून लसीचे दोन्ही डोज घेणाऱ्या अनेक नागरिकांचा व डॉक्टरांचा मृत्यू कोरोनामुळेच झाला आहे . तरीसुद्धा लस ( वॅक्सीन ) कंपन्यांनी कट रचून विविध सरकारी अधिकारी , खाजगी कंपन्या यांना हाताशी धरुन भ्रष्टाचार करुन कंपन्यांना हजारो कोटी रुपये गैरकायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर नियम बनवून मॉलमध्ये , नोकरदारांना , दुकाने उघडण्यासाठी , शाळेतील शिक्षकांना , विद्यार्थ्यांना अश्या अनेक ठिकाणी दबाब