८० हजार कोटींचा ‘कोरोना व्हॅक्सीन घोटाळा उघड’. लोकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांच्या हत्येला व गरीबीला जबाबदार. आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरीत अटक करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल.

• जनतेच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा बनाव करुन स्वतः चे घर भरणाऱ्या भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांचा ढोंगीपण उघड.
• आरोपींच्या अटकेसाठी वर्धा, नागपूर आदी ठिकाणी दहा लाख लोकांचा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा. 
  

 

नवी दिल्ली:- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश पारीत करणारे भ्रष्टाचारी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केलेले घोटाळे उघड करणारे पुरावे, अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांच्या आधारावर आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना त्वरीत अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून लवकरच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे.

त्या याचिकेमध्ये दिलेल्या पुराव्यावरून स्वतःला जनतेचे पुढारी व हितरक्षक असल्याचा बनाव करुन व्हॅक्सीन कंपन्यांकडून हजारो कोटी लाच घेवून फक्त आणी फक्त त्यांच्याच भल्यासाठी काम करुन बेकायदेशीर निर्णय घेवून जनतेला वारेवर सोडून त्यांच्या मृत्यूस व इतर त्रासांना जबाबदार ठरलेले मंत्री व अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले असून जनतेमध्ये भयंकर आक्रोश निर्माण झाला आहे. दोषी मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्वरित अटक करुन त्यांनी भ्रष्टाचारने जमविलेली सर्व संपत्ती जप्त करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थान (AIIMS) च्या संचालकांनी दिलेल्या कोरोनाच्या अहवालानुसार कोरोना आजारातून बरे झालेली किंवा कोरोनाच्या संपर्कात आलेली लोक ही सर्वात जास्त सुरक्षित असून कोरोना निर्बंधातून त्यांना सर्वात आधी सूट मिळणे आवश्यक आहे. भारतात असे ७०% पेक्षा जास्त लोक आहेत. परंतु त्यांना सुविधा न देता भ्रष्टाचार करून लसीकरण झालेल्या लोकांनाच सुविधा देवून लस कंपनीचा हजारो कोटींचा फायदा करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर तो शिक्षापात्र भ्रष्टाचार आणि पदाचा दुरुपयोग या गुन्ह्यामध्ये  मोडतो. अश्या अधिकारी व मंत्र्यांना भा. द. वि. ४०९ मध्ये जन्मठेपेची म्हणजेच आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सदरचा कोरोना लस कंपन्यांना फायदा पोहचविण्यासाठी आदेश व निर्बंध काढण्याचा  भ्रष्टाचार हा दरवर्षी लाख कोटींच्या पेक्षा जास्त आहे. अश्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे. [Noida Vs. Noida (2011)6 SCC 527, Vijay Shekhar Vs. Union of India (2004) 4 SCC 666] त्याच कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्राचे भ्रष्टाचारी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊन दोन अधिकाऱ्यांना सी.बी.आय ,इ.डी यांनी अटक केली आहे. अनिल देशमुख सध्या फरार आहेत. याबाबत इंडियन बार असोसिएशन, अवेकन इंडिया मोव्हमेन्ट आदी संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांना त्वरित  अटक करून प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली सी.बी.आय ,ईडी , एन.आय.ए मार्फत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सविस्तर बातमी

1. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, जगभरातील शास्त्रज्ञांनी व नॅशनल टास्क फोर्स च्या सदस्यांनी त्यांच्या शोधांमध्ये स्पष्ट केले की कोरोना रोग हा ज्यांना होवून गेला आहे किंवा जो कोणी कोरोना रोगाच्या संपर्कात आला होता त्यांच्या शरीरांमध्ये जी प्रतीकार शक्ती तयार होते ती प्रतीकार शक्ती ही कोरोना लसींमुळे तयार होणाऱ्या प्रतिकार शक्तीपेक्षा शेकडो पटींने जास्त परिणामकारक व प्रभावशाली असते. कारण लसीद्वारे आपण फक्त अप्रभावी विषाणू किंवा तत्सम कृत्रीम रासायनिक पदार्थ शरीरात सोडून शरीराला विषाणू (Virus) सोबत लढण्यासाठी तयारी करतो. हा फक्त युद्धाचा सराव असतो. परंतू ज्या व्यक्तीला कोरोना होवून गेला आहे त्याच्या शरीराने कोरोना विषाणूंशी खरे युद्ध लढून लढाई जिकंलेली असते व त्या व्यक्तीला पुन्हा कोरोना होण्याची, त्यांच्या जीवाला धोका असण्याची किंवा त्या व्यक्तीद्वारे कोरोना दुसऱ्यांना पसरण्याची शक्यता अजीबात नसते. एखाद्या अपवादात्मक स्थितीला सोडून तो वक्ती सर्वात सुरक्षित मनाला जातो.

2. वरील कारणास्तव कोरोना होऊन बरा झालेला किंवा कोरोनाच्या संपर्कात आलेला व्यक्ती हा सर्वात सुरक्षित मानला जातो. त्याला कोरोनाच्या निर्बंधापासून सूट त्वरीत दिली गेली पाहिजे असे तज्ञांचे मत आहे. कोरोना पासून ठीक झालेल्या व्यक्तींना फ्रान्स सरकारने ग्रीन पास जारी केली आहे. म्हणजेच त्यांना कोरोना निर्बंधातून सूट दिली आहे.

3. नुकतेच देशातील अनेक नामवंत डॉक्टर्स च्या समुहाने पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लसीकरण त्वरित थांबविण्याची मागणी केली असून त्यामध्ये लसीचे दुष्परीणाम व नागरिकांमध्ये आता कोरोनाविरोधात नैसर्गिक प्रतिकारकशक्ती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे इतर सर्व निर्बंध हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लिंक: https://awakenindiamovement.com/letter-to-honble-prime-minister/

वेबसाइट: www.awakenindiamovement.com

4. अश्या कोरोनातून बऱ्या झालेल्या व्यक्तीला लस देने म्हणजे त्याच्या शरीराची प्रतीकारशक्ती दुषित करने ठरत असून त्याचे जीवघेणे दुष्परीणाम होऊ शकतात याबाबत जगातील विविध देशांमध्ये शास्त्रज्ञांनी दिलेले अहवाल व भारतातील नॅशनल टास्क फोर्स चे चार महत्त्वपूर्ण सदस्य आणी All India Institute Of Medical Science (AIIMS) चे डॉ. संजीव राय यांचे याबाबत दिलेले मत हे खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.

Link:  https://epaper.navbharattimes.com/imageview_37204_24504_4_16_12-06-2021_6_i_1_sf.html

5. भारतात करण्यात आलेल्या ‘सीरो सर्व्हे’ नुसार अशी व्हॅक्सीन पेक्षा जास्त प्रभावी प्रतिकारशक्ती असलेले एकूण ७०% च्या जवळपास नागरिक आहेत. ती संख्या वाढत आहे.

6. त्यामुळे अश्या लोकांना कोरोना निर्बंधांपासून सर्वात आधी सूट मिळणे आवश्यक आहे व त्यामुळे सामान्य जन-जीवन लवकरच सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. परंतू तसे केल्यास व्हॅक्सीन कंपन्यांचे लाखो कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता. असल्यामुळे व्हॅक्सीन निर्माता कंपन्यांच्या माफियांनी साकारमधील भ्रष्ट नेते व अधिकारी यांना हजारो कोटींची लाच देवून केवळ लस घेणाऱ्यांनाच लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास तसेच ऑफिसमधील कर्मचारी हॉटेल व इतर आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे लसीकरण केले असले पाहिजे असे बेकायदेशीर निर्बंध लावणे सुरु केले. तसेच शिक्षकांचे, विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्याचा सपाटा चालविला.

7. ज्या व्यक्तीला कोरोनाच्या लसीचे दोन्ही डोस दिले आहेत तो सुरक्षित नसून त्याला कोरोना होऊ शकतो, तो कोरोना रोगाचा संसर्ग पसरवू शकतो व त्याचा मृत्यू सुद्धा करोनमुळे होऊ शकतो. करीता त्याने लस न घेतलेल्यांप्रमाणेच कोरोनाचे सर्व निर्बंध पाळावे असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असून त्या कारणामुळे लस घेतलेल्या लोकांना कोणतीही विशेष सवलत देता येणार नाही. असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

8. असे कोरोनांचे दोन्ही डोज घेतलेल्या अनेकांचे मृत्यू कोरांनांमुळे झाले आहेत. त्याबाबत सर्व माहिती Google वर, सरकारकडे व ‘अवेकन इंडिया मुव्हमेंट’ च्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

9. इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के. के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांच्या मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.

लिंक: (i) https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus-2443827

(ii) https://theprint.in/health/at-least-60-delhi-doctors-have-died-in-2nd-covid-wave-families-are-left-to-pick-up-pieces/661353/

ठाणे येथील 75 डॉक्टर्स चा मृत्यू कोरोनाने झाल्याची बातमी दि. 1 जुलै 2021 रोजी दै. लोकमत मध्ये प्रकाशित झाली होती.

लिंक: https://drive.google.com/file/d/1eZGQoHzzl4pUShRYt7U0YZ82zvJ4UYEn/view?usp=sharing

10. असे असतांना त्याच ‘अप्रभावी’ लसीचे गुण-दोष लपवून केवळ लस हाच उपाय असल्याचे भासवून जनतेची फसवणूक करून जनतेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीत्या दबाव टाकून त्यांना लस घेण्यास भाग पाडून त्यांचा जीव धोक्यात टाकून लस निर्माता कंपनीला हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सर्व आरोपी अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याविरुद्ध भादंवि 52, 420, 304, 302, 115, 409, 471, 474, 511 r/w 120(B), 34 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51, 52, 53, 54, 55, 56 व कायदयातील इतर तरतुदींअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.

11. वरील सर्व निर्देश हे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असून असे अनेक निर्देश मा. उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी खारीज करून रद्दबादल ठरविले आहेत. भारताच्या केंद्र सरकारने सुद्धा लस घेणे ऐच्छिक असून लस घेण्यासाठी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव आणता येणार नसल्याचे व लस घेतली नाही म्हणून कोणत्याही सुविधा रोखता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

12. महाराष्ट्र्रात नागरिकांचे हित सोडून स्वतःचे हित जपणारे बेकायदेशीर आदेश, निर्देश देणारे संबंधीत सर्व अधिकारी व मंत्र्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याकरीता दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

दुसरी याचिका ‘अवेकन इंडिया मूव्हमेंट’ चे श्री योहान टेंगरा यांनी दाखल केली आहे. याचिकेची प्रत:

Link:- https://drive.google.com/file/d/1E6eyO6mi-tV25IhkbEN8SUDvxpANatXL/view

'अवेकन इंडिया मुव्हमेंट' चे फिरोज मिठीबोरवाला यांनी ती याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेमध्ये बेकायदेशीर आदेश पारीत करणारे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अप्पर सचिव श्रीरंग घोलप, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना उत्तरवादी बनविण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेची प्रत:-

लिंक:- https://drive.google.com/file/d/1faalsVdH7Ff2j7o8p3IN_eDJDIs2JO-b/view?usp=sharing

भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लाखो कोटींमध्ये:-

13. भारतात एकूण १३५ कोटी लोक राहतात. सध्या एका व्यक्तीस लसींचे दोन डोज घेण्यासंबंधी सूचना आहेत. जर १०० कोटी पात्र लोक धरले तर जवळपास २०० कोटी लसींचे डोज विकले जाणार. त्यानंतर लोकांना भीती दाखवून बुस्टर डोज व इतर अनेक युक्त्या करुन लाखो कोटी रुपये कमविण्याच्या व जनतेला नेहमीच वेगवेगळी निर्बंध लादून गुलामीत ठेवण्यासाठी या भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांनी प्लॅन करुन ठेवले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून त्या देशद्रोहींनी सरकारकडे लसींचा साठा उपलब्ध नसतांना त्वरीत लस घेण्याचे नियम आणले. त्यामागे त्यांचा उद्देश होतो की लोकांना लस घेण्यासाठी खाजगी रुग्णालयात पळावे लागेल व तिथे काळाबाजार होईल व त्यांना अधिक फायदा होईल. मुंबई, पनवेल भागात कित्येकांना एक लस १००० ते ३००० रुपयांपर्यंत विकत घ्यावी लागल्याची माहीती आहे.

14. जर खाजगी रुग्णालयात लसीची किंमत १००० रुपये जरी धरली आणी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी लस कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लसींचे बुस्टर डोज वैगेरे वाढविणे सुरु केले तर प्रत्येक डोज चे आदेश हे लस कंपन्यांना व खाजगी रुग्णालयांना जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा अवैध व्यवसाय व पर्यायी लाभ करुन देणारे ठरतात त्यापैकी काही हजार कोटी रुपयांची लाच ही संबंधीत मंत्री, अधिकारी, मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, जिल्हाधिकारी, डॉक्टर्स आदी लोकांना दिली जाते आणी ते सर्व लोक कसेही करुन लस घेण्यासाठी लोकांवर दबाब आणतात.

15. त्याकरीता त्यांच्या कटात सामील AIIMS चे डॉ. रणदीप गुलेरीया सारख्या डॉक्टरांना लसींची खोटी जाहीरात करण्याकरीता यु-ट्यूब वर बोलाविले जाते व तो खोटी जाहिरात करतों की 'लस पूर्णतः सुरक्षित आहे'. लोकांना लसीचे दुष्परीणाम सांगीतले जात नाही. परंतु व्हॅक्सीन कंपन्यांनी कितीही मार्केटींग केली तरीही लोक लस घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे कळल्यानंतर रातोरात बोगस नियम बनवून व निर्बंध घालून जनतेला लस घेण्यास बाध्य केले जात आहे. व्हॅक्सिन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी जनतेचा जनतेचा जीव धोक्यात घातला जातो. यावरुन त्यांनी नैतीकतेची नीच पातळी गाठली असल्याचे स्पष्ट होते.

16. भ्रष्ट मंत्री व सरकारच्या दडपशाहीमुळे लस घेणाऱ्या नागरिकांना लसीच्या दुष्परीणामांमुळे जीवघेणे त्रास होतात कित्येक लोकांचे मृत्यु होतात. कोणाला अंधाळेपणा, बहिरेपणा येतो, पक्षघात, लुळेपणा येतो. ११ यूरोपीय देशांमध्ये भारतातल्या 'कोव्हीशील्ड अॅस्ट्राझेनीका' या लसीला बंदी घातली जाते कारण त्या लसीमुळे रक्तांच्या गुठळ्या होवून लोकांचे मृत्यू झाले होते.

17. भारतात अपोलो हॉस्पीटल सारखे भ्रष्ट हॉस्पीटल हे व्हॅक्सीन कंपनीसोबत मिळून खोटे स्लोगन तयार करतात की "No one is safe unless everyone is Vaccinated." आणि भ्रष्ट मंत्री व अधिकारी मूग गिळून गप्प बसतात. खोट्या जाहिरातीसाठी त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असतांना ती कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते.  शेवटी जागरुक नागरीक डॉक्टर्स, वकिल व संघटना पुढे येवून भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांना न्यायालयात खेचतात.

18. अपोलो हॉस्पीटलाविरुद्ध पण विविध संघटनांकडून फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरु असून लवकरच त्यांना न्यायालयात खेचले जाणार आहे.

19. व्हॅक्सीन माफियाच्या विरोधात संपूर्ण जगभर आंदोलन होत असून 'अमेरिकन फ्रंटलाईन डॉक्टर्स' यांच्या तर्फे अमेरिकेतील न्यायालयात याचिका दाखल करुन लसीकरण त्वरित थांबविणे आणि सरकारने लाकडाऊन व इतर निर्बंध हे औषधी कंपनीचा गैरफायदा करण्याकरीता लावण्यात आले होते असे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लिंक:  

https://drive.google.com/file/d/1GTfKrq0eZS5dcUtkZXEgq3KABRytCNRk/view?usp=sharing

 

20. जागतिक आरोग्य संघटना World Health Organization (WHO) च्या अधिकाऱ्यांनी सदर कोरोना घोटाळा Corona Scandal/Scam मध्ये आरोपींना मदत केल्याप्रकरणीच्या पुराव्यासहित एक सविस्तर तक्रार मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे महासचिव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांना दि. 30 जून 2021 रोजी पाठविली आहे. त्यामध्ये व्हॅक्सीन माफिया बिल गेट्स, एम्स चे डॉ. रणदीप गुलेरीया, WHO च्या डॉ. सौम्या स्वामिनाथन, युट्यूब, गुगल, ट्वीटर व काही मिडीयातील लोक यांनी कट रचून लाखो लोकांचे खून (Mass Murder) व जनसंहार (Genocide) केल्याचे संपूर्ण पुरावे तसेच भारत सरकारच्या संसदीय समिती चा चौकशी अहवाल देवून दोषींविरुद्ध भादवि 302, 115, 304, 109, 409, r/w 120(B) आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी केली.

लिंक:- (i) https://rashidkhanpathan.blogspot.com/2021/07/corona-frauds-secretary-general-of.html

(ii) https://greatgameindia.com/bill-gates-path-tribal-girls-india/

21. भारताच्या मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेच्या त्या तक्रारीची दखल संपूर्ण जगभरात घेतली गेली असून त्याबाबत फ्रांस, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी आदी देशांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. France Soir मध्ये ती बातमी ठळकरीत्या प्रकाशीत करण्यात आली आहे.

लिंक:- https://www.francesoir.fr/societe-sante/plainte-oms-india-peine-de-mort

22. इतर प्रभावी उपचार: आयव्हरमेक्टीन, व्हिटामीन डी, नॅचरोपॅथी:-

22.1. कोरोना रुग्णास "आयवरमेक्टीनची" (Ivermectin) गोळी दिल्यास रुग्णास पुर्ण आराम मिळतो रोगी पुर्ण बरा होतो, त्याचा मृत्यू होत नाही. त्याचा जीव जात नाही व त्या औषधाचे कोणतेही घातक दुष्परिणाम नाहीत असा निष्कर्ष देशातील विविध राज्यांच्या विशेषज्ञ समिती व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अमेरिका, ब्रिटेन, मधील संस्था FLCC, BIRD यांच्या लाखो लोकांवरील निष्कर्ष चाचणीचे अहवाल उपलब्ध आहेत.

 

22.2. नुकतेच ‘मुंबई उच्च न्यायालयाने’ 28 मे 2021 रोजी ‘गोवा सरकारच्या’ बाजूने निकाल देत इवरमेक्टीन चा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. [PIL WP NO. 1172 OF 2021 South Goa Advocates Association & Ors. Vs. State of Goa]

 

22.3. आयवरमेक्टीनची (Ivermectin) गोळी कोणत्याही मेडिकल स्टोअर्स मध्ये स्वस्त दरात अंदाजे 30 रुपयात उपलब्ध आहे. त्याचा कुठेही तुटवडा नाही.

 

22.4. आयवरमेक्टीनच्या गोळी घेतल्याने शेवटच्या स्टेजचा कोरोना आजार सुद्धा पूर्णपणे बरा होवून लोकांचे जीव वाचविण्याची त्या गोळीची क्षमता जगभरात सिद्ध झाली असून व्हेंटिलेटरवर असलेल्या ८८ वर्षीय वृद्ध महिलेस सुद्धा 'आयवरमेक्टीन' (Ivermectin) या गोळीच्या उपचाराने वाचविल्याचे पुरावे व अमेरिकेच्या न्यायालयाचे आदेश इंडियन बार असोसिएशनच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत:-

(i) www.indianbarassociation.in

(ii) https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2103

(iii) https://indianbarassociation.co.in/?page_id=2097

 

२२.५. आयव्हरमेक्टिन, व्हिटॅमिन डी, आयुर्वेदिक नॅचरोपॅथी, होमीयोपॅथीक आदी व्हॅक्सिनपेक्षा जास्त प्रभावी व दुष्परिणाम विरहीत उपचारामुळे व्हॅक्सिन कंपन्यांना कोट्यवधींचा तोटा होत असल्यामुळे आरोपींनी कट रचून त्या औषधांची परिणामकारकता लोकांपुढे येवू नये याकरिता यु-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक  अश्या सोशल मीडियावर त्यांची चर्चा करण्यास बंदी घातली व कसेही करून व्हॅक्सिन हाच कोरोनावर प्रभावी उपाय आहे हे दाखविण्याच्या खोटा प्रयत्न केला.  आयव्हरमेक्टिन हे औषध कित्येक वर्षांपासून सर्वात सुरक्षित औषध म्हणून जागतिक आरोग्य संघठन (WHO) च्या लिस्ट मध्ये आहे. तसेच आयुर्वेदिक, नॅचरोपॅथी द्वारे कोरोनाचे लाखो रुग्ण बरे झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असतांना त्याला विचारात न घेता केवळ चार महिन्यात तयार केलेल्या व ज्यांची परिणामकारता सिद्ध न झालेल्या व्हॅक्सिनला  पुढे आणण्याकरिता हजारो कोटींचा भ्रष्ठाचार करण्यात आला व व्हॅक्सिनचे  जीवघेणे दुष्परिणाम लपवून त्याचाच प्रचार करण्यात आला व नागरिकांना लस घेण्यास बाध्य करण्यात आले.

 

22.6. अश्याप्रकारे आयवरमेक्टीनला बाजूला ठेवून लस (Vaccine) चाच आग्रह धरुन कित्येक नागरिकांचे जीव धोक्यात घालून त्यांना महागडे व घातक दुष्परिणाम असलेले औषध देणे हा औषध कंपनीचे माफियांकडून सरकारी यंत्रणेचा केलेला गैरवापर व नागरिकांची चालविलेली फसवणूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

 

22.7. नुकतेच काही औषध व लस निर्माता कंपनीच्या माफिया यांनी [वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO)] जागतिक आरोग्य संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मुख्य सायंटीस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्या मार्फत आयवरमेक्टीन संदर्भात चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रयत्न केला.

22.8. परंतु इंडियन बार असोसिएशनने तिला ५१ पानी कायदेशीर नोटीस देऊन डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांना प्रत्येक नागरिकांच्या मृत्यूसाठी तिला जबाबदार धरून तिच्याविरुद्ध भादवि ३०२, ३०४, १८८, १२०(ब), ३४ अंतर्गत कारवाईचा ईशारा दिला. नोटीस मिळताच WHO च्या डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने घाबरून जावून इवरमेक्टीन चा विरोध करणारे 'ट्वीट' डीलीट करून टाकले.

22.9. इंडियन बार अससोसिएशनच्या प्रयासाने WHO च्या अधिकाऱ्यांचा भ्रस्टाचार  खोटेपणा व जनतेला मुर्ख बनवून त्यांच्या जीवाशी खेळण्याच्या व उदरनिर्वाहाच्या रोजगारा वर गदा आणून त्यांना गरीब बनविण्याच्या प्रकार उघडकीस आला.

इंडियन बार असोसिएशनच्या या कार्याचे कौतुक संपूर्ण जगभरात होत असून नोटीस पाठविणाऱ्या अॅड. दीपाली ओझा यांची मुलाखत अमेरीका, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका अश्या जगभरातील विविध प्रसार माध्यमांनी घेवून प्रकाशीत व प्रसारीत केल्या आहेत.

लिंक:-

1. https://www.francesoir.fr/politique-monde/livermectine-utilisee-en-inde-avec-succes-confirmee-comme-traitement-contre-la-covid

2. https://youtu.be/brlZ_77uqn8

3. https://www.bitchute.com/video/62kUVBYFAliV/

23. आयुष मंत्रालयाचे National Institute of Naturopathy Pune यांनी डॉ. बिश्वरुप चौधरी यांनी दिलेल्या नॅचरोपॅथीची उपचार पद्धती व त्यांचे अहमदनगर येथील उपचार केंद्रावर भेट देवून ही कोरोना वर १०० टक्के प्रभावी असून कोणतेही दुष्परीणाम न होता तसेच कोणतेही बंधने न पाळता सुद्धा कोरोना रुग्ण बरा होत असल्याचा अहवाल सादर केला असून कोरोना बरा करण्याकरीता त्या पद्धतीचा वापर कोरोना बरा करण्याकरीता करण्यासाठी प्रभावी शिफारस केली आहे.

24. डॉ. बिस्वरुप चौधरी यांच्या उपायामध्ये फक्त फळांचा रस व Fluid Diet च्या माध्यमातून लाखो कोरोना रुग्ण घरीच बरे झाल्याचे पुरावे आहेत. त्यांना मास्क किंवा सोशल डिस्टंसींग वॅगेरे कोणतेही निर्बंध नव्हते.

25. जागतिक आरोग्य संघटना व शासनातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील वरील सर्व भ्रष्टाचारांची योग्य ती चौकशी झाल्यास लवकरच आरोपींना शिक्षा होऊन नागरिकांचे जीवन पूर्ववत येईल अशी अपेक्षा सर्व स्तरांवरुन नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. 

26. जनते कडून अश्या भ्रष्ट व अनैतिक नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना व डॉक्टराना त्वरित अटक करण्यासाठी देशभरात आंदोलने होणार असून जनतेने या देशहित कार्यात पुढे येवून सहकार्य करावे व सर्वांपर्यंत हा निरोप पोहचवून जनजागृती करून आरोपींचे पुढील प्लॅन हाणून पाडावे. आपल्या मुलांना प्रायोगिक लस देण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या कोणत्याही दबावाला बळी पडू नये असे आवाहन “इंडियन बार असोसिएशन”, अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद, साहसिक संघटना, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया अगेंस्ट कोरोना स्कँडल, ऑल इंडिया एस. एस. टी अँड मायनॉरिटी लोयर्स असोसिएशन, ‘इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ ज्युरीस्टस फॉर ह्यूमन राईट्स प्रोटेक्शन’ आदी विविध संघटनांनी केली आहे.

27. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे मूर्खांसारखे काही नियम – RT-PCR test दर १४ दिवसांनी करण्याचे आदेश.

वरील आदेशाला काहीही अर्थ नाही किंवा वैज्ञानिक आधार नाही कारण ज्या व्यक्तीने RT-PCR test केली असेल, त्या व्यक्तीला अर्ध्या तासात, एका दिवसात कधीही कोरोना होवू शकतो. एकदा RT-PCR test केली म्हणजे त्याला पुढच्या १४ दिवसात कोरोना होत नाही असा काही नियम नाही. हा केवळ मूर्खपणाचा कळस आहे. तरी सुद्धा RT-PCR test बनवणाऱ्या कंपन्या आणि टेस्ट करणाऱ्या प्रयोगशाळा यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्याकरीता आणि जनतेचे दैनिक जीवन विस्कळीत करुन, त्यांना अधिक गरीब बनविण्याकरीता कट रचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जनता अधिक गरीब होवून नेहमी निर्बंधात गुलाम म्हणून राहावी अश्या दुष्ट हेतूने असे वेगवेगळे चुकीचे नियम बनविल्याचे दिसून येते.

28. मास्कचे चुकीचे नियम:-

28.1. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने त्यांच्या दि. 27 मे 2021 च्या आदेशानुसार मास्क लावणे बंधनकारक नसून ऐच्छिक असल्याचे व निरोगी लोकांना मास्क लावण्याची आवश्यकता नसल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत कळविले आहे.

लिंक: https://drive.google.com/file/d/10f35twtB2sUl_-RWtb2vgsJK70YGAPfP/view?usp=sharing

मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की मुंबई महापालिकेने मास्क न लावण्याच्या कारणावरुन नागरिकांना वेठीस धरुन ६० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड कसा वसूल केला?

28.2. मास्कमुळे कोरोनांच्या विषाणूंपासून बचाव होतो असा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.

खुद्द भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार कोरोना हा विषाणू चांगल्या मास्क च्या छिद्राच्या शेकडो पटीने लहान असून तो सहज पणे मास्कमधून जावू शकतो.

28.3. मास्क लावण्याचे कोणतेही सकारात्मक परीणाम समोर आले नसून मास्क लावून, सर्व निर्बंध पाळून, सर्वात जास्त लोकांना व्हक्सीन देणाऱ्या केरळ राज्यात कोरोना रुग्णांची ही देशात सर्वाधीक जास्त प्रमाणात आहे. व ती रोज वाढत आहे.

28.4. मास्क चा वापर केवळ रुग्णांना भेटण्यासाठी जातांना करणे अपेक्षीत असून आठ तासापेक्षा जास्त मास्क घालू नये असे उत्तर केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिले आहे.

28.5. मास्क लावल्यामुळे तुम्ही नाकाद्वारे सोडलेला कार्बन डायऑक्साईड वायू परत घेतात त्यामुळे तुमच्या शरीराला ऑक्सीजन कमी मिळतो. त्यामुळे फुफ्फुसे (Lungs) निकामी होण्याची व विविध गंभीर आजार जडण्याची शक्यता असते.

28.6. दुसऱ्या लाटेत अनेकांना अधिक ऑक्सीजनची आवश्यकता भासली होती त्यामागचे कारण मास्कचा अत्याधिक वापरही असू शकते. असे तज्ञांचे मत आहे. 

28.7. तरीसुद्धा शासनाने नागरिकांना मास्क लावण्याचे बंधन घालून नागरिकांकडून कोट्यावधींचा दंड वसूल करून नागरिकांवर अत्याचाराची सीमा गाठली आहे.

 त्यावरून त्यांच्या उद्देश्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे नसून स्वतःचा गैरफायदा करून घेणे आहे असे स्पष्ट होते.

29. सरकारचे फक्त एकच ध्येय दिसते ते म्हणजे कसे ही करून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून त्यांना दहशतींमध्ये ठेवून औषध व व्हॅक्सीन विक्रेत्या कंपन्यांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ होईल असे धोरण राबविणे हे होय. त्याकरिता संबंधीत मंत्री व अधिकाऱ्यांना हजारो कोटींची लाच देण्यात आली आहे .

 नागरिकांनी वेळीच जागरूक होणे गरजेचे असून या अन्यायाविरोधात आवाज उठविणे गरजेचे आहे. अन्यथा तुम्ही आणि तुमची येणारी पिढी वाचणार नाही वाचलेली लुळी पांगळी गरीब व गुलाम म्हणून जगण्यास बाध्य राहील.

30. अधिक माहितीसाठी ‘अवेकन इंडिया मूव्हमेंट’ व ‘इंडियन बार अससोसिएशनच्या’ वेबसाईट वर बघावे.

Link:

1.     www.indianbarassociation.in

2.     www.awakenindiamovement.com

सर्व माहिती, कागतपत्रे, शोधपत्रे हे खालील पिटिशन व शपथपत्रासोबत जोडले आहे.

Writ Petition filed by Yohan Tingra Hon’ble Bombay High Court

 Download

Additional Affidavit filed by Dr. Jacob Puliyel before Hon’ble Supreme Court of India.

Download